कंपनी करातील कपातीने सरकारी तिजोरीला १ लाख कोटींचा फटका; आर्थिक वर्ष २०२२-२१ मधील महसुली उत्पन्नात घट

सप्टेंबर २०१९ मध्ये, सरकारने प्रस्थापित कंपन्यांसाठी मूळ कंपनी कर (कॉर्पोरेट कर) ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्याची घोषणा केली होती. तसेच निर्मिती क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांसाठी म्हणजेच ज्यांची स्थापना १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर झाली आहे त्यांच्यासाठी तो २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. प्रत्यक्ष करापोटी मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत रुंदावत जाऊन, प्रचंड तूट असलेल्या केंद्र सरकारच्या तिजोरीवरील ताण अधिक वाढला आहे.

हेही वाचा >>> अखेरच्या तासातील खरेदीने मूडपालट; ‘सेन्सेक्स’मध्ये १५० अंशांची भर

या सवलतीच्या कर दराची निवड करणाऱ्या कंपन्यांना सर्व सवलती आणि प्रोत्साहने सोडून द्यावी लागतात. अधिभार आणि उपकर म्हणजेच भारत सरकारकडून आकारला जाणारा स्वच्छ भारत उपकर आणि शिक्षण उपकर, हे उत्पन्न आणि कॉर्पोरेट कर दरांच्या व्यातिरिक्त आकारले जातात. त्याची आकारणी केल्यावर प्रभावी कर दर ३४.९४ टक्क्यांच्या तुलनेत २५.१७ टक्के करण्यात आला आहे. तर नवीन उद्योगांसाठी तो पूर्वीच्या २९.१२ टक्क्यांच्या तुलनेत ते १७.०१ टक्के आहे.

हेही वाचा >>> आयुष्यमान भारत योजनेत ७.५ लाख लाभार्थ्यांचे एकाच नंबरवरून कार्ड बनवले, कॅगने लोकसभेत केला धक्कादायक खुलासा

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अंदाजे महसूली तोटा (कॉर्पोरेट कर कमी झाल्यामुळे) १,००,२४१ कोटी रुपये नोंदवण्यात आला, तर त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये कॉर्पोरेट कर दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे महसूली तोटा १,२८,१७० कोटी रुपये होता. तसेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये कॉर्पोरेट कराच्या माध्यमातून ८.२८ लाख कोटी रुपयांची तिजोरीत भर पडली, जो २०२१-२२ मधील ७.१२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. तर २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये कॉर्पोरेट कर संकलन अनुक्रमे ६.६३ लाख कोटी आणि ५.५६ लाख कोटी रुपये होते.

वर्ष कॉर्पोरेट कर संकलन

२०२२-२३ ८.२८ लाख कोटी

२०२१-२२ ७.१२ लाख कोटी

२०१९-२० ५.५६ लाख कोटी

२०१८-१९ ६.६३ लाख कोटी