क… कमॉडिटीचा : कांदा धोरण समिती : आधुनिक व्यापार व्यवस्थेचा स्वीकार

परंतु आपण नेहमीच अनुभवत असतो की, कमॉडिटी मार्केट कायमच अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेले असते. तशीच परिस्थिती आता परत आली आहे. अमेरिकेचे वादग्रस्त अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच घोषित केले आहे की भारताबरोबर ‘मेगा (व्यापार) डील’ झाले आहे. आता हे डील कमॉडिटी मार्केट म्हणजे कृषिमाल बाजारपेठेसाठी कितपत फायदेशीर असेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. लवकरच याबाबतची अधिकृत घोषणा आणि त्यातील तरतुदी जाहीर होतील तेव्हाच त्याबाबत स्पष्टता येईल.

सध्या कृषिमाल बाजारपेठ मंदीच्या विळख्यातून बाहेर येण्याची कुठलीच चिन्हे दिसत नाहीत. निर्यात जवळपास बंद असल्याने तसेच बाजारात अनेक प्रकारचे नैसर्गिक आणि कृत्रिम धागे उपलब्ध होत असल्याने कापसाला मागणी अत्यल्प आहे. सोयाबीन बाजार अमेरिकेचे कर आणि ब्राझीलचे प्रचंड उत्पादन यांच्या दबावाखालून बाहेर येण्याचे चिन्ह नाही, पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीच्या ओझे वाहणारे चणा, तूर हमीभावाखाली विकले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कांदा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी आणि कापूस, हळद व मका उत्पादकांच्या किमतीचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘हेजिंग डेस्क’ स्थापन केल्याची घोषणा करून या क्षेत्राला चांगलाच दिलासा दिला आहे. धडाडीचे शेतकरी नेते पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील कांदा समितीला आपल्या सूचना देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. तर हेजिंग डेस्कने शुक्रवारी सुमारे ६० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी दिवसभराचे प्रशिक्षण आयोजित करून ‘शुभस्य शीघ्रम्’ आपले कामदेखील सुरू केले आहे. जागतिक बँकेशी संयुक्तपणे चालणाऱ्या स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत पुढील दोन वर्षे हेजिंग डेस्क काम करीत राहणार आहे. त्याबाबत पुढील लेखात आपण अधिक चर्चा करूच. परंतु कांदा समितीचे कामकाज सुरू होत असताना त्या निमित्ताने कमॉडिटी मार्केटच्या दृष्टिकोनातून नव्याने कुठल्या उपाययोजना करता येतील याबाबतची चर्चा आज करणे अधिक योग्य ठरेल.

मुळात कांदा ही नाशवंत कमॉडिटी आहे. तसेच त्यात अनेक जात-दर्जादेखील समाविष्ट आहेत. त्याचे बऱ्यापैकी उत्पादन आज १२-१३ राज्यांत होत असल्यामुळे आपल्या राज्यातील किमती, मागणी पुरवठा यावर राष्ट्रीय स्तरावरील घटकांचा परिणाम होतच असतो. खंडित स्वरूपाची बाजारपेठ असल्यामुळे कांदा प्रश्नावर टिकाऊ आणि राज्यस्तरावरील उपाय शोधणे असेही जिकिरीचे असल्याने समितीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. मात्र मागील चार-पाच वर्षांत झपाट्याने वाढलेले डिजिटलीकरण आणि त्यातून नव्याने आलेले व्यापार क्षेत्रातील बदल याचा ऐतिहासिक संशोधित डेटा आणि आधुनिक व्यापारमंच यांच्याशी सांगड घालून सुचलेले काही उपाय मांडणे सयुक्तिक ठरेल. या सूचना कांदा खरेदी व साठवणूक व्यवस्थेची पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आहेत हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

कांद्यामध्ये मंदी आली की काही लाख टन कांदा नाफेड, एनसीसीएफ इत्यादी सरकारी एजन्सीद्वारा खरेदी केला जाणे ही नित्याचीच बाब बनली आहे. परंतु या खरेदीमुळे समस्या अधिक गंभीर बनल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच या खरेदीचे अधिकार मिळालेल्या शेतकरी कंपन्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले आहे. हे सर्व टाळून कांदा खरेदी अत्यंत कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याची गरज आहे. यासाठी पारदर्शकता आणि कृषिमाल व्यवहारांसाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य आणि पायाभूत सोयी असणाऱ्या संस्थेकडे हे व्यवहार सोपवणे गरजेचे आहे. याबाबतीत एनईएमएल (एनसीडीईएक्स या वायदेबाजाराच्या मालकीची कंपनी) या इलेक्ट्रोनिक-लिलाव मंच म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कंपनीचा मागील १५ वर्षे उत्तम रेकॉर्ड राहिला आहे. सुमारे १७ राज्ये या कंपनीचा लिलाव मंच वापरून आपल्या राज्यातील उत्पादनांची खरेदी-विक्री, तसेच कडधान्ये, तेलबिया यांची हमीभावाने खरेदी करीत असल्याने एनईएमएल अथवा एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड कंपनीकडे कांदा खरेदीचे व्यवहार सोपवणे सयुक्तिक ठरेल.

विशेष म्हणजे देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांपैकी सुमारे १५ टक्के शेतकरी एनईएमएलशी कडधान्ये, तेलबिया आणि तत्सम कमोडिटीजमधील हमीभाव खरेदीच्या निमित्ताने यापूर्वीच जोडले गेले असल्याने कांद्यासारख्या नाशवंत कमॉडिटीजमध्ये व्यापार करण्यासाठी अशा अनुभवी कंपनीची मदत घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे अंतर्गत आणि बाहेरील दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल, संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत होईल व प्रणालीत पारदर्शकता टिकून राहील. अर्थात जळी-स्थळी आज पारदर्शकतेचा उदो उदो होत असला तरी प्रत्यक्षपणे पारदर्शकता हाच यात अडसर ठरू नये ही अपेक्षा.

त्याचप्रमाणे ही खरेदी आणि त्यानंतरची विक्री यामध्ये मूल्यांकन करणारी संस्थादेखील तटस्थ असावी. मागील अनुभव असा सांगतो की, खरेदी करणारी, मूल्यांकन करणारी आणि दर्जा-निश्चिती करणारी संस्था एकाच छत्राखालील असल्यामुळे यामध्ये गैरप्रकार करणे सहज शक्य झाले. कांदा साठवणुकीच्या बाबतीत बोलायचे तर संबंधित गोदामे ही शक्यतो शेतकरी उत्पादक संस्थांचीच नसावीत आणि असल्यास केंद्र शासनाच्या यंत्रणेशी औपचारिक भाडे कराराअंतर्गत ती चालवावीत, जेणेकरून मालाची हाताळणी व साठवणुकीत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही. तसेच स्वतंत्र सी अँड एफ एजंट नेमल्यास गोदाम निर्जंतुकीकरण आणि साठवणूक स्वच्छता यांची काळजी घेतली जाईल आणि यामुळे कांद्याची साठवणूक सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण राहील.

कांदा बाजारपेठ भावातील चढ-उतार यापासून सुरक्षित राहावी यासाठीदेखील नावीन्यपूर्ण उपाय शधावे लागतील. यामध्ये कांद्यामध्ये वायदे बाजार सुरू करता येईल का याचा अवश्य विचार व्हावा. याबाबत फार पूर्वी एनसीडीईएक्स एक्स्चेंजमध्ये बरेच संशोधन झाले आहे. बदललेल्या व्यापारी जगात या संशोधनाचा अभ्यास करून १५ दिवसांचे वायदे सुरू करता येतील का याचा अभ्यास व्हावा. तसेच केंद्र सरकार किंवा सेबीच्या अखत्यारीत न येता विशिष्ट प्रकारचे ११ दिवसांचे नॉन-ट्रान्सफरेबल स्पेसिफिक डिलिव्हरी पद्धतीचे छोट्या अवधीचे फॉरवर्ड सौदे – जे राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत – करणे सोयीचे ठरेल का हे पाहणेदेखील जरुरीचे आहे. डिजिटलीकरणामुळे आज अनेक गोष्टींमध्ये पारदर्शकता वाढल्यामुळे वायदे किंवा फॉरवर्ड सौद्यांचे नियंत्रण करणे सहज शक्य होते. म्हणून समितीतर्फे शिफारशी करताना या पर्यायांचा विचार केला जावा.

वरील प्रकारच्या बाजारपेठा विकसित केल्यास अप्रत्यक्ष फायदे बरेच असतात. एक तर या सौद्यांचा रेकॉर्ड निर्माण केला जात असल्यामुळे गैरप्रकार होण्याची शक्यता कमी होते आणि झाल्यास पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे अशा व्यक्ती किंवा संस्थेविरूद्ध कारवाई करणे सुलभ होते. तसेच साठवणुकीचा आणि दर्जा तपासणी केंद्रांच्या उपस्थितीमुळे चांगल्या दर्जाच्या कांद्याचे उत्पादन, कार्यक्षम साठवणुकीकरण शक्य होऊन ग्राहकाला त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे निर्यातीसाठीदेखील अधिक विश्वासू व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल. तसेच कांदा उत्पादन आणि निर्यात यात देशात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील कांदे-उत्पादकांनादेखील शाश्वत आणि स्थिर बाजारपेठ मिळेल.