सत्र न्यायालयात अर्ज पुनर्विलोकनास मुभा औरंगाबाद : प्रवरा साखर कारखान्यातील अभियंता केशव कुलकर्णी यांच्या मृत्यूप्रकरणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राजेंद्र विखे पाटील यांच्यासह इतर तिघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. याप्रकरणी याचिकाकर्ते बापू दिघे यांनी अहमदनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज सादर करावा, असे मत न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांनी व्यक्त केले. दाखल याचिकेनुसार, अभियंता केशव कुलकर्णी यांची शेतजमीन प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शेजारी आहे. ही जमीन विखे पाटील यांना हवी होती. त्यांनी कुलकर्णी यांना ६ एप्रिल २०१२ मध्ये कारखान्याच्या विश्रामगृहावर येण्यास सांगितले. त्यांना घेण्यासाठी विखे यांचे वाहनचालक राजू इनामदार गेले. कारमधून जाताना कुलकर्णी यांनी विखे पाटील शेतजमीन विकण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे वाहनचालक राजू इनामदार यांना सांगितले. विश्रामगृहावर बाळासाहेब विखे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, राजेंद्र विखे पाटील आणि त्यांचे सुरक्षारक्षक होते. दुसऱ्या दिवशी विश्रामगृहाच्या पाठीमागे केशव कुलकर्णी यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर विखे पाटील यांनी कुलकर्णी यांच्या शेतजमिनीचे खरेदीखत तयार करून विकत घेतल्याचा व्यवहार दाखवला. कुलकर्णी यांचा कट रचून खून करण्यात आला असल्याची माहिती राजू इनामदारने मूळ तक्रारदार बापू दिघे यांना दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. कुलकर्णी यांचे शवविच्छेदनही प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्यात आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू कसा झाला, याचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. यासंदर्भातील कागदपत्रांची मागणी राहता तहसीलदारांकडे केली असता त्यांनी अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे दिघे यांनी याप्रकरणात खुनाचा गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी तालुका न्यायालयामध्ये फौजदारी अर्ज २०१६ मध्ये दाखल केला. अर्जावरील सुनावणीत न्यायालयाने राजू इनामदार, ग्रामविकास अधिकारी कविता आहेर यांची साक्ष नोंदविली. मात्र न्यायालयातील टंकलेखकाने निकालात राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे नाव वगळून टाकले, असा आरोपही याचिकेतून केला आहे. दरम्यान, मूळ तक्रारदार दिघे यांनी पुन्हा साक्ष नोंदविण्यात यावी असा दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. या निर्णयाच्या विरोधात दिघे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत २८ मार्च २०१९ रोजी खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने जिल्हा व सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज करण्यासाठी योग्य त्या मार्गाचा अवलंब करण्यात यावा, असे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली.
