बँकाच्या कर्जवसुली प्रक्रियेला गती; ‘सरफेसी कायद्या’त दुरूस्तीचे केंद्राचे पाऊल, लघुसंदेश, ई-मेललाही कायदेशीर नोटीस म्हणून वैधता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली समिती कायद्यातील दुरूस्तीबाबत शिफारशी करणार आहे. कर्जवसुली प्रक्रिया कमीत कमी गुंतागुंतीची आणि जास्त प्रभावी करण्याचा उद्देश यामागे आहे. ई-नोटीसला कायदेशीर वैधता देण्याचे नियोजनही आहे. यामुळे बँकांनी मोबाईल फोनवर पाठविलेला एसएमएस (लघुसंदेश) आणि ई-मेल यांनाही वैध नोटीस समजले जाईल. त्यातून कर्ज वसुली प्रक्रिया वेगवान होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : Narayan Murthy: आजोबांसाठी नातू म्हणजे दुधावरची साय! नारायण मूर्तींची चार महिन्यांच्या नातवाला २४० कोटींची भेट

अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली ही अवलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अनेक बैठक आणि चर्चा आजवर झाल्या आहेत. आता समितीकडून शिफारशींना अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू आहे. कर्जवसुली प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्रालयाने बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्जवसुली न्यायाधिकरणासोबत सविस्तर चर्चा केली. कर्जवसुली प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचा मुद्दा यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता.

हेही वाचा : Gold-Silver Price on 19 March 2024: खरेदीदारांना फटका! सोन्याच्या दरात वाढ सुरूच, चांदीही महागली; पाहा आजचा भाव

सरकारकडून यापूर्वी २०१६ मध्ये सरफेसी तसेच डीआरटी कायद्यांमध्ये संसदेत दुरूस्ती विधेयकाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. डीआरटी कायद्याची १९९३ सालापासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, तर सरफेसी कायदा २००२ सालापासून अंमलात आहे. सरकारने बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जे नियंत्रणात येतील यासाठी बरीच पावले टाकली आहेत, त्याला पूरक आता थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या प्रक्रियेलाही प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.