मुंबई: इतिहासातील सर्वात मोठी सागरी पायाभूत सुविधा विस्ताराची योजना हाती घेऊन, जागतिक नौकावहन केंद्र म्हणून स्थान मिळविण्याचे महत्त्वाकांक्षेकडे देशाने वाटचाल सुरू ठेवली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी बुधवारी प्रतिपादन केले.
देशातील बंदर क्षमता सहा पटीने वाढवून २०४७ पर्यंत १०,००० दशलक्ष टन प्रतिवर्ष पातळीपर्यंत पोहोचवण्याच्या तयारी देशात सुरू असल्याचाही सोनोवाल यांनी येथे आयोजित ‘फिक्की मेरीटाईम कॉन्फरन्स आणि एक्स्पो २०२५’ मध्ये बोलताना केला. प्रमुख बंदरे सध्या ८२० दशलक्ष टन माल-हाताळणी सध्या करत आहेत, ज्यात २०१४ पासून ४७ टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय, एकूण बंदर क्षमता याच कालावधीत दुपटीने १६३० दशलक्ष टन झाली आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा :HDFC Bank : एचडीएफसी बँकेचा नफा २.३ टक्के वाढीसह १७,६५७ कोटींवर
‘भारताचे समुद्री क्षेत्र देशाच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा कणा बनले आहे,’ असे नमूद करत, सध्या सुरू असलेल्या विस्तार योजनेमध्ये दोन प्रमुख महाकाय बंदरांचा विकास समाविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यात भारताचे सर्वात मोठे कंटेनर सुविधा केंद्र ठरणारे महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर आणि येथील प्रमुख जागतिक व्यापार मार्गांवर ट्रान्सशिपमेंट व्यापार आकर्षित करणाऱ्या ग्रेट निकोबारच्या गालाथिया बे बंदराचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. या पायाभूत सुविधा आर्थिक समृद्धी आणि रोजगार निर्मितीचा मोठा आधार बनतील, असे सोनोवाल म्हणाले.
हेही वाचा :रिझर्व्ह बँक महागाईदरबाबत काय निर्णय घेणार?
ट्रिलियन डॉलर गुंतवणुकीचे लक्ष्य
या वेळी बोलताना, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन म्हणाले, भारताच्या सागरी क्षेत्राचे २०४७ पर्यंत एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर गुंतवणुकीचे लक्ष्य आहे. त्याचबरोबर, प्रमुख बंदरांवर ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन केंद्र उभारण्याच्या योजना सुरू आहेत. कांडला, तुतिकोरिन आणि पारादीप बंदरांवर ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी ४,००० एकर जमीन भाड्याने दिली गेली आहे. या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी सहा कंपन्या पुढे आल्या असून, तेथून उत्पादन वर्षभरात सुरू होणे अपेक्षित असल्याचे रामचंद्रन यांनी सांगितले.
