१२३ कोटीचा निधी देण्यास साखर कारखान्यांकडून टाळाटाळ; प्रतिटन दहा ऐवजी पहिल्या टप्प्यात तीन रुपये घेण्याची मुभा सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : ऊस तोडणी महामंडळ कार्यान्वित करण्यासाठी प्रतिटन दहा रुपये निधी म्हणून देण्यास साखर कारखाने अजून टाळाटाळ करत असल्याने १२३ कोटी रुपयांचा निधी समाजकल्याण विभागास अद्यापि वर्ग झालेला नाही. हा निधी वर्ग करण्याबाबत नवाच गुंता निर्माण झाला आहे. ही रक्कम भरल्यास तो साखर कारखान्यांचा नफा असे गृहीत धरले जाईल व त्यांवर ३० टक्के आयकर लागू शकेल. रास्तभाव आणि इतर निधी लक्षात घेता प्रतिटन दहा रुपयांऐवजी पहिल्या टप्प्यात प्रतिटन तीन रुपये भरण्यास मुभा दिली जाईल, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. रास्त भाव किमतीपेक्षा अधिकची रक्कम खर्च म्हणून गृहीत न धरता आयकर म्हणून गृहीत धरली जात असल्याने १२३ कोटी रुपयांवर साखर कारखान्यांना ३० टक्के करही भरावा लागणार असल्याने साखर कारखान्यांसमोरही पेच निर्माण झाले आहेत. जो पर्यंत ही रक्कम साखर कारखाने साखर आयुक्तांकडे भरणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना गाळप परवानाही मिळणार नाही. १५ ऑक्टोबर ही गाळप सुरू करण्याची तारीख ठरलेली असल्याने तत्पूर्वी साखर कारखाने ही रक्कम भरतील की नाही, याविषयीचे संभ्रम कायम आहेत. जेवढी रक्कम साखर कारखाने भरतील तेवढीच रक्कम राज्य सरकार अर्थसंकल्पातून देईल अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, साखर कारखान्यांनी रक्कम न भरल्याने ऊसतोडणी मजुरांसाठीच्या सर्व लोककल्याणकारी योजना कागदावरच आहेत. दरम्यान, हा निधी दिला तर वसतिगृह केवळ बीड जिल्ह्यातच सुरू होतील. त्याऐवजी तोडणी मजुरांच्या विकासाचा एक दिशादर्शक आराखडा तयार केला जावा अशी मागणी कोल्हापूर, सांगली भागातील साखर कारखानदारांकडून केली जात आहे. मात्र, महामंडळाचा कारभारच सुरू झालेला नाही त्यामुळे नुसते नियोजन करणे हे पुन्हा कागदीघोडे नाचविण्यासारखे होईल असेही अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. निधी नसल्याने महामंडळाकडून नेहमीप्रमाणे ऊस तोडणी मजूर ज्या दहा जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहेत अशा ठिकाणच्या जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बैठक समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी नुकतीच घेतली. या अनुषंगाने बोलताना ते म्हणाले, ‘ऊस तोडणी कामगारांची नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या घरी राहणाऱ्या मुलांसाठी वसतिगृह आाणि स्थलांतरित झालेल्या कामगारांना त्या- त्या गावात स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘ पोर्टल’ सुरू करण्याबाबत चर्चा झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप निधी मिळालेला नाही. आम्ही साखर आयुक्तांना कळविलेल्या खात्यावर रक्कम मिळाली तर पुढील कारवाई वेगाने होईल.’ दरम्यान, आतापर्यंत अडीच लाख मजुरांची नोंद झाली आहे, ती नोंदणी आठ लाखापर्यंत होईल असे मानले जाते. मात्र, मजुरांच्या कल्याण योजनांसाठी प्रति टन दहा रुपये देण्यास साखर कारखाने खळखळ करत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. आता दहा रुपयातील तीन रुपये पहिल्या टप्प्यात देण्याबाबत राज्य सरकारही सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही रक्कम न दिल्यास गाळप परवाने देता येणार नाहीत, असेही साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
