07 December 2019

News Flash

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास अभ्यासाचे नियोजन

नवीन कंपनी बिल-२०१३मध्ये 'सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व' हे अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.

श्रीकांत जाधव

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे या घटकावर गतवर्षीय परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहणार आहोत. तसेच या घटकाचे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे आणि यासाठी नेमके कोणते संदर्भ ग्रंथ वापरावे याची चर्चा करणार आहोत.

या घटकावर मुख्य परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न असा युक्तिवाद केला जातो की, सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीचा हेतू हा सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता (inclusiveness and sustainability) या उद्देशांची एकत्रितपणे पूर्तता करणे हा आहे. या विधानावर भाष्य करा. (२०१९)

सर्वसमावेशक वाढीची ठळक वैशिष्टय़े काय आहेत? अशा प्रकारच्या वाढीच्या प्रक्रियेचा भारत अनुभव घेत आहे का? विश्लेषण करा आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठीच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१७)

भारतात सर्वसमावेशक वाढीच्या संदर्भातील आव्हाने ज्यामध्ये निष्काळजी आणि निरुपयोगी मनुष्यबळाचा समावेश आहे, यावर भाष्य करा. या आव्हानांचा सामना करण्याच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१६)

“भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टितेला प्रोत्साहित करणारी आहे तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्या मधील विषमतावाढीला साहाय्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.”  (२०१४)

“सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीला ध्यानात घेऊन, नवीन कंपनी बिल-२०१३मध्ये ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ हे अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. याची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या समस्यांची चर्चा करा. तसेच या बिलामधील इतर तरतुदींची व त्यांच्या परिणामाची चर्चा करा.” (२०१३)

अशा स्वरूपाचे थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते. उपरोक्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ माहिती आणि त्याचे विवेचनात्मक पलू या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून विचारण्यात आलेले होते. अशा प्रश्नांचे नेमकेपणाने उत्तर लिहिण्यासाठी या घटकाच्या मुलभूत माहिती बरोबरच चालू घडामोडींचाही अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते. याव्यतिरिक्त या घटकावर विचारण्यात आलेले बहुतांशी प्रश्न हे अप्रत्क्षपणे विचारण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये गरिबी निर्मूलन, पोषण आणि आरोग्य, जनसांख्यिकीय लाभांश, ग्रामीण भागाचा विकास, कृषी क्षेत्र, रोजगार, पायाभूत सुविधा यामध्ये असणाऱ्या समस्या आणि यामध्ये अधिक प्रमाणात विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारमार्फत वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि कायदे यासारख्या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. हे सर्व घटक सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

सर्वसमावेशक वाढ 

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या ” वृद्धीची प्रक्रिया जी व्यापकतत्वावर आधारित लाभाचे आणि समान संधीची सुनिश्चितता समाजातील सर्व घटकासाठी करेल. थोडक्यात वाढीची ही प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वामध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल.” अशी करण्यात आलेली आहे. सरकारने वाढीची प्रक्रिया सर्वसमावेशक व समन्याय करण्यासाठी विविध प्रकारच्या विकासात्मक योजना सुरु केलेल्या आहेत आणि या योजना दारिद्य््रा निर्मूलन, गटामधील समानता, प्रादेशिक समानता, पर्यावरण शाश्वतता, शिक्षण व आरोग्य, शाश्वतपद्धतीने शेतीची वाढ, आर्थिक समावेशकता, पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्राशी संबंधित आहे. परिणामी वृद्धीची प्रक्रिया सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने होणारी असेल.

भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केल्यानंतर आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळालेली आहे. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गाची वेगाने वाढ झाल्याचे दिसत असले, तरी जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था अजून कनिष्ठ मध्यमवर्ग या गटातच मोडते. देशाच्या विकासाचा विचार करत असताना आजवर दरडोई उत्पन्नाचा वाढणारा दर, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, उत्पादनवाढीचा दर, आयात-निर्यातीतील तूट, वित्तीय तूट अशा मुद्दय़ांचाच प्रामुख्याने विचार केला जात होता आणि अशा आर्थिक प्रगतीचे लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचतात की नाही याकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते पण सद्यस्थितीमध्ये आर्थिक विकास समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत एकसमान पद्धतीने करता यावा आणि जे लोक या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांना या विकासात्मक प्रक्रियेत सामवून घेऊन देशाच्या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेला सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी सरकारमार्फत विविध धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे. हे सर्व सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे.

अलीकडील काळामध्ये सर्वसमावेशक वाढ हा आर्थिक विकास प्रक्रियेतील धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनविण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी जर सर्वसमावेशक असेल तरच अधिक प्रमाणात आर्थिक संधी प्राप्त करता येतील तसेच याच्या जोडीला सर्वाना समान स्वरूपात संधी सुनिश्चित करता येतील, ज्याद्वारे शाश्वत वाढ साध्य करता येईल, हा मुख्य उद्देश सरकारच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग आहे.

सरकारमार्फत अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करता येऊन आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात उत्पादनक्षम बनवता येईल. हा अंतिम उद्देश समोर ठेवून सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाची रणनीती सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आहे.

या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बाराव्या इयत्तेचे भारतीय आर्थिक विकास (Indian Economic Development) आणि Macro Economics या पुस्तकांचा वापर करावा तसेच या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी, दत्त आणि सुंदरम या संदर्भग्रंथांचा वापर करावा. तसेच याच्या बरोबर उमा कपिला लिखित Indian Economy Performance and Policies या संदर्भ ग्रंथामधील सर्वसमावेशक वाढीशी संबंधित प्रकरणे अभ्यासावित. कारण या संदर्भ ग्रंथांमध्ये संबंधित विषयाची चिकित्सक पद्धतीने चर्चा केलेली आहे. या घटकावर चालू घडामोडीशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर अधिक भर दिला जातो ज्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, केंद्र सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल, केंद्रीय अर्थसंकल्प, तसेच इंडिया इयर बुक इत्यादी संदर्भ या विषयाची परीक्षभिमुख सर्वंकष तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील कृषी क्षेत्र व कृषी सलंग्न क्षेत्रे या घटकांचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत.

First Published on October 30, 2019 3:14 am

Web Title: upsc exam 2019 preparation of upsc exam zws 70 2
Just Now!
X