अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत मुंबईत अर्थव्यवस्थेच्या आढाव्याची बैठक

आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १० जून रोजी वित्तीय नियामक प्रमुखांसोबत ‘एफएसडीसी’च्या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.

अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत मुंबईत अर्थव्यवस्थेच्या आढाव्याची बैठक (प्रातिनिधीक छायाचित्र)

पीटीआय, नवी दिल्ल्ली
जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १० जून रोजी सर्व वित्तीय नियामकांच्या प्रमुखांसह घेणार आहेत. वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची (एफएसडीसी) ही बैठक मुंबईत पार पडणार आहे.

‘एफएसडीसी’च्या २९ व्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासह सर्व वित्तीय क्षेत्रातील नियामक आणि त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के दराने विकास साधल्याच्या ताज्या अंदाजानंतरची ही पहिलीच बैठक असेल. देशांतर्गत सकल उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ ही चार वर्षांतील नीचांकी पातळीवर रोडावल्याचे गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी हस्तांतरित केलेल्या २.७० लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी लाभांशानंतर अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार आहे. २०२३-२४ मध्ये दिलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा हा लाभांश २७.४ टक्के अधिक आहे.

आथिर्क वर्ष २०२४-२५ च्या अखेरच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकास ७.४ टक्के असा अपेक्षेपेक्षा सरस राहिल्याने, पूर्ण वर्षासाठी ६.५ टक्के विकासदर गाठण्यास मदत झाली. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे आकारमान ३.९ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरवर पोहोचले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जपानी अर्थव्यवस्थेला मागे सारत भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.

हेही वाचा

स्पेनमध्ये अमूलचे दूध मिळणार

बैठकीत काय होणार?

नियोजित ‘एफएसडीसी’च्या बैठकीत अर्थमंत्री सध्याच्या जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक स्थिरतेच्या समस्यांचा आढावा घेतील. वाढती डिजिटल फसवणूक आर्थिक व्यवस्थेसमोर आव्हान निर्माण करत आहे. विविध वित्तीय नियामक या धोक्याच्या समस्येशी झुंजत असल्याने डिजिटल फसवणूक रोखण्याच्या मार्गांबाबत सीतारामन चर्चा करण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय, परिषद वित्तीय क्षेत्राच्या पुढील विकासासाठी आणि समष्टी आर्थिक स्थिरतेसह सर्वसमावेशी आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी पूर्वी मंजूर केलेल्या उपाययोजनांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखालील एफएसडीसी उपसमितीने केलेल्या कामांचा आणि एफएसडीसीच्या मागील निर्णयांवर सदस्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा देखील यासमयी घेतला जाईल.

हेही वाचा

स्टेनलेस स्टीलच्या मागणीत ८ टक्क्यांनी वाढ; समर्पित राष्ट्रीय धोरणाची उद्योग संघटनेची मागणी

कोण कोण उपस्थित राहणार?

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांव्यतिरिक्त, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे (सेबी) अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे, भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळाचे (आयबीबीआय) अध्यक्ष रवी मित्तल आणि इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे अध्यक्ष के. राजारामन बैठकीला उपस्थित राहतील. याबरोबच या बैठकीत अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव अजय सेठ, व्यय सचिव वुमलुनमांग वुअनलम, महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव, वित्त सेवा सचिव एम नागराजू आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे इतर उच्चाधिकारी देखील उपस्थित राहतील.