मुंबई: युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआयला आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य बनवण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अधोरेखित केली आणि हे डिजिटल व्यवहार कायम पूर्णपणे मोफत राखणे परवडणारे नाही, असेही त्यांनी सूचित केले.
यूपीआय प्रणाली सध्या वापरकर्त्यांसाठी कोणत्याही शुल्काशिवाय चालत असली तरी, केंद्र सरकार हे बँका आणि इतर भागधारकांना मदत करून ही व्यवस्था कार्यरत ठेवत आहे. सरकारने डिजिटल व्यव्हाराहांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणातून, नव्या युगाच्या रोकडरहित, डिजिटल व्यवहाराची ही सर्वमान्य आणि गतिमान अशी परिसंस्था उभी राहिली आहे. देयक आणि पैसा हे आज जीवनरेखा बनले आहेत. अर्थव्यवस्थेला गतिमान राखण्यासाठी सार्वत्रिक कार्यक्षम डिजिटल प्रणालीची आवश्यकता आहे.
सध्या यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे देयक व्यवहार हे सामान्य ग्राहकांसाठी निःशुल्कच आहेत. यूपीआय प्रणालीतील बँका आणि इतर भागधारकांकडून शुल्क आकारले जात नाही. कारण सरकारकडून प्रणाली कार्यरत राखण्यासाठी खर्च केला जातो. मात्र भविष्यात ही वापरकर्त्यांची गरज बनणार आहे, असे रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर म्हणाले. डिजिटल देयके कार्यक्षम, सुरक्षित आणि सुलभ आहेत याची खात्री करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असले तरी, पायाभूत सुविधांच्या शाश्वततेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याचे खर्च चुकते करावेच लागतील. कोणालातरी त्या खर्चाचा भार सहन करावा लागेल, असे ते म्हणाले.
यूपीआय व्यवहारांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. दोन वर्षांत, दररोजचे यूपीआय व्यवहारांची संख्या ३१ कोटींवरून ६० कोटींपुढे पोहोचली आहे. यामुळे त्याच्याशी संलग्न पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढला आहे, ज्याचा बराचसा भार हा बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे उचलला जातो. सरकारने अनिवार्य केलेल्या शून्य व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) धोरणामुळे यूपीआय व्यवहारांमधून कोणताही महसूल प्रवाहित होत नसल्यामुळे, या उद्योगातील कंपन्यांनी आर्थिक व्यवहार्यतेचा मुद्दा उपस्थित करून त्याची दखल घेण्याची सरकारला विनंती केली आहे.
‘एनपीसीआय’चे म्हणणे काय?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ‘यूपीआय’ देयक व्यवहार हे सामान्य ग्राहकांसाठी निःशुल्कच असतील असे म्हटले आहे. यूपीआयद्वारे एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैशांचे हस्तांतरण विनामूल्य सुरू राहील; परंतु दोन भिन्न ‘ई-वॉलेट’दरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारासाठी १.१ टक्के दराने ‘इंटरऑपरेबल शुल्क’ प्रत्येकी आकारले जाते. हे शुल्क व्यापाऱ्याकडून घेतले जाते. मार्च २०२३ पासून हे लागू करण्यात आले आहे.
हे ‘इंटरऑपरेबल शुल्क’ फक्त प्रीपेड पेमेंट (पीपीआय) साधनांमार्फत होणाऱ्या व्यापारी व्यवहारांसाठी लागू आहे. ग्राहकांकडून त्यासाठी कोणतेही शुल्क वसूल केले जात नाही सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर एका विशिष्ट कंपनीचे ‘ई-वॉलेट’ असलेला ग्राहक दुसऱ्या कंपनीचे वॉलेट असलेल्या व्यापाऱ्याला पैसे प्रदान करतो तेव्हा हे शुल्क लागू होईल. हे शुल्क दोन वॉलेटमधील परस्पर विनिमय किंवा परस्पर व्यवहाराच्या खर्चासाठी लागू करण्यात आले आहे. सध्या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ॲमेझॉन पे, क्रेड पे वगैरे देयक व्यवहारांसाठी सर्वाधिक वापरात येणारे वॉलेट आहेत.
