छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये घेण्यात आलेला आहे. नवीन काही आम्ही केलेले नाही. फक्त प्रक्रिया सोपी केली असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे काही काढून घेतले नाही. हा निर्णय घेण्याआगोदर मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशीही चर्चा झाली होती, असा दावा शिंदे यांनी केला.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान होणार नाही, असे सांगत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्रित चर्चा करुन हा निर्णय घेतला आहे. भुजबळ यांनीही या शासन निर्णयाची कायदेशीर बाजू तपासून पाहू असे म्हटले होते. पण घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत नाही, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
प्रमाणपत्र देण्याचा नियम २०१२ मध्ये घेण्यात आलेला. त्यामुळे आम्ही काही नवा निर्णय घेतला नाही तर प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची पद्धत साेपी केली आहे. या पूर्वी मराठवाड्यात कधी कुणबी प्रमाणपत्र मिळत होते का, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या त्यांना प्रमाणपत्र दिले. कोणत्याही समाजाचा अधिकार कमी होता कामा नये, तसा तो केलेला नाही, असेही ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेपूर्वी कार्यकर्त्यांशी बोलताना त्यांनी महायुतीबाबतचे निर्णय घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत. त्याचे निर्णय योग्यवेळी होतील. तुम्ही डोकं लावू नका, असे सांगत शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपल्या निर्णयावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले आहे. या पुढे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही जिंकू असा दावा त्यांनी केला. मात्र, निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदार यादीवर कार्यकर्त्यांनी काम करावे, असेही ते म्हणाले.
ज्यांनी संघटना काँग्रेसच्या दावणीला बांधली आणि धनुष्यबाण गहाण टाकला अशांबरोबर राहणे शक्य नव्हते. म्हणून तेव्हा घेतलेल्या निर्णयाचा अभिमान असल्याचेही ते कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात म्हणाले. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जागा कमी आल्या तर विरोधक तुमच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटतील. त्यामुळे मतदारयांद्यावर आतापासून काम करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. या वेळी व्यासपीठावर समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट, खासदार हेमंत पाटील, अर्जून खोतकर यांची उपस्थिती होती.
