ईव्ही खरेदी करणे फायद्याचेच, पण प्रस्तावित कर सुधारणांतून हेच वैशिष्ट्य धोक्यात!

एचएसबीसीच्या अहवालानुसार, जीएसटीतील बदलांमुळे ईव्ही क्षेत्राची वाढ मंदावू शकते.

मुंबई

August 22, 2025 18:32 IST

New GST Policy May Harm Electric Vehicles

स्तावित कर सुधारणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणारा किमतीचा फायदा धोक्यात. (AI Generated Image)

मुंबई : सरकारकडून प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांतून कर कमी केला गेल्यास, तो पारंपारिक दुचाकी, मोटारींच्या किमतीत ८ ते १० टक्क्यांनी घट करण्यासह मोठा फायद्याचा ठरणार असला तरी हाच घटक आजवर सरकारी अनुदानासह, अनेकांगाने सूट-सवलतींचा फायदा मिळवत आलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) मारक ठरणार आहे. अधिकृत अहवालानुसार, ईव्हींकडे उपलब्ध असलेल्या किमतीचा फायदाच यातून संपुष्टात येईल.

प्रस्तावित कर सुधारणांमुळे ईव्ही क्षेत्राच्या वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता, एचएसबीसी इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चच्या ताज्या अहवालाने व्यक्त केली आहे. पारंपरिक पेंट्रोल, डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या अंतर्गत ज्वलन इंजिन (आयसीई) वाहनांच्या तुलनेत, नव्या पिढीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजू ही कार्यक्षमता, किमानतम पर्यावरणीय परिणाम आणि मुख्य म्हणजे किमतीच्या अंगाने उजवी मानली जाते. तथापि अहवालाच्या मते, जीएसटी कपातीचा प्रस्तावाला प्रत्यक्षरूप मिळाल्यास ही स्पर्धात्मकता लक्षणीय कमी होईल, ज्याचा ईव्ही उत्पादकांना फटका बसू शकतो.

सरकारने जीएसटी प्रणालीअंतर्गत ५ टक्के आणि १८ टक्के असे करांचे दोनच टप्पे ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्याला दर सुसूत्रीकरणासाठी स्थापित मंत्रिगटानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. या मंत्रिगटाचे संयोजक आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, नजीकच्या काळात सरकारी महसुलात लक्षणीय घट होणार असली तरी प्रचलित जीएसटी रचनेअंतर्गत असलेले १२ टक्के आणि २८ टक्के कर दराचे टप्पे रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाला मंत्रिगटाने मंजूरी दिली आहे. म्हणजेच सध्या २८ टक्क्यांच्या सर्वोच्च कराच्या कक्षेत असलेल्या दुचाकी व प्रवासी मोटारींवर १८ टक्क्यांच्या करकक्षेत येणे अपेक्षित आहे. अर्थात दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्याच्या सहभागासह होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करासंबंधाने अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

हेही वाचा

स्कोडा इंडियाकडून सहामाहीत ३६,१९४ वाहनांची विक्री

त्या आधी ‘एचएसबीसी’ने अहवालात दोन शक्यता प्रामुख्याने मांडल्या आहेत. पहिल्या शक्यतेत, छोट्या कार आणि दुचाकींवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, तर आलिशान मोटारींवरील सध्याचा उपकर काढून त्यांना ४० टक्क्यांच्या नवीन विशेष दराच्या श्रेणीत हलविले जाऊ शकते. यामुळे छोट्या कारच्या किमतीत सुमारे ८ टक्के आणि मोठ्या कारच्या किमतीत ३-५ टक्के कपात होईल. किमती किमान २५ हजारांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. तर दुचाकी उत्पादकांना, विशेषतः देशांतर्गत उत्पादकांना लक्षणीय फायदा मिळणे अपेक्षित आहे.

दुसऱ्या शक्यतेनुसार, सर्व वाहन श्रेणींमध्ये सध्या २८ टक्क्यांचा जीएसटी १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल आणि उपकर कायम राहतील. यामुळे वाहनांच्या किमती ६-८ टक्क्यांनी कमी होतील आणि परिणामी तुलनेने सरकारचा महसुली तोटाही कमी राहिल. मात्र यामुळे ईव्हीच्या किमतीतील फायदा कमी होईल. अर्थात किमतीबाबत ग्राहक प्रचंड संवेदनशील असलेल्या भारतात ईव्हीचा वापर कमी होण्याची शक्यता अहवालाने नमूद केली आहे.