औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबाद : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कारागृहांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना संचित रजा किंवा जामिनावर सोडण्याच्या प्रश्नावर या संदर्भाने स्थापन झालेल्या उच्चाधिकार समितीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांनी गुरुवारी दिले. या प्रकरणी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याचाही विचार समितीने करावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील कारागृहांमधील ११ हजार बंदीवान आणि कच्चे कैदी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोडण्याची आवश्यकता होती. परंतु राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने तयार केलेल्या निकषानुसार राज्यात केवळ एक हजार बंदीजनांना सोडण्यात आले. यासंबंधी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहून करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी अकरा हजार बंदीवान निकषात बसत असल्याने त्यांना पॅरोल अथवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याची आवश्यकता होती, सरन्यायाधीशांना संबंधित पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे पाठविले होते. संबंधित पत्र मुख्य न्यायमूर्तीनी सुमोटो याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली.