नागरी सहकारी बँकांमधील ‘एनपीए’बाबत परिस्थिती असमाधानकारक : दास

नागरी सहकारी बँकांमधील बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए रेशो) ८.७ टक्के असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक आहेत. या बँकांनी नियम पालनाबाबत काळजी करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नियमित जोखीम व्यवस्थापन आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण त्यांनी वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन दास यांनी रिझर्व्ह बँकेने आयोजित केलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांना सभेला संबोधित करताना केले.

नागरी सहकारी बँकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. नागरी सहकारी बँका या ठेवीदारांवर चालतात. मध्यमवर्गीय, गरीब आणि सेवानिवृत्त लोकांकडून कष्टाने कमावलेला निधी त्यांच्याकडे ठेव स्वरूपात ठेवला जातो. त्यामुळे या पैशाचे संरक्षण करणे हे मंदिर किंवा गुरुद्वारात जाण्यापेक्षा अधिक पवित्र कार्य आहे, याचे दास यांनी उपस्थित संचालकांना स्मरण करून दिले. नागरी सहकारी बँकांच्या कामगिरीबाबत एकंदर चित्र चांगले दिसत असले तरी, बुडीत कर्ज आणि भांडवल पर्याप्ततेच्या बाबतीत परिस्थिती अजिबात समाधानकारक नाही , असेही दास म्हणाले. अन्य वाणिज्य बॅंकांचे मार्च २०२३ अखेर बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३.९ टक्के असे दशकातील सर्वात निम्न स्तरावर असून, त्यात आणखी सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे, असे तुलना करताना स्पष्ट केले.

सहकारी बँकांनी लेखापरीक्षणात गैरप्रकार टाळावेत, जोखीम व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करावे, नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि प्रत्येक निर्णयावर संचालक मंडळात साधकबाधक चर्चा करावी. शिवाय जे संचालक निवडले जातात ते त्यांच्या कौशल्याच्या आधारावर नियुक्त केले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांनी वित्तीय क्षेत्र, पत जोखीम, बँकिंग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि जोखीम व्यवस्थापन हे अत्यावश्यक घटक समजून घेणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या सदस्यांना बँक चालवण्यास व्यावसायिक मदत करण्यासाठी देखील मंडळाची नियुक्ती केली आहे. नागरी सहकारी बँकांना भविष्यात डिजिटल कर्ज देणारे, फिनटेक, बॅंकेतर वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म-कर्ज देणारे यांसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संस्थांच्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. म्हणूनच त्यांनी तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, अस सल्ला देखील दास यांनी दिला.

बड्या २० कर्जदारांवर लक्ष हवे…

बँकांतील २० मोठे कर्जदार हे त्या बँकेच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक थकीत कर्जास कारणीभूत असतात. परिणामी त्यांच्यावर कर्जवसुलीसाठी लक्ष केंद्रित केल्यास एकूण ‘एनपीए’ सुधारण्यास मदत होऊ शकते, असेही ते म्हणाले. भांडवल पर्याप्ततेच्या आघाडीवर, एका वर्षापूर्वीच्या १५.५ टक्के पातळीवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरीस गुणोत्तरामध्ये १६.६ टक्क्यांपर्यंत सुधारणा झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.