नवी दिल्ली : भारताच्या शहरी भागातील मागणी घटल्याचे काही घटक दर्शवत असले तरी, प्रत्यक्षात यूपीआय व्यवहार आणि छोट्या उद्योगांचा खर्च याची आकडेवारी पाहता या मागणीत कणखरता आणि उभारी सुरू असल्याचे दिसून येते, असा दावा देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरूवारी येथे केला.
मर्चंट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात नागेश्वरन बोलत होते. ते म्हणाले की, बिगरसूचिबद्ध कंपन्या आणि छोटे उद्योग यांनी केलेला खर्च हा संग्रहित आकडेवारीत प्रतिबिंबित होताना दिसत नाही. त्यातून वरवर पाहता शहरी मागणी काही प्रमाणात कमी होताना दिसते. परंतु, प्रत्यक्ष स्थिती पाहता शहरी भागातील क्रयशक्ती एकंदर अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.
मागील १३ महिन्यांतील उपाहारगृह, बेकरी आणि इतर सेवांमधील रोखरहित अर्थात यूपीआय व्यवहारांमध्ये वार्षिक वृद्धीचा दर दोन अंकी पातळीवर आहे. कर कपात, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दिलासा आणि रोजगाराशी संलग्न सवलती अशी अनेक पावले सरकारने उचलली असून, महागाईतही घट झाली आहे. यामुळे शहरी भागातील क्रयशक्तीला बळ मिळणे अपेक्षित आहे.
ग्रामीण भागातील मागणीही वाढत आहे. वेतनातील वाढ, पिकांच्या प्रति एकरी उत्पादनातील वाढ, ट्रॅक्टर आणि दुचाकींची विक्रीही जास्त दिसून येत आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योगांना बँकांचा कर्जपुरवठा चांगला असून, अनेक कंपन्या भांडवली बाजारातून निधी उभारणी करीत आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के राहिली. संपूर्ण वर्षात ही वाढ ६.३ टक्के आणि ६.८ टक्के या दरम्यान राहील आणि एकंदर आत्मविश्वास असा की, विकासदर ६.८ टक्क्यांच्या उच्चतम पातळीला गाठेल, असे नागेश्वरन यांनी नमूद केले.
