नवी दिल्ली : अदानी समूहातील अनेक कंपन्यांचे संचालक आणि गौतम अदानी यांचे पुतणे प्रणव अदानी यांनी कंपनीच्या समभागाशीसंबंधित किंमत संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केली आणि ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’संबंधी नियमांचे उल्लंघन केले, असा भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने ठपका ठेवल्याचे ‘रॉयटर्स’च्या हाती असलेल्या दस्तऐवजानुसार सूचित होत आहे. अर्थात या प्रकरणी तडजोडीने निवारणाचा प्रयत्नही सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
प्रणव अदानी यांना गेल्या वर्षी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. ज्यामध्ये त्यांनी जपानच्या सॉफ्टबँकेच्या मालकीच्या एसबी एनर्जी होल्डिंग्जच्या २०२१ मधील अधिग्रहणाबद्दलची माहिती त्यांचे मेहुणे कुणाल शहा यांना कराराची सार्वजनिक घोषणा होण्यापूर्वी दिल्याचा आरोप आहे, असे एका सूत्राने वृत्तसंस्थेला सांगितले. कुणाल शहा आणि त्यांचे भाऊ नृपाल शहा यांनी नंतर अदानी ग्रीनच्या समभागांत व्यवहार केला आणि ९० लाख रुपयांचा नफा बेकायदेशीरपणे मिळविला, असे सेबीच्या ठपका असलेल्या दस्तऐवजात म्हटले आहे.
तथापि शहा बंधूंनी अदानी ग्रीनच्या समभागांतील सर्व व्यवहार हे किंमत संवेदनशील माहितीच्या आधारे केले नसल्याचे सांगितले. कुणाल आणि नृपाल शहा यांच्यापुढे सेबीशी तडजोडीने प्रकरण मिटविण्याचा पर्याय होता, परंतु अटी खूप कठीण वाटल्याने आरोपांना आव्हान देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, असे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र प्रणव अदानी यांनी आरोप मान्य न करता काहीसा आर्थिक दंड भरून तडजोडीचा (सेटलमेंट) मार्ग स्वीकारला असल्याचे दिसून येते. सेबीच्या ‘सेटलमेंट’ प्रक्रियेअंतर्गत, गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागी गुन्हा कबूल न करता किंवा तो नाकारल्याशिवाय आर्थिक दंड भरतात किंवा नियामक निर्देशांना सहमती दर्शवितात. तथापि या प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करण्याचे नवीन सेबीप्रमुख तुहिन कांते पांडे यांनी घोषित केले. ते पूर्ण झाल्यानंतर प्रणव यांच्या तडजोडीच्या याचिकेवर विचार केला जाईल.
अदानी समूहाकडून तसेच प्रणव अदानी यांना वृत्तसंस्थेने त्यांची बाजू मांडण्यासाठी धाडलेल्या ई-मेल संदेशांना उत्तर देण्यात आलेले नाही. तथापि सेबीशी तडजोडीच्या अटींवर सध्या चर्चा केली जात आहे, असे प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या सूत्राने सांगितले. हिंडेनबर्ग रिसर्चनंतर आरोपांच्या फैरी सुरू असलेल्या अदानी समूहासाठी ताजी तपासणी हे एक नवीन आव्हान आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी गौतम अदानी आणि अदानी ग्रीनच्या दोन अधिकाऱ्यांवर वीजपुरवठा करार मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आणि अमेरिकी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
