परभणी : येथील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलिसांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात असलेल्या संविधान प्रतिकृतीची विटंबना झाल्यानंतर परभणीत बंद पुकारण्यात आला होता. बंददरम्यान झालेल्या दगडफेकप्रकरणी पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. विधी पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणासही पोलिसांनी अटक केली होती. त्याचा न्यायालयीन कोठडीमध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्यभरात या घटनेचा निषेध व आंदोलन करून सोमनाथला न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली. केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी येथे येऊन सूर्यवंशी कुटुंबीयांची भेट घेतली होती.
आपल्या मुलाचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झाला अशी भूमिका घेत सोमनाथ यांची आई विजयाबाई यांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने सोमनाथचा मृत्यू हा न्यायालयीन कोठडीत झाला असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात दोषी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सोमनाथ यांच्या आईने दिलेल्या तक्रार अर्जानुसार मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून तपास हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे द्यावा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, या प्रकरणात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले आहे. या निकालासंदर्भात ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्सवर पोस्ट करून निकालाची माहिती दिली. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणात न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात यापूर्वीच चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाने (दि. ४) निकालात आठ दिवसांत गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करण्याचे आदेशित केले होते. मात्र, आता १५ दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय होते उच्च न्यायालयाचे आदेश
सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकारी व अंमलदारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. एफआयआर दाखल करण्यासाठी सोमनाथच्या आईने लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेण्यास सांगण्यात आले होते. या आदेशान्वये न्यायालयाने परभणी पोलीस अधीक्षकांकडे यासंबंधी असलेली सर्व कागदपत्रे व पुरावे पोलीस उपाधीक्षक यांच्याकडे देऊन त्यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेशित करून याप्रकरणी आठ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे उच्च न्यायालयाने बजावले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.
