भारताचा GDP यंदा ६.४ टक्क्यांवर घसरण्याची शक्यता : सरकारचा अंदाज

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज

मागील आर्थिक धोरणाच्या बैठकीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२५ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६.६ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के राहिल असे म्हटले होते. दरम्यान २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी ६.९ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवला होता.

यंदाचा जीडीपी नाममात्र ९.७ टक्के वाढेल असा अंदाज आहे, जो २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या ९.६ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त आहे. मध्यम आर्थिक विकास, महागाई आणि बाह्य घटकांच्या कामगिरीच्या आधारावर नवा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

हे ही वाचा : चांदीच्या दागिन्यांची अस्सलता तपासणे होईल सोपे; सोन्याप्रमाणेच शुद्धतेच्या हॉलमार्क प्रमाणनाची सक्ती लवकरच 

सांख्यिकी मंत्रालयाचा अंदाज

सांख्यिकी मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, “२०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२४-२०२५ या अर्थिक वर्षाचा जीडीपी ६.४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी नाममात्र, जीडीपीमध्ये २०२३-२०२४ च्या ९.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ९.७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.”

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, २०२५ या आर्थिक वर्षात सकल मुल्यवर्धन ६.४ टक्क्यांनी वाढले आहे, जे २०२४ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के होते.

हे ही वाचा : आयटीसीच्या शेअरच्या भावात घसरणीचे कारण काय? विलग झालेल्या हॉटेल व्यवसायाचे मूल्य अपेक्षेपेक्षा सरस 

जीडीपी म्हणजे काय?

‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अर्थात जीडीपी हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मोजण्याचे एक मापक आहे. एखाद्या देशाचा जीडीपी म्हणजे त्या देशाने त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत होय. जेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या देशांच्या आर्थिक स्थितीची तुलना करायची असते तेव्हा जीडीपीचा वापर केला जातो. तसेच देशांतर्गत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी उत्पादन किती वाढले, हे मोजण्यासाठीही जीडीपीच्या दराचा वापर होतो. एखाद्या देशाचा जीडीपी हा त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीय उत्पादन (Production), राष्ट्रीय उत्पन्न (Income) किंवा राष्ट्रीय खर्च (Expenditure) यावरून ठरवता येतो.