जगातील खनिज तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार असलेल्या भारताने, अमेरिकेच्या ५० टक्क्यांच्या दंडात्मक शुल्कानंतरही सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी सुरु ठेवली आणि या आयातीसाठी २५० कोटी युरो खर्च केले, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी घटले आहेत.
‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये चीननंतर भारत हा रशियन जीवाश्म इंधनाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला. परंपरेने आखाती देशांवरील तेलावर अवलंबून असलेल्या भारताने फेब्रुवारी २०२२ मधील युक्रेन आक्रमणानंतर रशियाकडून आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली.
पाश्चात्य निर्बंध आणि युरोपीय देनशांकडून तेलाची मागणी कमी झाल्यामुळे रशियन तेल मोठ्या सवलतीत उपलब्ध झाले. परिणामी, भारताची रशियाकडून खनिज तेलाची आयात या काळात थेट १ टक्क्यांवरून सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढली. भारताची रशियन खनिज तेलाची आयात सुमारे १६ लाख पिंप प्रतिदिन नोंदवली गेली आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, चीन रशियन खनिज तेलाचा सर्वात मोठा जागतिक खरेदीदार राहिला. रशियाच्या निर्यात उत्पन्नाच्या ४२ टक्के (५५० कोटी युरो) चीनकडून आला होता. भारतातील काही तेल शुद्धीकरण कंपन्या (रिफायनरी) रशियन तेलाची खरेदी केले जाते, ज्याचे पुढे पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या इंधनात रूपांतरण करून, ते युरोप आणि इतर जी-७ देशांना निर्यात केले जाते.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेव्हा रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवण्याच्या उद्देशाने अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि इतर पाश्चात्य राष्ट्रांकडून अनेक निर्बंध लादले गेले. या निर्बंधांचा मुख्य भर एक रशियन तेल निर्यातीला पाचर मारणे असा होता. ज्यामुळे युरोपीय बाजारपेठेत तेल विकण्याच्या रशियाच्या क्षमतेवर लक्षणीय परिणाम झाला. परिणामी, रशियाने आपल्या तेलासाठी नवीन खरेदीदार शोधण्याच्या प्रयत्नात मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात खनिज तेल देऊ केले. मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेच्या गरजा आणि तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांना संवेदनशील असलेल्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही आकर्षक संधी होती. रशियन तेलावरील सवलत, ही अन्य स्रोतांतून उपलब्ध तेलाच्या किमतीपेक्षा प्रति पिंप १८-२० डॉलर इतकी कमी होती.
