केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांमध्ये यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बेतलेले प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. या उपघटकाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत- २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपला तिसरा अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पावर आधारित अनेक प्रश्नांचा केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वेगवेगळ्या परीक्षांमधील अपेक्षित प्रश्नांच्या यादीमध्ये समावेश होऊ शकतो. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची महत्वाची मध्यवर्ती संकल्पना होती- भारताचे परिवर्तन’ (Transform). भारताच्या परिवर्तनास अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आणावयाच्या परिवर्तनासाठी आवश्यक वेगवेगळ्या घटकांचा विचार करून या दस्तावेजाची मांडणी करण्यात आली आहे. एकूण ९ घटक व त्यावर आधारित स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये याविषयी ऊहापोह करण्यात आला आहे. हे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत- शेती व शेतकरी कल्याण : २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न. ग्रामीण क्षेत्र : रोजगार व पायाभूत सुविधांवर भर. आरोग्यासहित सामाजिक क्षेत्र : सर्व नागरिकांपर्यंत कल्याणकारी व आरोग्यविषक सेवा क्षेत्रांचा परिघ वाढवणे. शिक्षण, कौशल्य व रोजगार : सृजन-ज्ञानाधारित व उत्पादकसमाजाची देशात निर्मिती करणे. पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक वित्तीय क्षेत्र सुधारणा अशासन व उद्योगसूत्रता राजकोषीय अनुशासन करविषयक सुधारणा या नऊ क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित बदलांची उद्दिष्टे ठरवून त्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम व योजना राबविण्यात येणार आहेत. मुख्य परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून बहुविधानात्मक प्रश्नांची तयारी करण्याकरता अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या तरतुदी देत आहोत.. कर विवांदाचे निवारण करण्यासाठी नवी विवाद निवारण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये विवादित कराची रक्कम रु. १० लाखांपर्यंत असल्यास कुठल्याही दंड आकारणीशिवाय कर भरून विवादाचे निवारण करणे शक्य आहे. रु. १० लाखांपेक्षा जास्त विवादित कराबाबत किमान देय आíथक दंडाच्या २५% इतक्या दंडाबरोबर करभरणा करून विवादाचे निवारण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कमी उत्पन्न दाखवणाऱ्यांवर एकूण देय कराच्या ५०% इतक्या दराने तर चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर एकूण देय कराच्या २००% दराने दंडाची वसुली करण्यात येईल. कर न्यायाधिकरणाच्या एक सदस्य पीठाची आíथक खटल्यांची सुनावणीबाबतची मर्यादा रु. १५ लाखांवरून रु. ५० लाख करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे रु. ५० कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न देणारे १३ उपकर रद्द करण्यात येत आहेत. आयकर कलम ८० अन्वये घरभाडे रकमेची करातून सवलत मिळण्यासाठीची मर्यादा वार्षकि रु. २४ हजारांवरून रु. ६६ हजार करण्यात आली आहे. रु. ५ लाखांपेक्षा कमी वार्षकि उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींसाठी कलम ८७ अ अन्वये लागू असलेली कर सवलत रु.२ हजारांवरून रु. ५ हजार करण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या पूर्व अनुमानित करारोपण योजनेसाठी या उद्योगांच्या वार्षकि उलाढालीची मर्यादा २ कोटींवर नेण्यात आली आहे. पूर्वानुमानित करारोपण योजना कलम ४४ अन्वये राबविण्यात येत आहे. संशोधनावरील कर कपातीची मर्यादा १ एप्रिल २०१७ पासून १५०% आणि १ एप्रिल २०२० पासून १००% इतकी करण्यात येणार आहे. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१९ दरम्यान सुरू होणाऱ्या स्टार्टअपसाठी पहिल्या पाच वर्षांमधील तीन वर्षांसाठी १००% करकपात करणे प्रस्तावित आहे. ‘गार’ (ॅअअफ) नियमांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून करण्यात येईल. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत तसेच कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या अभिकरणांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सेवा करमुक्त असतील. ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी आणि मानसिक तसेच बहु विकलांगता यांनी ग्रस्त विकलांग व्यक्तींसाठींच्या निरामय आरोग्य विमा योजनेच्या सेवा करमुक्त असतील. रु. ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांसाठी घेण्यात आलेले सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर रु. ३५ लाखांपर्यंतचे गृह कर्ज घेतलेल्या लोकांना, वार्षिक रु. ५० हजार इतकी व्याजावर कर सवलत मिळेल. मात्र ही त्यांची पहिली घर खरेदी असणे आवश्यक आहे. रु.१ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांवरील अधिभाराचा दर १२ टक्क्य़ांवरून १५ टक्क्य़ांवर नेण्यात आला आहे. रु. १० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या गाडय़ा व रु. २ लाख किमतीच्या दागिन्यांची रोखीने खरेदी यांवर १ टक्के टीडीएस लागू होईल. सर्व करपात्र सेवांवर १ जून २०१६ पासून ०.५% दराने कृषी कल्याण उपकर लागू करण्यात येईल. छोटय़ा पेट्रोल व गाडय़ांवर १% दराने डिझेल गाडय़ांवर २.५% दराने व उच्चक्षमतेचे इंजिन असलेल्या, गाडय़ांवर ४% दराने पायाभूत सुविधा उपकर (कल्लऋ१ं२३१ूं३४१ी ) लागू करण्यात येणार आहे. पीठ, लिग्नाईटवर लावण्यात आलेल्या स्वच्छ ऊर्जा उपकराचे नामाभिधान बदलून स्वच्छ पर्यावरण उपकर कसे करण्यात आले आहे. रु. २०० प्रतिटनवरून रु. ४०० प्रतिटन इतका याचा दर वाढविण्यात आला आहे. विमा आणि पेन्शन क्षेत्रामध्ये स्वयंचलित मार्गाने ४९% दराने ‘एफडीआय’ला मान्यता. मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने १००% ‘एफडीआय’ला मान्यता. सार्वजनिक बँकांव्यतिरिक्त शेअर बाजारामध्ये नोंदणीकृत सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये ‘एफडीआय’ची मर्यादा २४ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. देशातील स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (FII) गुंतवणूक करण्याची मर्यादा ५ टक्क्य़ांवरून १५ टक्क्य़ांवर नेण्यात आली आहे. पुढील लेखामध्ये आíथक पाहणी अहवालामधील महत्त्वाचे मुद्दे व आनुषंगिक बाबींवर चर्चा करण्यात येईल.
