छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील धान्याधारित कॅमिओ आसवानी प्रकल्पासाठी प्राधान्यक्रमाच्या आधारे आरक्षण उठवून जमीन मागणाऱ्या मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाने दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याचे पत्र दिले होते. या प्रकरणात अनेक प्रकारे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या मंत्री शिरसाट यांनी भूखंडाचे आरक्षण उठवताना दंड भरून कोणताही नियम भंग केला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, त्यांचे स्पष्टीकरण आणि उपलब्ध कागदपत्रात कमालीचा विरोधाभास असल्याचा आरोप माजी खासदार जलील यांनी मंगळवारी केला.
शेंद्रा येथील या प्रकल्पावर आसवानी प्रकल्पाऐवजी गोदाम बांधू, असा बदल सुचविण्यात आला आहे. मात्र, आरक्षण उठविण्यासाठी गोदाम हे प्राधान्यक्रमात येत नसल्यााचा दावा जलील यांनी केला आहे. शेंद्रा औद्योगिक प्रकल्पात हा भूखंड सिद्धांत शिरसाट आणि त्यांच्या पत्नीला देताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळातील अधिकाऱ्यांनी कोणकोणत्या विशेष सवलती दिल्या, याची माहिती माजी खासदार जलील यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत दिली.
भूखंड आरक्षणासाठी चार कोटी ६४ लाख ३० हजार ६५० रुपये भरण्याचे औद्याेगिक विकास मंडळाने कळविले होते. मात्र, वडिलांची प्रकृती बरी नसल्याने ही रक्कम भरण्यास सिद्धांत शिरसाट यांनी मुदत वाढवून मागितली. ठरवून दिलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्याने दंड पाच कोटी ४१ लाख ३२ हजार ७३३ भरण्यास कळविले होते. ही व्याजाची रक्कम माफ करून ती परत मिळण्याचा अर्ज करण्यात आला होता. खरे तर आसवानी प्रकल्पासाठी उद्देश दाखवून प्राधान्यक्रमात भूखंड मिळवला आणि नंतर उद्देश बदलून त्यावर गोदाम बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विरोधाभास कोणकोणते ?
- या प्रकरणात ७७ लाख दोन हजार रुपयांचा दंड माफ करण्यात यावा, असा अर्ज भूखंड वितरणाच्या वेळी करण्यात आला होता. संजय शिरसाट यांनी दंड भरून उद्योग सुरू केला असल्याचा दावा केला असला तरी त्यांनी तो दंड माफ करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.
- भूखंडाचे आरक्षण रद्द करून घेण्यासाठी आसवानी प्रकल्पाचे नाव पुढे करण्यात आले आणि नंतर बहुउद्देशिय गोदाम असा त्याचा उद्देश बदलला. प्राधान्यक्रम हा रोजगार संख्येवर बदलण्याचा अधिकार आहे. मात्र, भूखंड नावावर झाल्यानंतर सिद्धांत शिरसाट यांनी उद्योगाचे स्वरूप बदलून घेतले. यामध्ये अधिकाऱ्यांनी मदत केल्याचा आरोप आहे.
