देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी गेल्या काही दिवसात झपाट्याने वाढली आहे. सर्वात जास्त मागणी ही दुचाकींना आहे. कारण घरबसल्या सहज चार्ज करता येतात. पण इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अजूनही वाटते तितकी वाढलेली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन किंवा बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनची योग्य व्यवस्था नसल्याने लोक अजूनही इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यात रस दाखवत नाहीत. लोकांची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना मिळावी यासाठी नवीन बॅटरी स्वॅपिंग धोरण जाहीर केले होते. आता हे धोरण शेवटच्या टप्प्यात असून लवकरच लागू होणार आहे. माहितीनुसार, सरकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी नीति आयोग येत्या तीन महिन्यात सुरू करणार आहे.
काय आहे हे धोरण?
इलेक्ट्रिक गाडीची बॅटरी डिस्चार्ज झाली तर चालवणारी व्यक्ती ती बदलू शकते. म्हणझेच चार्ज केलेली बॅटरी वापरलेल्या बॅटरीच्या जागी रिप्लेस करता येईल. यामुळे गाडीतील बॅटरी या डिटॅचेबल म्हणजेच वेगळ्या होणाऱ्या असतील. म्हणजेच गाडीच्या केवळ बॅटरी विकत घेत येतील कारण त्या स्पेअरपार्टप्रमाणे उपलब्ध होतील. सध्या अनेक गाड्यांमध्ये या बॅटरी इनबिल्ट येतात. या गाड्या घेताना आता बॅटरीसंदर्भातील कोणताही पर्याय ग्राहकांकडे उपलब्ध नाहीय. मात्र नवीन धोरणामुळे हा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील बॅटरी या सर्वात महागड्या गोष्टींपैकी एक असते. मात्र आता ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीची बॅटरी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपनीनेच दिलेली बॅटरी घेण्याचं बंधन ग्राहकांवर असणार नाही. याच कारणामुळे गाडीच्या किंमतीही कमी होतील. तसेच अनेकदा चार्जिंग स्टेशनवर थांबण्याच्या समस्येतून सुटका होईल.
फायदा काय होणार?
इलेक्ट्रिक गाडी विकत घेताना आता बॅटरीशिवाय गाडी विकत घेता येईल. दुसऱ्या एखाद्या कंपनीची बटरी घेण्याची सूट ग्राहकांना असेल. बॅटरीच्या अदलाबदलीच्या संपूर्ण प्रक्रियेला केवळ पाच ते दहा मिनिटांचा वेळ लागेल. अशाप्रकारच्या बॅटरी धोरणामुळे गाड्यांची किंमत बरीच कमी होईल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
Royal Enfield आणणार बुलेटसारखी इलेक्ट्रिक बाइक! असे फिचर्स असण्याची शक्यता
कोणत्या देशात आहे हे?
स्वीडन, नेदरलॅण्ड आणि नॉर्वेसारख्या देशामध्ये मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिक गाड्या आहेत. त्यामुळे या देशांमध्ये आधीपासून बॅटऱ्यांसंदर्भातील हे धोरण लागू करण्यात आलंय. याला बॅटरी इज अ सर्व्हिस मॉडेल असंही म्हटलं जातं.
