लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी मुंबई : नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेंतर्गत दाखल प्रकरणांत थकलेल्या देणींच्या दाव्यांपैकी ३२ टक्के कर्जदात्यांना वसूल करता आले आहेत. तसेच निराकरणासाठी लागणारा वेळ आणि मान्य दाव्यांच्या बदल्यात पाणी सोडावे लागलेल्या कर्ज रक्कम अर्थात ‘हेअर कट’ची मर्यादा या दोन्ही आघाड्यांवर या कायद्याच्या संदर्भात काही दुरुस्त्या आवश्यक आहेत, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी येथे आयोजित एका परिषदेला संबोधित करताना गुरुवारी व्यक्त केले. कर्जाचा जीवघेणा ताण सोसत असलेल्या कंपन्यांसंबंधाने कालबद्ध आणि बाजार-संलग्न पद्धतीने निराकरण पुढे आणण्याच्या उद्देशाने २०१६ पासून नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी सुरू झाली. या महत्त्वाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रवास आणि आतापर्यंतचा परिणाम यांचा आढावा घ्यायचा असेल, तर महत्त्वाच्या सकारात्मक संकेतासह, त्याने गिरवलेल्या धड्यांतून बोधही घेतला जावा आणि आवश्यक तेथे दुरुस्त्या करण्याची गरज दास यांनी सूचित केली. हेही वाचा >>>गूगल, ॲमेझॉनमध्ये नोकरकपातीचे वारे थकीत देणींसंंबंधाने एकूण मूल्याच्या वसुलीबाबत कर्जदात्या बँका व वित्तीय संस्थांना, सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ९.९२ लाख कोटी रुपयांच्या मान्य दाव्यांपैकी ३.१६ लाख कोटी रुपये वसूल करता आले आहेत, वसुलीचा हा दर ३२ टक्के आहे, असे ते म्हणाले. तथापि, सकारात्मक पैलूंवर प्रकाश टाकताना, ते म्हणाले की, कंपनी कर्जदात्यांकडून दिवाळखोरी निराकरणासाठी ७,०५८ प्रकरणे दाखल करण्यात आली, ज्यापैकी ५,०५७ प्रकरणे सप्टेंबर २०२३ पर्यंत तोडग्यासह बंद करण्यात आली, तर २००१ प्रकरणे निराकरणाच्या विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत. यशस्वी निराकरण झालेली एकूण ३८ टक्के प्रकरणे पूर्वीच्या ‘बीएफआयआर’ या मंडळाकडून आली होती आणि/किंवा सर्व मालमत्ता गमावून व्यवसाय पूर्णपणे निकामी झाला अशा प्रकारची होती; आणि जर दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी नसती तर त्यांचे भवितव्य आजही अंधातरिच राहिले असते, अशी पुस्तीही गव्हर्नरांनी जोडली.
