मुंबई: रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) सेवा देताना बँकांनी लाभार्थ्याच्या बँक खात्याची पडताळणी करण्याची सुविधा ग्राहकांना १ एप्रिल २०२५ पासून द्यावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी दिले.
डिजिटल निधी हस्तांतरणाची सुरक्षा आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी सेवा इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि प्रत्यक्ष शाखेच्या माध्यमातून देणाऱ्या बँकांना लाभार्थी पडताळणी सुविधा द्यावी लागेल. आरटीजीएस आणि एनईएफटीचे थेट सदस्य आणि उपसदस्य असलेल्या सर्व बँकांना ही सुविधा १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांना सक्तीने द्यावी लागेल, असे रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सध्या युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि इमिजिएट पेमेंट्स सर्व्हिसेस (आयएमपीएस) या देयक प्रणालींमध्ये ग्राहक पैसे वर्ग करण्याआधी लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी करू शकतात. हे फायदेकारक ठरत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएस आणि एनईएफटीसाठी अशीच कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आरटीजीएस आणि एनईएफटी करताना ग्राहकांना लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी करता येईल. रिझर्व्ह बँकेने ९ ऑक्टोबरला हे प्रस्तावित केले होते. निधी हस्तांतरणातील चुका टाळून अचूकता आणण्याचा उद्देश यामागे आहे.
हेही वाचा : New Rule In 2025 : यूपीआय पेमेंट ते EPFO… एक जानेवारीपासून ‘या’ नियमांत होणार बदल
एनपीसीआय सुविधा उभारणार
आरटीजीएस आणि एनईएफटी करताना लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी व्हावी, यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) उभारावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. एनपीसीआयकडून ही सुविधा विकसित झाल्यानंतर सर्व बँकांनी तिचा वापर करावा, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
