प्रतिजन चाचण्या घेण्यासाठी मागविण्यात आलेले संच संपल्यामुळे औरंगाबाद शहरात सोमवारी पुरेशा चाचण्या होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी केवळ ६४ रुग्णसंख्या आढळून आली. चाचणी संच मागविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या ३२ कोटी रुपयांची मागणी अद्यााप मंजूर झाली नाही. वार्षिक आराखडय़ातून निधी मिळण्यास अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारकडून एकत्रित चाचणी संच खरेदी करून त्या जिल्हास्तरावर वितरित करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. परिणामी यापुढे केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्याच केल्या जाणार आहेत. नव्याने संच मिळेपर्यंत विषाणू प्रसार अधिक वेगाने होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाते. पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे चाचणी संच उपलब्ध नसल्याच्या वृत्तास महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी दुजोरा दिला. औरंगाबाद शहर लोकसंख्येच्या प्रमाणात चाचण्या करण्यासाठी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर बनले होते. परिणामी विषाणू संक्रमण रोखण्यात काही प्रमाणात यश आले होते. मात्र, येत्या काळात पुरेशी रक्कम मिळाली नाही तर चाचण्या करणेही अवघड होईल, असे सांगण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातील निधीतून निधी खर्च करण्याची मर्यादा आहे. त्यामुळे अधिकचा निधी मिळणे आवश्यक आहे. साधारणत: ४५० रुपयांना एक प्रतिपिंड चाचणी संच मिळतो. तो महापालिकांनी स्वतंत्रपणे मागवावा असे सांगण्यात आले आहे. खरे तर अशी संच खरेदी एकत्रितपणे राज्य सरकारच्या पातळीवर झाली आणि त्याचे वितरण झाले तरच विषाणूचा पाठलाग करणे शक्य होईल, असे सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद, लातूर या दोन्ही शहरांतील चाचणी संच आता संपले आहेत. ते संच मिळविण्यासाठी लागणारी रक्कम ही मुख्य अडचण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या १७ लाख एवढी आहे. प्रत्येकाची चाचणी करण्यासाठी ८५ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. ही रक्कम आणायची कोठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूण अर्थसंकल्पित निधीतून करोनासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास कारभार ठप्प होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काळात पुन्हा प्रसार वाढू शकतो. निधीअभावी चाचणी संच नाहीत. परिणामी सोमवारी यंत्रणेकडून चाचण्या झाल्या नाहीत, ही बाब आयुक्तांनीही मान्य केली. चाचण्यांना विरोध तरीही धडाका शहरातील काही भागांमध्ये चाचण्यांना पहिल्या दिवसापासून विरोध आहे. प्रतिजन चाचण्यांचा धडाका सुरू झाल्यानंतरही जटवाडा तसेच फुलेनगर, आंबेडकर नगर या भागातून विरोध होता. मात्र, कधी गुन्हे दाखल करत तर कधी समुपदेशन करीत चाचण्यांची मोहीम महापालिकेने वेगात केली. मात्र, त्याला आता खीळ बसली आहे. खरे तर जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातून अधिकची तरतूद करता येण्याची शक्यता अजूनही आहे. येत्या काही दिवसांत ती होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र महापालिकेनेही अंदाजपत्रकातील काही निधी ठेवावा, अशी धारणा तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची होती. त्यांची आता बदली झाली असल्याने निधी मिळू शकेल, असेही सांगण्यात येत आहे. महापालिकेने एक हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करताना मेट्रॉन येथील साथ रुग्णालय कायमस्वरूपी चालू ठेवण्यासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी ठेवला आहे. मात्र, करोनासाठी निधीची तशी तरतूद केलेली नाही. राज्य सरकारकडून निधी मिळावा असे अपेक्षित आहे. चाचणी संच उपलब्ध नसल्याने चाचण्या करण्याचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी पुन्हा करोना रुग्ण वाढतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जिल्हा वार्षिक आराखडय़ामधून ३० टक्के निधी कोविड-१९ साठी खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले होते. ती रक्कम आता ५० टक्केपर्यंत वाढवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो निधी आल्यानंतर तो महापालिकेला दिला जाईल. - अंबादास दानवे, शिवसेना आमदार प्रतिजन (अँटिजन) चाचण्यांचे संच मिळावेत यासाठी नोंदविण्यात आलेली मागणी बुधवापर्यंत पूर्ण होईल असे महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र, जिल्हा नियोजन आराखडय़ातून निधी द्यायला हवा. करोना हाताळणी हा प्राधान्याचा भाग आहे. खरे तर राज्य स्तरावरूनच चाचणी संच खरेदी करण्याची प्रक्रिया हाती घ्यायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. - अतुल सावे, आमदार भाजप ‘‘प्रत्येक जिल्हास्तरावरून किंवा महापालिका स्तरावरून खरेदी करण्यासाठी समान दर ठरवून देण्यात आले असले तरी त्यासाठी लागणारा निधी आता कमी पडू लागला आहे. जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी किती खर्च करावा यासाठी मर्यादा आहेत. खरे तर औरंगाबाद जिल्हा आराखडय़ातून महापालिकेला आतापर्यंत पाच कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मिळाला. तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून सहा कोटी रुपये मिळाले. मिळालेल्या ११ कोटी ६० लाखांच्या तुलनेत झालेला खर्च मात्र १२ कोटी ५० लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे नव्याने निधी मिळावा अशी मागणी नोंदविण्यात आली आहे. ती रक्कम मिळाली तर चाचणी संच घेता येतील, अन्यथा या प्रक्रियेला गतिरोधक लागेल. - अस्तिककुमार पांडेय, महापालिका आयुक्त
