मुंबई : धनादेश वटणावळीसाठी सध्या लागणारा दोन दिवसांपर्यंतचा कालावधी लक्षणीय कमी होऊन, बँकांकडून धनादेश अवघ्या काही तासांत वटवला जाऊन ग्राहकांच्या खात्यात इच्छित रक्कमही जमा होईल, अशी नवीन यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेकडून विद्यमान महिन्यात ४ ऑक्टोबरपासून कार्यान्वित केली जाणार आहे.
बँकिंग व्यवस्थेत सध्या ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस)’ ही प्रणाली प्रचलित असून, त्यायोगे धनादेश वटण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी दोन कामकाजाच्या दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र या संबंधाने कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि बँक ग्राहकांची व्यवहार पूर्ततेची (सेटलमेंट) जोखीम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सध्या प्रचलित सीटीएस प्रणालीत बदल करण्याचे ठरविले. त्यानुरूप ‘सेटलमेंट ऑन रियलायझेशन’ म्हणजेच आधी वसुली नंतर पूर्तता आणि निरंतर वटणावळीचा हा बदल अंमलात येणार आहे.
निरंतर वटणावळ आणि वसुलीनंतर पूर्तता हे बदल दोन टप्प्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिला टप्पा हा ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि दुसरा टप्पा ३ जानेवारी २०२६ रोजी लागू केला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सामान्यपणे सर्वच बँकांचे कामकाज सुरू असते तेव्हा म्हणजेच सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत धनादेश सादरीकरण आणि निरंतर वटणावळीचे सत्र सुरू असेल. या सत्रादरम्यान बँकांच्या शाखांकडून प्राप्त झालेले धनादेश हे बँकांकडून स्कॅन करून त्वरित आणि निरंतरपणे संलग्न ‘क्लिअरिंग हाऊस’कडे पाठविले जातील.
प्रक्रियेतील या बदलांची पुरेशी जाणीव ग्राहकांना करून देण्याचे बँकांना निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. तसेच निर्धारित तारखांना या नवीन प्रणालीत सहभागी होण्यासाठी सज्ज राहण्यास बँकांना सांगितले आहे.
कशी आहे नवीन प्रणाली?
प्रस्तुत केल्या गेलेल्या प्रत्येक धनादेशासाठी, रक्कम प्रदात्या बँकेला (ड्रॉई बँक) दाखल धनादेशांची सकारात्मक अथवा नकारात्मक पुष्टी करावी लागेल. या पुष्टीकरणानंतर सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मंजूर धनादेशांची रक्कम संलग्न खातेदाराच्या खात्यात वर्ग केली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यांत, म्हणजेच २ जानेवारी २०२६ पासून, ज्या धनादेशीची पुष्टीसाठी ड्रॉई बँकेसाठी निर्धारीत वेळ कमी करून तीन तासांवर येईल. म्हणजेच सकाळी १० ते ११ दरम्यान प्राप्त झालेल्या धनादेशांची सकारात्मक किंवा नकारात्मक पुष्टी ही दुुपारी २ वाजेपर्यंत तिला करावीच लागेल. या निर्धारित तिने कोणताही शेरा प्रदान केला नाही तर तो धनादेश मंजूर मानला जाईल आणि दुपारी २ वाजता पूर्ततेसाठी समाविष्ट केला जाईल.
पीएफआरडीएकडून इक्विटी पर्यायांचा विस्तार
निवृत्तिवेतन नियामक मंडळ अर्थात पीएफआरडीएने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) आणि संबंधित योजनांअंतर्गत सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सीजकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्कात वाढ केली आहे. नवीन शुल्क १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एनपीएसधारकांना आता त्यांच्या निधीच्या १०० टक्क्यांपर्यंत समभागांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
याबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टममध्ये (एनपीएस) म्हणजेच योजना बदल करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची मुदत होती. आता इतर योजनेमध्ये संक्रमण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
स्पीड पोस्ट महाग
भारतीय टपाल खात्याने सर्व श्रेणींमधील स्पीड पोस्टचे दर वाढवेल. त्याच वेळी, प्राप्तकर्त्याच्या पडताळणीनंतरच त्याला ती वस्तू (पार्सल) दिले जाणार आहे. त्या व्यक्तीची खात्री करण्यासाठी ओटीपी-आधारित डिलिव्हरी सिस्टम सुरू केली जाईल. टपाल खात्याने यात वस्तूच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य दिले जेणेकरून योग्य व्यक्तीच्या हातात ते पार्सल पडणार आहे.
पीएनबीच्या लॉकर आणि सेवा शुल्कात वाढ
पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकांना १ ऑक्टोबरपासून लॉकर आणि काही बँकिंग सेवांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. यामध्ये लॉकर शुल्क, स्थायी सूचना अयशस्वी झाल्यास (स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन) आणि नामांकन शुल्काचा समावेश आहे.
रेल्वेने ऑनलाइन बुकिंग नियम
आयआरसीटीसी १ ऑक्टोबरपासून जनरल तिकिटे ऑनलाइन बुक करण्यासाठी आधार-आधारित नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करेल. आरक्षण प्रणालीचा गैरवापर रोखणे हे उद्दिष्ट असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे.
