‘पंतप्रधान आवास’ला ७९ हजार कोटी

करोनाकाळापासून मंदीच्या सावटाखाली असलेले बांधकाम क्षेत्र, तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या क्षेत्राला अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी अनेक अपेक्षा होत्या. या अपेक्षा बुधवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पूर्ण केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करीत या क्षेत्रातील मंडळींनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ३३ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार आता या क्षेत्रात १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामुळे येत्या काळात सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होण्यास मदत होईल, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. दरम्यान, रेल्वे क्षेत्रासाठी २.४० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ५० अतिरिक्त विमानतळ, हेलिपॅड आणि यांसारख्या अन्य तरतुदीही अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. याचाही पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्यासाठी मदत होईल असे म्हटले जात आहे.  

देशातील गृहटंचाईचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काचा निवारा देण्यासाठी जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेनुसार स्वांतत्र्यांच्या ७५ व्या वर्षांपर्यंत अर्थात २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचेही जाहीर करण्यात आले. २०२२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलेले उद्दीष्ट पूर्ण न झाल्याने या योजनेची मुदत आता डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेवरील खर्च ६६ टक्क्यांनी वाढवून तो १० लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. मागील वर्षी ८० लाख घरांच्या निर्मितीसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात या योजनेवरील खर्चात वाढ करण्यात आली असून  २०२३-२४ मध्ये या योजनेला चालना मिळेल आणि सर्वसामान्यांना मोठय़ा संख्येने घरे उपलब्ध होतील, असे मत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.