पुणे : अर्थसंकल्पात ई.पी.एफ. निवृत्ती वेतनात सरकारने कुठलीही वाढ केलेली नाही, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत सरकारने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ हा कायदा संमत केलेला असला तरी, त्यासाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद केलेली नाही. तसेच आयकरात कोणतीही सवलत दिलेली नाही, आत्मनिर्भर कामगार होण्यासाठी सरकारचे धोरण स्पष्ट दिसत नाही. एकंदरीत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे अवलोकन करता, यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर महागाई वाढून त्यात सामान्य नागरिक, कामगार भरडला जाईल. अर्थसंकल्प कामगार वर्गाची निराशा करणारा आहे, अशा शब्दांत संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघाकडून अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल ढुमणे म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने जाहीर केलेला २०२२ चा अर्थसंकल्प कामगारांची निराशा करणारा आहे. किरकोळ गोष्टी सोडल्या, तर कामगारांसाठी त्यामध्ये काहीही करण्यात आलेले नाही. या अर्थसंकल्पात ईपीएफ निवृत्ती वेतनात सरकार वाढ करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने त्यात कुठलीही वाढ केलेली नाही. तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत सरकारने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ हा कायदा संमत केला असला तरी, त्यासाठी कुठली अर्थसंकल्पीय तरतूद सरकारने केलेली नाही. दरम्यान, आयकरात सरकारने कुठलीही सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे कामगार वर्ग, नोकरदारवर्गासाठी ही निराशाजनक बाब आहे. कामगारांसाठी तरतूद करा एकंदरीत अर्थसंकल्पाचे अवलोकन केले असता, या बजेटनंतर मोठय़ा प्रमाणावर महागाई वाढेल आणि त्यात सामान्य माणूस, कामगार, मजदूर भरडला जाईल असे दिसते. सरकारने या कामगारांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प कामगार वर्गासाठी निराशाजनक आहे असे दिसते. सरकारने आगामी काळात या अर्थसंकल्पात दुरुस्ती करून कामगारांच्या जिव्हाळय़ाच्या मागण्यांसाठी तरतूद करून अर्थसंकल्प मंजूर करावा असे आवाहनही भारतीय मजदूर संघाकडून करण्यात आले आहे.
