शेअर बाजारात आता प्रतीक्षा खरेदीदारांची

विविध उत्पादनांवर असणाऱ्या करांचे दर वेगवेगळे होते. जीएसटीमध्ये पाच स्तरात विभागला होता. जीएसटी परिषदेतील सुधारणांच्या अंमलबजावणीनंतर आता शून्य, ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. त्यातही जीवनावश्यक वस्तू आणि सर्वसामान्य घरातील दैनंदिन वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. उपभोग्य वस्तूंच्या करातही कपात करण्यात आली आहे तर चैनीच्या वस्तू अधिक महाग होतील, असे हे धोरण असणार आहे. या धोरणामुळे व्यवस्थेतील तिन्ही वर्गांना बऱ्याच अंशी फायदा होणार आहे. उद्योजकांसाठी ही नवी करप्रणाली व्यवसाय सुलभ करणारी असून आपोआपच कराचे दर कमी झाल्यामुळे किमती कमी होतील आणि त्यामुळे मागणी वाढून उद्योगांना अधिक नफा कमवता येणार आहे.

ग्राहकांच्या बाजूने विचार करायचा झाल्यास करामध्ये कपात म्हणजे वस्तूचे दर कमी होणे एवढे सोपे गणित आहे. यात एक छोटा अडथळा म्हणजे सरकारने आपल्या बाजूने दर कमी केले मात्र याचा फायदा उद्योजकांनी जनतेला करून दिला पाहिजे. यावर सरकारने लक्ष ठेवून तसे होत नसेल तर त्याची तजवीज केली पाहिजे. सरकारच्या दृष्टीने या करप्रणालीतील बदलाचा विचार करायचा झाल्यास एका बाजूने कमी केलेल्या करातून ज्या पैशावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे, त्या उलट ज्या वस्तूंवर अधिकचा कर बसणार आहे, त्यातून सरकारला कमी झालेल्या कराचा तोटा भरून काढता येणार आहे.

जीएसटीच्या दरात केलेले बदल आणि एकूणच संरचनेत झालेल्या बदल हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय म्हणून बघण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहता शहाणपणाने घेतलेला निर्णय म्हणून बघायला हवा. भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध कधी शमेल याचा अंदाज नाही. आपल्यावर लादण्यात आलेल्या आयात शुल्कामुळे मध्यम आणि लघुउद्योजकांवर निर्माण झालेले संकट टाळण्याचा सरकारकडे कोणताही उपाय नाही. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेतील मागणीत वाढ व्हावी यासाठी कोणता उपाय करता येईल? तर ग्राहकांच्या हातात चार पैसे उरतील अशी सोय करणे. तसेच, वस्तूंच्या किमतीमध्ये घट होईल आणि यामुळे उत्पादक आणि खरेदीदार दोघांचाही उत्साह वाढेल.

मध्यमवर्ग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील आर्थिक विषमता ही सरकार पुढील एक आव्हान आहे. एकीकडे अतिश्रीमंतांची संख्या कमी असणे आणि प्रचंड मोठा मध्य आणि उच्च मध्यमवर्गीय असणे. यामुळे जो खर्च करेल तोच अर्थव्यवस्थेला तारेल ही युक्ती साध्य करण्यासाठी हे सर्व हे सगळे उपाय केलेले आहेत हे लक्षात घेऊया.

व्यापार कराराची अंधुक आशा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबत वापरण्यात येणारी भाषा किंचितशी नरमल्यामुळे व्यापार करार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र जोपर्यंत दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकृत बोलणी सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत शेअर बाजार याची दखल घेणार नाही आणि घेतली तरी ती अल्पकालीन तेजी ठरेल. आता बोलणी दिवाळीच्या आसपास सुरू होईल, असा अंदाज आहे.

फेडची भूमिका महत्त्वाची

अमेरिकेपुढे व्यापार युद्धामुळे निर्माण झालेल्या महागाईला सामोरे जाण्याचे आव्हान आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष फेडरल रिझर्व्हवर सतत व्याजदर कपातीचे उपाय योजण्यासंबंधी अप्रत्यक्ष दबावच आणत आहेत. जर येत्या तिमाहीत अमेरिकेने व्याजदर कपातीचे धोरण अवलंबले तर त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर नक्कीच होणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांचा अभ्यास केल्यास भारतीय बाजार तेजीत ठेवण्याचे श्रेय भारतातील गुंतवणूकदारांना द्यावे लागेल. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मदतीशिवाय सेन्सेक्स ८२,००० आणि निफ्टी २५,००० अंशांची पातळी गाठत असेल तर अमेरिकी गुंतवणूकदार / परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा परतले तर बाजारात तिमाही तेजीची लाट नक्की येईल. गेल्या आठवड्याचा विचार केल्यास सलग अकरा आठवडे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारामध्ये विक्रीचा सपाटा कायम ठेवला आहे आणि सलग बावीस आठवडे भारतातील संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी खरेदीचे सातत्य कायम ठेवले आहे. म्हणून अमेरिकन फेड काय निर्णय घेते यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

भारतातील विविध भागात सुरू असलेला पावसाचा कहर आपल्या कृषी उत्पादनाच्या बाजारपेठेवर नकारात्मक परिणाम आणू शकतो. विशेषतः पंजाबातील पूर परिस्थितीमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर काय परिणाम होतो, याचा अंदाज काही आठवड्यात येईल.