- विकास जाधव खाजगी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकभरतीमधे पारदर्शकता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकभरती करण्याचा निर्णय 23 जून 2017 रोजी घेतला. त्यानुसार शिक्षकभरतीसाठीची 'अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी' ही परीक्षा डिसेंबर 2017 मधे पार पडली. राज्यात शिक्षकांची 20,000 पदे रिक्त असताना देखील राज्य सरकारने एकाही पदाची भरती केलेली नाही. यामुळे शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, तर दुसरीकडे सुशिक्षीत बेरोजगार गुणवत्ता सिद्ध करुनही नोकरी न मिळाल्याने विवंचनेत आहेत. सन 2010 पासुन शिक्षक भरती नसल्याने हजारो डीएड, बी.एड. तरुण इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांमधे तुटपुंज्या मानधनावर विद्यादानाचे काम करत होते. शासनाच्या 'पवित्र'द्वारे भरतीसाठी अनेकांनी आपल्या खासगी नोकरी सोडून शिक्षकभरतीच्या परीक्षेचा अभ्यास केला. हजारो तरुण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होते, त्यांनीही स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सोडून शिक्षकभरतीच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. परीक्षेत उत्तुंग यश संपादन करुनही शासनाच्या उदासिन धोरणांमुळे या तरुणांच्या वाट्याला बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ आली आहे. या तरुणांना शासनाने शिक्षकभरती करुन न्याय न दिल्यास भाजपाला येत्या निवडणुकांमधे फटका बसु शकतो. राज्यात सन 2010 नंतर आजवर शिक्षकभरती झाली नसल्याने लाखो डीएड, बीएडधारक बेरोजगार आहेत. शासन वेगवेगळी कारणे सांगून शिक्षकभरतीस चालढकल करत आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सहा महिन्यांत 24000 जागांची शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात 18000 पदांची शिक्षकभरती दोन महिन्यांत करण्याची घोषणा विनोद तावडे यांनी केली होती.
