‘ईव्ही’ निर्मात्यांना भारतात येण्याचे आर्जव, केंद्राकडून विशेष प्रोत्साहन योजनेचे संकेतस्थळ सुरू

योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करण्याची खिडकी येत्या २१ ऑक्टोबरपर्यंत खुली राहिल. चार ते पाच विदेशी वाहन निर्मिती कंपन्यांनी योजनेसाठी उत्सुकता दर्शवली आहे. मात्र, संकेतस्थळ मंगळवारपासूनच कार्यरत झाल्याने प्रत्यक्षात किती कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले हे स्पष्ट झालेले नाही. आवश्यकता वाटल्यास केंद्र सरकार अर्ज करण्याची मुदत १५ मार्च २०२६ पर्यंत खुली ठेवण्याचा विचार करेल.

नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत अर्ज करणाऱ्या मूळ उपकरण उत्पादकांना तीन वर्षांच्या आत किमान २५ टक्के देशांतर्गत मूल्यवर्धन केले गेलेले वाहन बाजारात आणावे लागेल. अवजड उद्योग मंत्रालयाने जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटन, झेकोस्लोवाकियासह ईव्ही क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या असलेल्या सर्व देशांना आणि त्यांच्या दूतावासांना या योजनेअंतर्गत सहभागासाठी पत्र लिहिले आहे. मात्र पाकिस्तान आणि चीन सारख्या भू-सीमा लागून असलेल्या देशांना भारतात गुंतवणूक करण्यास निर्बंध कायम राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सवलती काय?

अधिसूचित केल्या गेलेल्या नवीन ईव्ही धोरणानुसार, स्थानिक ईव्ही उत्पादनात ४,१५० कोटी रुपये गुंतविण्याचे वचन देणाऱ्या वाहन उत्पादकांना सध्याच्या ७०-१०० टक्के शुल्काच्या तुलनेत १५ टक्के कमी शुल्क दराने ८,००० ईव्ही वाहने आयात करण्याची परवानगी असेल. मात्र कंपनीला मंजुरी मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत भारतातील त्यांच्या उत्पादन सुविधांमध्ये काम सुरू करावे लागेल. अर्ज करताना अर्जदाराला ५,००,००० रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. या योजनेअंतर्गत पात्रतेसाठी आणि कर सवलतींचा लाभ मिळविण्यासाठी, अर्जदार कंपनीचा जागतिक महसूल किमान १०,००० कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.

‘टेस्ला’सह जागतिक कंपन्यांची पाठ

अमेरिकी अब्जाधीश एलॉन मस्क यांच्या ‘टेस्ला’ने भारतात वाहन निर्मिती सुरू करण्यापेक्षा केवळ वाहनांची विक्री करण्यात रस दाखविला आहे. त्यासाठी दालनांची खरेदी किंवा ती भाडेतत्वावर घेण्यातही आली आहेत. मात्र देशात उत्पादन घेण्यास ती इच्छुक नाही. शिवाय मर्सिडीज-बेंझचा देखील या योजनेत गुंतवणूक करण्यास रस नसल्याचे वृत्त आहे. मात्र कुमारस्वामी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, मंगळवारी नवे संकेतस्थळ सुरू होण्यापूर्वीच मर्सिडीज-बेंझनेने मोठी गुंतवणूक केली आहे.