तरतुदींशिवाय योजना, घोषणा की धूळफेक?

सर्वात प्रथम दिसते ती ५ कोटी कुटुंबांसाठी वार्षिक ५ लाख रुपयांची हॉस्पिटलायझेशन साहाय्य आरोग्य योजना सरकारने जाहीर केली आहे, त्याबद्दल. साधारण ५० कोटी लोकसंख्येला त्याचा लाभ होऊ  शकतो, ही जगातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आरोग्य सुरक्षा योजना असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. ही योजना ऐकण्यासाठी फारच सुखकारक दिसते. इतकी प्रचंड मोठी योजना चालविण्यासाठी तेवढीच मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल यात शंकाच नाही. कारण येथे आज जनतेला सरकारी इस्पितळांमध्ये उपचारच मिळत नाहीत, त्यामुळे लुटारू अशा खासगी इस्पितळांमध्ये उपचार घ्यावे लागतात. आपले सर्वस्व गहाण टाकावे लागते. म्हणूनच तर ही योजना आणली आहे. खासगी इस्पितळांमधून घेतलेल्या उपचाराचे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे देयक सरकार देईल, असे त्याचे स्वरूप असणे आज तरी अपरिहार्यच आहे.

परंतु प्रश्न असा आहे की, या योजनेचे व्यवस्थापन आणि वित्तीय तरतूद कशातून आणि कशा प्रकारे केली गेली आहे, याबद्दल अत्यंत संदिग्धता आहे. अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजांमध्ये पाहिले, तर आरोग्यावरच्या खर्चाच्या तरतुदीमध्ये फक्त २ टक्कय़ांची वाढ दिसते आहे.

दुसरा मुद्दा आहे, शेतीमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त सरकारी हमी भाव देणार असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले आहे. पण पुन्हा त्याहीसाठी जादा खर्चाची तरतूद कोठेच केलेली दिसत नाही. शिवाय मोदी सरकारने मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात असे प्रतिज्ञापत्र केले आहे की, अशा प्रकारे उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त हमी भावाची शिफारस करणाऱ्या स्वामीनाथन् आयोगाची अंमलबजावणी हे सरकार करणार नाही. वरील दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या तर, पुन्हा तोच मुद्दा येतो की, सरकार या घोषणेबाबत मुळात गंभीर आहे काय?

पेट्रोल-डिझेलवरील करांचे प्रमाण मोदी सरकारच्या काळात त्यांच्या उत्पन्न खर्चाशी तुलना करता १०० टक्यांहून अधिक आहे. क्रूड तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा गैरफायदा घेऊन मोदी सरकारने ही जनतेची अक्षरश: लूटच चालविली आहे. आता क्रूड तेलाच्या किमती थोडय़ा वाढू लागताच करांचे प्रमाण कमी करणे  आवश्यक होते.  परंतु वित्तमंत्र्यांनी तसे काहीही न करता, सरकारची हीच कुटिल करनीती अशीच चालू राहील असेच संकेत दिलेले आहेत.

– अजित अभ्यंकर, ‘सिटू’ कामगार संघटनेचे नेते