RTGS आणि NEFT चा नियमित वापर करणार्‍यांसाठी एक सकारात्मक बातमी आहे. आता ग्राहकांची चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यापासून सुटका होणार आहे. कारण इथून पुढे RTGS आणि NEFT द्वारे पैसे पाठवताना ग्राहकांना, पैसे पाठवणाऱ्या लाभार्थ्याचे नाव पाहता येणार आहे. ही सुविधा सुरू करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व बँकांना निर्देश दिले आहेत. या सुविधेमुळे ग्राहकांना पैसे पाठवण्यापूर्वी ते योग्य लाभार्थ्यालाच पैसे पाठवत आहेत का याची खात्री करता येणार आहे. चुकीचे व्यवहार कमी करणे हे या सुविधेमागील उद्दिष्ट आहे.
१ एप्रिलपर्यंत बँकांना मुदत
दरम्यान यूपीआय आणि आयएमपीस द्वारे पैसे पाठवताना ग्राहकांना आधीपासूनच लाभार्थ्याच्या नावाची खात्री करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.याचप्रमाणे आता आरटीजीएस आणि एनईएफटी द्वारे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनाही ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याबाबत आरबीआयने ३० डिसेंबर रोजी माहिती दिली आहे. दरम्यान आरबीआयने बँकांना १ एप्रिल २०२५ पर्यंत ही प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला ही नवीन सुविधा विकसित करण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यानंतर बँका ते त्यांच्या इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देतील. दरम्यान बँकेत जाऊन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनाही ही सुविधा वापरता येणार आहे.
हे ही वाचा : Jio IPO : रिलायन्स जिओ २०२५ मध्ये घेऊन येणार भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO, उभारणार ४० हजार कोटी रुपये
कसे काम करणार नवी प्रणाली?
RTGS किंवा NEFT द्वारे व्यवहार करताना, ग्राहकांना लाभार्थ्याचा खाते क्रमांक आणि शाखेचा IFSC कोड टाकायला लागेल, त्यानंतर लाभार्थ्याचे नाव दिसेल. एकदा योग्य लाभार्थ्यालाच पैसे पाठवत असल्याची खात्री केल्यानंतर पैसे पाठवणारा याला परवानगी देईन आणि व्यवहार पूर्ण होईल.
आरबीआयने उचललेल्या या पाऊलामुळे चुकीचे खाते क्रमांक किंवा IFSC कोडमुळे चुकीच्या लाभार्थ्याला जाणारे पैसे रोखता येणार आहेत.
हे ही वाचा : कर्ज उभारणीसाठी राज्यांकडून तिमाहीत चढाओढीने बोली शक्य, उसनवारी ४.७३ लाख कोटींवर जाण्याचा, दरही महागण्याचा अंदाज
ग्राहकांना फायदे
ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर आरटीजीएस आणि एनईएफटी द्वारे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना याचे मोठे फायदे होणार आहेत. या सुविधेमुळे चुकीच्या लाभार्थ्याला पैसे जाण्याचे प्रकार कमी होतील. फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या कमी होईल आणि डिजिटल बँकिंग प्रणालीवर ग्राहकांचा विश्वास वाढेल. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे भारतातीयांसाठी डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
