नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडे जमा होणारा महसूल आणि होणारा खर्च यातील तफावत असलेली वित्तीय तूट ही जुलैअखेर पहिल्या चार महिन्यांत, पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.९ टक्के पातळीवर पोहोचली आहे. गत आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत तूट वार्षिक अंदाजाच्या १७.२ टक्के पातळीवर होती.देशाच्या लेखा महानियंत्रक (सीजीए) यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या एप्रिल ते जुलै कालावधीत वित्तीय तूट म्हणजेच सरकारच्या खर्च आणि महसुलातील तफावत ४,६८,४१६ कोटी रुपये होती. तुटीची मात्रा वाढलेली असली तरी, संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत ४.४ टक्के मर्यादेत म्हणजेच १५.६९ लाख कोटी रुपये राखली जाईल, या अंदाजावर केंद्र सरकार ठाम आहे.
जुलै २०२५ पर्यंत सरकारला १०.९५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल (वार्षिक अंदाजाच्या ३१.३ टक्के) मिळाला. यामध्ये निव्वळ कर महसूलाचा वाटा ६.६१ लाख कोटी रुपये, ४.०३ लाख कोटी रुपये करोतर महसूल आणि २९,७८९ कोटी रुपये कर्जेतर भांडवली उत्पन्न यांचा समावेश आहे. तर या चार महिन्यांच्या कालावधीत केंद्राने, कर महसुलातील वाट्याचे हस्तांतरण म्हणून ४.२८ लाख कोटी रुपये राज्य सरकारांना हस्तांतरित केले, ज्याचे प्रमाण मागील वर्षातील ६१,९१४ कोटी रुपयांपेक्षा यंदा जास्त आहे. तर केंद्राने केलेला एकूण खर्च १५.६३ लाख कोटी रुपये (वार्षिक अंदाजाच्या ३०.९ टक्के) होता. यापैकी १२,१६,६९९ कोटी रुपये महसूल खात्यावर आणि ३.४६ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यावर सरकारने खर्च केले आहेत. एकूण महसूली खर्चापैकी ४.४६ लाख कोटी रुपये व्याज फेडण्यावर आणि १.१३ लाख कोटी रुपये प्रमुख योजनांच्या अनुदानांवर खर्च झाले आहेत.
तूट वाढण्याचे कारण काय?
वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात घट, कर विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम मुदत वाढविली गेल्याने, पहिल्या चार महिन्यातील एकूण सरकारच्या कर महसूल प्राप्तिच्या कामगिरीवर परिणाम झाला आहे. राज्यांना कर महसुलांतील वाट्याचे वाटप वाढल्यामुळे, निव्वळ कर महसुलाची कामगिरी आणखी संकोचली, असे इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीचा काळ असल्याने सरकारने भांडवली खर्चात हात आखडता घेतला होता. म्हणूनच त्या तुलनेत यंदा भांडवली खर्च ३३ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते, तर महसूल खर्चात वार्षिक तुलनेत वाढ १७ टक्क्यांची आहे, असे त्या म्हणाल्या. प्रस्तावित जीएसटी बदलांचा सरकारच्या महसुलावरील परिणामांबाबत अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे. परंतु पुढे जाऊन हा तुटीत वाढ करणारा जोखीम घटक ठरू शकतो, असे नायर यांनी सूचित केले.
