तुळजाभवानीच्या ‘कळसा’ ला सांस्कृतिक खात्याचा नवा वळसा… तपासणीनंतरही पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांमध्ये मतभिन्नता आणि मौन ; कळस उतरविण्याचा पेच कायम!

भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काय अहवाल दिले, या प्रश्नावर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी मौन बाळगल्याचे पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष विपीन शिंदे यांनी सांगितले. गेल्या काही महिन्यांत भारतीय पुरातत्त्व विभागातील नागपूर, मुंबई व छत्रपती संभाजीनगरच्या अधिकाऱ्यांनी तुळजाभवानी मंदिरास भेट दिली. या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांचे मत वरिष्ठांकडे नोंदवले आहे. मात्र, लेखी अहवाल सादर न करता कळविलेल्या सूचनांच्या आधारे मंदिराचा कळस काढावा की नाही, यावरून नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर असणारा पेच गेल्या काही महिन्यांत वादाच्या रूपाने रस्त्यावर पोहचला. कर्णशिळांना तडे गेल्यानंतर मंदिराच्या कळसाबाबत व सुरू असणाऱ्या कामावर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी आक्षेप घेतले होते.

भारतीय पुरातत्त्व विभागातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने कळस उतरविण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी, सोळाव्या शतकातील हे मंदिर आहे त्या स्वरूपात ठेवा. या मंदिरात छत्रपती शिवाजी महाराज दर्शनाला येत. तेव्हापासूनच्या पुरातन मंदिराची मजबुती जपली जाते आणि यापुढेही ती आहे त्या स्वरूपात जपली जावी. पण त्यासाठी अचाट प्रयोग केले जाऊ नयेत, असे मत मांडले. मात्र, त्यांच्यासमोर भाजप कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यांना पोलिसांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढावे लागले होते. या घटनेनंतर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी या अनुषंगाने बैठक घेतली. मात्र, भारतीय पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांच्या मतभिन्नतेबाबत त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. या बैठकीत उपस्थित केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. कळस उतरविण्याबाबत ठोस मत न आल्याने आता नव्या यंत्रणेला सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे काम तुळजाभवानी मंदिराच्या ५० कोटी रुपयांच्या निधीतून केले जात आहे.

एका बाजूला हे काम मंदिराच्या स्वनिधीतून गर्भगृह आणि प्रस्तावित कर्णशिळेच्या मजबुतीबाबतचे काम प्रस्तावित असतानाच मंदिर विकासासाठी १८६० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र आराखडाही मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे हे काम या आराखड्याचाच भाग असल्याचा समज आहे. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. झालेल्या निर्णयाबाबत बोलताना धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्तीकुमार पुजार म्हणाले, ‘सुरू असणाऱ्या दुरुस्तीमध्ये कळसाचा भाग समाविष्ट करून काम केले, तर दर चार-पाच वर्षांनी कामे काढावी लागणार नाहीत. १९९३ च्या भूकंपानंतर मंदिराच्या मजबुतीसाठी आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ मंदिराचे पूर्ण काम बदलले जाणार नाही. मंदिराची पारंपरिकता जपताना त्यात नवे तंत्रज्ञानात्मक बदलही गरजेचे आहेत.’

तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा मंजूर करून त्याचे श्रेय भाजपला मिळावे असे प्रयत्न सुरू असल्याने या वादात धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही स्वतंत्र बैठक घेतली होती. आता सादर न झालेल्या अहवालातील कळविलेल्या नकारात्मक शेऱ्यांमुळे आता नवा अहवाल घेण्याचा वळसा सांस्कृतिक मंत्र्यांनी घेतला असल्याचा आरोप केला जात आहे. मंदिराचा विकास कोणत्या दिशेने करावा यावरून दोन हजारांहून अधिक जणांनी आक्षेप दाखल केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तुळजाभवानी ही महाराष्ट्राची कुलस्वामीनी आहे. त्यामुळे या मंदिराच्या अनुषंगाने केलेल्या पाहणीचे सर्व अहवाल जाहीर करावेत. तीन अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असेल तर तिन्ही अहवाल लोकांपर्यंत कळवावेत. तज्ज्ञांच्या या अहवालाच्या आधारे मंदिर मजबूत आहे की नाही, हे भाविकांनाही कळेल. – कैलास पाटील, आमदार, धाराशिव.