नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषीविषयक पतपुरवठय़ात ११ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पुढील वित्तीय वर्षांसाठी कृषी पतपुरवठय़ाचे २० लाख कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्ध तसेच मत्स्यपालनावर भर देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठय़ासाठी १८ लाख कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. फलोत्पादनासाठी २,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये मच्छीमार तसेच याच्याशी निगडित छोटे विक्रेते यांना लाभ देण्यात येणार आहे. यात विक्रीची साखळी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठय़ात दरवर्षी शासन वाढ करत आहे. सर्वसाधारणपणे कृषी कर्ज ९ टक्के व्याज दराने उपलब्ध होते. मात्र करात सवलत देऊन कृषी उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी अल्प मुदतीचे कर्ज किफायतशीर व्याज दरांत उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तीन लाखांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी वार्षिक सात टक्के दर आहे. त्यावर शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज अनुदान दिले जात आहे. अल्प तसेच छोटे शेतकरी पतपुरवठय़ाच्या कक्षेत यावेत यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कृषी कर्ज मर्यादा १ लाखांवरून १.६ लाख इतकी केली आहे. मनरेगाच्या तरतुदीत कपात नवी दिल्ली: अर्थसंकल्पात ग्रामविकास मंत्रालय तसेच मनरेगाच्या तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाला १,५७,५४५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्के कमी आहे. महत्त्वकांक्षी योजना अशी ओळख असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या तरतुदीत मोठी घट आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाला गेल्या वर्षी १,३५,९४४.२९ कोटी इतकी तरतूद होती. आढाव्यानंतर त्यात वाढ करण्यात आली होती. ती १,८१,१२१ कोटी इतकी झाली होती. मनरेगासाठी ६० हजार कोटींची तरतूद आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती ३२ टक्के कमी आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातही मनरेगात काम मागणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद केले होते. मध्यमवर्गातील कर सवलतींमध्ये दिलासा देणाऱ्या या अर्थसंकल्पामुळे शहरी व ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. साखर कारखान्यांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची आयकरातील माफी आणि इथेनॉल उत्पादनाला चालना देतानाच गावातील कष्टकरी बारा बलुतेदारांना सक्षम करणारी व्यवस्था या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज उपलब्धता, तसेच महिलांसाठी बचत प्रमाणपत्र योजेनेमुळे अगदी गाव पातळीपर्यंत विकसित अर्थव्यवस्थेचे फायदे पोहोचतील. - डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री साखर कारखान्यांचा ९५०० कोटींचा प्राप्तिकर माफ औरंगाबाद : केंद्र सरकारच्यावतीने साखर कारखान्यांना अर्थसंकल्पात दिलेल्या सवलतींमुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील मंडळींनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. १९९२ ते २०१८ या कालावधीत साखर कारखान्यांवर लावण्यात आलेला साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर माफ करण्यात आला आहे. गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीनही राज्यांतील साखर कारखान्यांना त्याचा मोठा लाभ होईल, असे साखर महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले. साखर कारखानदारीतील ‘प्राप्तिकर प्रकरणा’तून सुटका करावी, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह राज्यातील साखर कारखानदारांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. साडेनऊ हजार कोटी रुपयांची ही रक्कम उभी करता येणे शक्य नाही. अशाने कारखानदारीच मोडीत निघेल, असे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले होते. अर्थसंकल्पापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यातील साखर कारखानदारांनी विविध प्रकारच्या मागण्या केल्या होत्या. इथेनॉल आणि हायड्रोजन संचालित इंधनासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचेही आम्ही स्वागत करत आहोत, अर्थसंकल्पात या कामासाठी १९ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे त्यांचे आभार मानायला हवेत, असे दांडेगावकर म्हणाले. भरडधान्य आता ‘श्री अन्न’ ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना कृषी- नवोपक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅक्सिलरेटर फंड’ (एएएफ) स्थापन करण्यात येईल. समावेशक आणि शेतकरीकेंद्रित उपाय शोधण्यासाठी शेतीकरिता डिजिटल सार्वजिनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. ल्ल भारत हे भरडधान्यांचे किंवा ‘श्री अन्नाचे’ जागतिक केंद्र (हब) बनावे म्हणून हैदराबाद येथील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्कृष्ट पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’ म्हणून मदत केली जाईल. ल्ल भारत हा भरडधान्यांचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील निर्यातक देश आहे. देशात ज्वारी, रागी, बाजरी, कुट्ट, रामदना, कांगणी, कुटकी, कोदो, चीना यांसारख्या अनेक भरडधान्यांचे उत्पादन घेतले जाते. यांच्या सेवनामुळे आरोग्यासाठी अनेक फायदे होतात आणि गेली अनेक शतके ते आपल्या आहाराचा अविभाज्य अंग राहिलेले आहेत. या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन करून आपले लहान शेतकरी नागरिकांचे आरोग्य चांगले राखण्यात वाटा उचलत आहेत. कर्नाटकातील सिंचन प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद हावेरी : कर्नाटकातील अपर भद्रा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ५३०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. राज्यात या वर्षी विधानसभा निवडणूक होत आहे. या घोषणेचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्वागत केले आहे. कर्नाटकातील हा महत्त्वाचा सिंचन प्रकल्प आहे. तो राज्याच्या मध्यभागातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील मोठय़ा भागाला सिंचन व पेयजल पुरवतो. यापूर्वीही गतिमान सिंचनलाभ कार्यक्रमांतर्गत या प्रकल्पासाठी निधी मिळाला होता. कारागिरांसाठी ‘पीएम-विकास योजना’ कारागीर आणि हस्तशिल्पकार यांच्यासाठी नव्याने संकल्पित ‘प्रधान मंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ (पीएम-विकास) योजनेची घोषणा देशभरातील कारागिरांना त्यांच्या उत्पादनांचा दर्जा, प्रमाण व प्रसार यांच्यात सुधारणा करून त्यांचा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या मूल्य साखळीशी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे. योजनेची प्रमुख वैशिष्टय़े : ल्ल आर्थिक सहाय्य ल्ल प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण ल्ल आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान व सक्षम हरित तंत्रज्ञान यांचे ज्ञान ल्ल उत्पादनाची जाहिरात ल्ल स्थानिक व जागतिक बाजारपेठेशी संलग्नता ल्ल डिजिटल पेमेंट ल्ल सामाजिक सुरक्षा मैला सफाईचे यांत्रिकीकरण * हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. ‘मॅनहोल टू मशीनहोल’ हे स्थित्यंतर साधण्यासाठी सर्व शहरांमध्ये ‘सेप्टिक टँक’ व गटारांमधील घाण स्वच्छ करण्याचे १०० टक्के यांत्रिकीकरण केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. * गटारे आणि सेप्टिक टँक यांची धोकादायक पद्धतीने स्वच्छता करताना २०१७ पासून ४०० लोकांचा मृत्यू ओढवला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये दिली होती. * नव्याने नामकरण करण्यात आलेल्या ‘नमस्ते’ (नॅशनल अ‍ॅक्शन प्लॅन फॉर मेकॅनाईज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टीम) योजनेसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ओल्या व सुक्या कचऱ्याच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनावर वाढीव लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
