Budget 2024 : सामाजिक न्याय विभागासाठी १३,५३९ कोटी रुपयांची तरतूद

सर्वसमावेशक सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी, शिक्षण आणि आरोग्य यासह विविध कार्यक्रमांद्वारे सर्व पात्र लोकांचा समावेश करण्याचा संपृक्त दृष्टिकोन स्वीकारला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. विभागाला ‘अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अदर व्हलनरेबल ग्रुप्स’साठी २,१५० कोटी रुपये आणि औषधांची मागणी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखड्यासाठी ३१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्रीय प्रशासनासाठी १४५.८० कोटी रुपयांच्या आस्थापना खर्चामध्ये सचिवालय आणि राष्ट्रीय आयोगांसाठीच्या वाटपाचा समावेश आहे. मागील वर्षीच्या १५२.६० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम थोडी कमी आहे.

हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला ३८ कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला २१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. विमुक्त, भटक्या समाजासाठी विकास आणि कल्याण मंडळाचा अर्थसंकल्प ५ कोटी रुपये आहे. केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आणि प्रकल्प या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

मागासवर्गीयांना पाठबळ

● अनुसूचित जातींसाठीच्या यंग अचिव्हर्स योजनेसाठी ४२८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेत विविध उप-योजनांचा समावेश आहे, ज्यात अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय फेलोशिप, अनुसूचित जाती आणि ओबीसींसाठी मोफत प्रशिक्षण, अनुसूचित जातींसाठी उच्च शिक्षण आणि अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती यांचा समावेश आहे.

● अनुसूचित जातींच्या माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच्या निवासी शिक्षणाच्या योजनेसाठी १३३.०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

● सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल्स फॉर लिव्हलीहुड अँड एंटरप्राइझ प्रोग्रामद्वारे, भीक मागणाऱ्या आणि तृतीयपंथी व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी ९८.४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षीच्या ३२.८२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत या तरतुदीच वाढ झाली आहेे. केंद्र प्रायोजित योजना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हस्तांतरित करणे हा अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग आहे.

हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी

नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे

नवी दिल्ली : श्रमशक्तीमध्ये महिलांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी सरकार नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे स्थापन करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. ‘आम्ही उद्याोगांच्या सहकार्याने नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची स्थापना करून श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सुविधा देऊ. त्याव्यतिरिक्त महिलांसाठी भागीदारीमध्ये विशिष्ट कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्याचा व महिला स्वयं सहायता गट उपक्रमांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करेल.

महिला, मुलींसाठींच्या योजनांसाठी ३ लाख कोटी

नवी दिल्ली : महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी, महिला आणि मुलींशी संबंधित योजनांसाठी ३ लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सीतारामन म्हणाल्या की हे (वाटप) आर्थिक विकासात महिलांची भूमिका वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे द्याोतक आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, सरकार नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारणार आहे. या उपक्रमांचा उद्देश महिलांसाठी नोकरी आणि घर यांच्यातील समतोल वाढवणे असून त्यांचा श्रमशक्तीमध्ये अधिकाधिक सहभाग वाढवणे हा आहे.

रोजगाराच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, नोकरदार महिलांच्या सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे अर्थसंकल्पात दिसून आले आहे. मे २०२४ पर्यंत सुमारे २.४० लाख नवीन नोकरदार महिलांची नोंद झाली आहे. ही नोंद मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.१ टक्के वाढ दर्शवते. मागील वर्षाच्या तुलनेत कार्यरत महिलांच्या संख्येत १७.२ टक्के वाढ झाली आहे, जी सकारात्मक बदल दर्शवते. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी देशाच्या विकासात महिलांच्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित करून सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. शर्मा म्हणाल्या, ‘महिला हा कोणत्याही राष्ट्राचा कणा असतो. शाश्वत वाढ आणि विकासासाठी त्यांचे सक्षमीकरण आणि सहभाग महत्त्वाचा आहे. महिलां वसतिगृहे, कौशल्य विकास कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांसाठी सरकारने केलेली ३ लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तरतूद या वास्तवाची सखोल जाणीव दर्शवते.’

महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांच्या मुद्रांक शुल्कात कपात

नवी दिल्ली : महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा सरकार विचार करेल आणि ही सुधारणा शहरी विकास योजनांचा एक आवश्यक घटक बनविली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेचे शुल्क कमी करण्यासाठी सरकार राज्यांना प्रोत्साहन देईल. आम्ही उच्च मुद्रांक शुल्क आकारत असलेल्या राज्यांना सर्वांसाठी दर नियंत्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित करू आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी शुल्क आणखी कमी करण्याचा विचार करू. याशिवाय कर आकारणीच्या उद्देशाने आधार क्रमांकाच्या जागी आधार नोंदणी आयडीचा उल्लेख थांबवण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला.