प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रवीण चौगुले आजच्या लेखामध्ये आपण भारतीय राज्यव्यवस्थेतील 'संघराज्य' या घटकावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची चर्चा करू या. Q. Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and Anomalies, if any that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? (2016) दिल्लीचे मुख्यमंत्री व नायब राज्यपाल यांच्यामधील वादाच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रश्नाकडे पाहता येईल. वास्तविक पाहता या वादाकडे घटनेच्या अनुषंगाने पाहणे आवश्यक आहे. घटनात्मक दर्जा असलेल्या वा अधिकार असणाऱ्या संस्थांनी अधिकार क्षेत्रातिक्रमण केल्यास प्रसंग उद्भवतात. १९९१ सालामध्ये ६९व्या घटनादुरुस्तीने दिल्लीला विशेष दर्जा देण्यात आला. घटनेतील २३९ अअ मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारचे मुख्यालय, राष्ट्रपतींचे कार्यालय आणि घटनात्मक संस्था, जगभरातील दुतावासांची कार्यालये दिल्लीमध्ये असल्याने दिल्लीला स्वतंत्र दर्जा दिला गेला. उत्तरामध्ये ६९व्या घटनादुरुस्तीने आणल्या गेलेल्या तरतुदींविषयी लिहावे. यामधील काही तरतुदी उदाहरणात, फीस्र्४ॠल्लंल्लू८ - एक कायदा दुसऱ्यात कायद्याशी विसंगत असेल तर कुठला कायदा टिकेल, याविषयीची तरतूद. हा मुद्दा केंद्र सरकारचा लोकपाल कायदा व दिल्ली सरकारचा लोकपाल कायदा यांच्या बाबतीत फीस्र्४ॠल्लंल्लू८ संदर्भात विचार केला पाहिजे. दिल्लीला विशेष दर्जा असल्याने आíथक बाबतीतही अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. उपरोक्त बाबी विचारात घेता राज्यघटनेने आखलेली चौकट, दिल्ली सरकार स्थापन करणे याबाबतचा कायदा, विविध बाबींमध्ये असणारी स्वायत्तता, यामध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे का याचा विचार केला पाहिजे. यामुळे भारतातील संघराज्य व्यवस्थेमध्ये नवीन ट्रेंड उदयास येत नाही हेच स्पष्ट होते. कारण दिल्लीला जी काही स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे, ती एका विशिष्ट हेतूने दिली आहे. सदर दर्जा अन्य राज्यांसारखा नाही. त्यामुळे काही बंधने घालण्यात आली आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांमध्ये सहकारी संघवाद या तत्त्वानुसार सुसंवादी संबंध निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. Q. Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss. (2016) भारत सरकार कायदा, १९३५अन्वये ११ गव्हर्नरचे आणि जवळपास ६५० संस्थाने यांचे मिळून संघराज्य स्थापन होण्याची पाश्र्वभूमी निर्माण झाली. थोडक्यात या कायद्याने भारतात संघराज्य स्वरूपाची व्यवस्था प्रस्तावित केली. राज्यघटनेचे काही अभ्यासक १९३५ सालच्या कायद्यालाच भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचा पाया मानतात. यानंतर १९३५ च्या कायद्यातील संघराज्यविषयक महत्त्वाच्या तरतुदी उत्तरामध्ये लिहाव्यात. या कायद्यानुसार संघराज्य व्यवस्था प्रत्यक्षात आली नव्हती कारण, संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिला होता. तसेच केंद्रीय कायदे मंडळ सार्वभौम नव्हते. कारण व्हाइसरॉयला नकाराधिकार होता. परिणामी हा कायदा लिखित स्वरूपात संघराज्यीय भासत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र नव्हता. Q. The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. (2015). २०१४पासून ‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना नेहमीच चच्रेत राहिली आहे. यामध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे सूतोवाच केले. या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी सरकारने काही पावलेही उचलली. सध्याच्या रचनांमधील काही दोष- त्याचा उत्तरांमध्ये ऊहापोह करावा. यामध्ये राज्यपालाची भूमिका, राष्ट्रपती राजवट, केंद्र पुरस्कृत योजना, अखिल भारतीय सेवा, वित्तीय संबंध, राज्यांशी सल्लामसलत न करणे आदींचा समावेश करता येईल. यानंतर सर्व दोषांवर ‘सहकारी संघवाद’ कशा प्रकारे उपयुक्त ठरेल याचे विवेचन करणे आवश्यक ठरते. या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी बरखास्ती व निती आयोगाची स्थापना १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारणे इत्यादी केंद्र सरकारने केलेल्या उपायांचाही उत्तरांमध्ये उल्लेख करावा. Q. Though the federal principle is dominant in our constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favour of a strong centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. (2014).. उत्तरामध्ये राज्यघटनेतील संघराज्यात्मक वैशिष्टय़े नमूद करावीत. भारतामध्ये घटनाकर्त्यांनी केंद्रोत्सारी (Centrifugal) पद्धतीने निर्माण केलेल्या संघराज्याची कल्पना केली. भारतीय संविधानामध्ये अभिजात संघराज्याच्या संकल्पनेशी सुसंगत असणारी तत्त्वे/तरतुदी उत्तरामध्ये लिहिणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रबळ केंद्रशासन, संविधान, एकेरी नागरिकत्व, आणीबाणीविषयक तरतुदी, इ. बाबींचा समावेश होतो. परिणामी, संघराज्य हे तत्त्व आपल्या घटनेचे मूलभूत वैशिष्टय़ असले तरी ते केंद्र शासनाला श्रेष्ठत्व बहाल करते. यासोबतच अभिजात व एकात्म स्वरूपाच्या संघराज्यामध्ये आढळणारी काही खास (Peculiar) वैशिष्टय़े भारतीय संघराज्यांमध्ये आढळून येतात.
