एमपीएससी मंत्र : आदिवासी क्षेत्रातील पोषण – कुपोषण

लोकसहभागातून राज्यातील आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरण आणि पोषणासाठी प्रक्रिया राबविण्यासाठी कम्युनिटी ऑक्शन फॉर न्युट्रिशन (CAN) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे

*      आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाशी संबंधित बालमृत्यूचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.

*      आदिवासी क्षेत्रातील बालकांमधील तीव्र व मध्यम कुपोषणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे. तसेच या श्रेणीतील बालकांमधील सुधारणांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.

*      सहा वर्षांखालील बालकांमधील वजनातील घसरणीचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.

*      भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेबाबत जनजागृती करणे. या योजनेंतर्गत गर्भवती, स्तनदा माता व बालकांच्या नोंदणीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे. तसेच त्यांच्या आहार घेण्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.

*      गावपातळीवर पोषणसेवेसंदर्भात लोकसहभाग वाढविणे व त्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती व आरोग्य सेविका यांचा समन्वय साधणे.

प्रकल्पाचे स्वरूप

*      प्रायोगिक / पथदर्शी प्रकल्प गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर, ठाणे, नाशिक, रायगड व पुणे या जिल्ह्य़ांमधील १० तालुक्यांमधील ४२० गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प सप्टेंबर २०१८ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. त्यानंतर त्याची राज्यातील सर्व आदिवासी क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येईल.

*      प्रकल्पाच्या अंलबजावणीसाठी एकूण आठ संस्थांना सहभागी संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

*      पोषणाची माहिती, त्याबाबतच्या समस्या यांवर चर्चा करण्यासाठी गावपातळीवर दर महिन्याला बठकांचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या संबंधित समित्या, पालक, आशा कार्यकर्त्यां तसेच सहभागी संस्था यांचा सहभाग असेल. या बठकांमध्ये पोषणाची उद्दिष्टे गाठण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील.

*      निवडलेल्या तालुक्यांमधील ४० गावांमध्ये आशा कार्यकर्त्यां बठकांच्या माध्यमातून पोषणाबाबत माहिती देणे, कुपोषित बालकांच्या घरी जाऊन त्यांच्यासाठी पाठपुरावा करणे अशा स्वरूपाची कामे करतील.

*      भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील आकडेवारी तसेच अन्य माहितीचे संकलनही या कालावधीमध्ये करण्यात येईल. त्या आधारे आरोग्य व पोषण सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील.

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रातील कुपोषणाची समस्या गंभीर असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून सामोरे आले आहे. महाराष्ट्रातील एक तृतीयांश मुले कमी उंचीची आहेत, एक चतुर्थाश मुले ही उंचीप्रमाणे कमी वजनाची, तर निम्मी मुले ही ऑनिमिआ आजाराने ग्रस्त आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणावर मात करण्यासाठी पारंपरिक योजनांबरोबरच नवीन रणनीती अवलंबिण्याची आवश्यकता जाणवत आहे.

यामध्ये पोषण सेवांच्या बळकटीकरणासाठी लोकसहभाग वाढविणे, तसेच कुपोषित मुलांच्या घरच्या पोषण पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अशी नवी रणनीती राबविण्यासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील लोकआधारित आरोग्यसेवा व देखरेख तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवांमधील लोकसहभागाच्या दिसत असलेल्या उचित परिणामांमुळे शासकीय प्रयत्नांना लोकसहभागाची जोड लाभल्यास त्याचे फलित चांगले दिसून येते, हे समजले आहे. त्या धर्तीवर हा प्रकल्प योजण्यात आला आहे.

संबंधित मुद्दे

*      भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार, सात महिने ते सहा वष्रे वयोगटातील सर्व बालकांना अंडी / केळी यांचा अतिरिक्त आहार देण्यात येतो.

*      जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार तीव्र व मध्यम कुपोषणाचे परिमाण पुढीलप्रमाणे आहे.

तीव्र कुपोषण – Severe wasting for height below 3z score and / or severe underweight low weight for age below 3z score

मध्यम कुपोषण – Moderate wasting for height between 2z to 3z score and / or moderate underweight low weight for age between 2z to 3z score

राज्यसेवा परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास अशा प्रकारच्या योजनांबाबत मूलभूत व संबंधित मुद्दय़ांचाही प्रश्नांमध्ये समावेश असल्याचे लक्षात येते. त्याचबरोबर मुलाखतीसाठी आणि एकूणच अधिकारी म्हणून आवश्यक असलेल्या परिप्रेक्ष्यातून विषय समजून घेण्यासाठी अशा प्रकारे बहुआयामी अभ्यास आवश्यक आहे हे लक्षात घ्यावे.