मुंबई: रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) सेवा देताना बँकांनी लाभार्थ्याच्या बँक खात्याची पडताळणी करण्याची सुविधा ग्राहकांना १ एप्रिल २०२५ पासून द्यावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी दिले.

डिजिटल निधी हस्तांतरणाची सुरक्षा आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी सेवा इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि प्रत्यक्ष शाखेच्या माध्यमातून देणाऱ्या बँकांना लाभार्थी पडताळणी सुविधा द्यावी लागेल. आरटीजीएस आणि एनईएफटीचे थेट सदस्य आणि उपसदस्य असलेल्या सर्व बँकांना ही सुविधा १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांना सक्तीने द्यावी लागेल, असे रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

Reserve Bank of India has decided to change interest rate after almost five years
प्रतिशब्द : केल्याने व्याज कर्तन- Interest Rates – व्याज दर
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
mhada nashik lottery
म्हाडाच्या नाशिक मंडळाच्या ४९३ घरांसाठी मार्चमध्ये सोडत, २० टक्के योजनेतील घरांसाठी दोन ते तीन दिवसांत जाहिरात
cryptocurrency tax
Cryptocurrency Trading : क्रिप्टो ट्रेडिंग आणि नफ्यावर किती कर द्यावा लागणार? अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी काय सांगितलं?
indian banks facing various challenges amid high interest rate
भारतीय बँकांना नफ्याला कोरड; जगातिक संस्थेचा इशारा नेमका काय?
Liquidity deficit in indian banking system hits lowest level in nearly 15 years
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची तरलता १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर… खडखडाटामुळे कर्जे आणखी महागणार?
Health Minister prakash Abitkar Guillain Barre Syndrome Pune contaminated well water Sinhagad road
सिंहगड रस्ता परिसरातील विहिरीतील दूषित पाण्यामुळेच पुण्यात जीबीएस; आरोग्यमंत्री आबिटकर यांची कबुली
GBS , patients, Government , private hospitals ,
जीबीएस रुग्णांना दिलासा! खासगी रुग्णालयांतील उपचाराच्या खर्चावर सरकारचे नियंत्रण

हेही वाचा : सोने – २०२४ मधील सर्वोत्तम २३ टक्के लाभ देणारी मालमत्ता, मौल्यवान धातूच्या झळाळीला ९०,००० रुपयांची भाव-पातळी खुणावतेय!

सध्या युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि इमिजिएट पेमेंट्स सर्व्हिसेस (आयएमपीएस) या देयक प्रणालींमध्ये ग्राहक पैसे वर्ग करण्याआधी लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी करू शकतात. हे फायदेकारक ठरत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएस आणि एनईएफटीसाठी अशीच कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आरटीजीएस आणि एनईएफटी करताना ग्राहकांना लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी करता येईल. रिझर्व्ह बँकेने ९ ऑक्टोबरला हे प्रस्तावित केले होते. निधी हस्तांतरणातील चुका टाळून अचूकता आणण्याचा उद्देश यामागे आहे.

हेही वाचा : New Rule In 2025 : यूपीआय पेमेंट ते EPFO… एक जानेवारीपासून ‘या’ नियमांत होणार बदल

एनपीसीआय सुविधा उभारणार

आरटीजीएस आणि एनईएफटी करताना लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी व्हावी, यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) उभारावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. एनपीसीआयकडून ही सुविधा विकसित झाल्यानंतर सर्व बँकांनी तिचा वापर करावा, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

Story img Loader