मराठवाड्यातील गट-गण संरचनेला खंडपीठात आव्हान…

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, नांदेड यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातून या याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचिकांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गणाची अंतिम संरचना यापूर्वी आदेशित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही गावे गटामध्ये समाविष्ट झालेली आहेत, तर काही वगळण्यात आली आहेत.

तसेच लोकसंख्या, भौगोलिक रचना, दळणवळणाची रचना, २०१७ ची गट-गण रचना आदी विविध मुद्यांच्या आधारे खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर बुधवारी तीन ते चार तास युक्तिवाद चालला. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत कातनेश्वर, ॲड. राजेंद्र देशमुख, ॲड. व्ही. डी. साळुंके, ॲड. महेश देशमुख, ॲड. रवींद्र गोरे आदींनी हा युक्तिवाद केला. तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.

भारतीय संविधानामध्ये दिलेल्या कलम २४०-३ झेडजी नुसार निवडणूक प्रक्रियेस हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विशिष्ट कालमर्यादेत घेण्याचे निर्देश आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अशा वादग्रस्त मुद्यांवर निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही.

शिवाय संबंधित आक्षेपकर्त्यांना निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हानित करता येऊ शकते. कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार गट-गणाच्या संरचना केलेल्या आहेत. त्याला व्यापक प्रसिद्धी देऊन आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. आक्षेपकांना सुनावणीच्या माध्यमातून संधी देण्यात आल्यानंतरच अंतिम संरचना केलेली आहे, आदी मुद्दे सुनावणीवेळी ॲड. गिरासे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीनंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे.