20 September 2020

News Flash

यूपीएससीची तयारी :  भारतीय राज्यव्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रिया

२०१९ च्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेत सत्ताविभाजनाशी संबंधित पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता.

प्रवीण चौगले

प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर -२ मधील भारतीय राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रियाविषयक घटकांसंबंधी चर्चा करणार आहोत. या घटकामध्ये केंद्र व राज्य सरकारमधील सत्ता विभाजन, राज्य व के ंद्र सरकारचे अधिकार व कार्ये, संघराज्यीय रचनेशी संबंधित मुद्दे व आव्हाने- कायदेविषयक, कार्यकारी व वित्तीय अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व आव्हाने तसेच शासनाच्या कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व कायदेमंडळ या तीन अंगांची कार्ये व परस्परांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये त्यांचा हस्तक्षेप आदी बाबी अभ्यासणे आवश्यक आहे.

राज्यव्यवस्थेच्या तिन्ही अंगांमध्ये असणारे सत्ताविभाजनाचे तत्त्व कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यामध्ये घनिष्ठ संबंध असल्याने परिपूर्ण नाही. मात्र, न्यायमंडळ स्वायत्त आहे. सत्ताविभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ मधील तरतुदी अभ्यासाव्यात. २०१९ च्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेत सत्ताविभाजनाशी संबंधित पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता.

Do you think constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of checks and balance? Explain.

भारतीय राज्यव्यवस्था हा अभ्यासघटक खूपच विस्तृत आहे. यामध्ये संघराज्यीय पद्धतीचे सखोल आकलन, सहकारी संघराज्य, वित्तीय संबंध, आणीबाणीविषयक तरतूद, राज्यपालाची भूमिका आदी संघराज्याशी संबंधित घटकांची माहिती घ्यावी लागते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे मूलभूत आकलन करून घ्यावे. अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवाकर आदी केंद्र व राज्यांमध्ये असणारे विवादास्पद मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

मे २०१४ मध्ये केंद्रात नवनिर्वाचित सरकार आल्यापासून ‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. सध्या केंद्र सरकारने केंद्र व घटकराज्यांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे सूतोवाच केले. या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली. यामध्ये केंद्र व घटकराज्य यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या नियोजन आयोगास बरखास्त केले गेले आणि त्या जागी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पण प्रचलित व्यवस्थेतील दोषांचे निराकरण करण्यासाठी आणखी काही बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. उदा. परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या निर्णयामध्ये राज्यांशी सल्लामसलत करण्यात यावी. तसेच राज्यपालाची भूमिका, राष्ट्रपती राजवट, अखिल भारतीय सेवा, वित्तीय संबंध, इ. वादग्रस्त मुद्दय़ांचे  घटकराज्यांना अपेक्षित असे निराकरण करणे आवश्यक आहे. या संकल्पनेवर आधारित प्रश्न २०१५ च्या मुख्य परीक्षेमध्येदेखील विचारण्यात आला होता.

The concept of co-operative federalism has been increasingly emphasised in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which co-operative federalism would answer the shortcomings.

देशातील विविध घटकराज्यांमध्ये पाणीवाटप हा मुद्दा नेहमीच विवादास्पद राहिला आहे. संसदेने याबाबत आंतरराज्य जलविवाद अधिनियम, १९५६ हा जलविषयक विवादांचे निराकरण व रिव्हर बोर्ड्स संदर्भामध्ये कायदा केला आहे. या कायद्यांतर्गत जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे. ती तदर्थ (तात्पुरत्या) स्वरूपाची आहे. तसेच या लवादांची स्थापना संबंधित राज्यांच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत केली जाते. जलवाटप हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण परीक्षेमध्ये यावर प्रश्न  विचारण्यात आला आहे. म्हणूनच राज्यघटनेतील याविषयीची तरतूद, संसदेने पारित केलेले कायदे यांविषयी जाणून घेणे उपयुक्त ठरते. उपरोक्त बाबींच्या अनुषंगाने कावेरी, गोदावरी, नर्मदा पाणीवाटप विवाद, इ. समर्पक उदाहरणांची माहिती घ्यावी.

राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची कार्ये, कार्य करण्याच्या पद्धती तसेच लोकशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा. या घटकावर आधारित २०१९च्या परीक्षेतील प्रश्न पाहूया.

* What are the methods used by the farmerks organizations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods?

भारतीय राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर शक्यतो विश्लेषणात्मक व ओपिनियन बेस्ड् प्रश्न विचारण्यात येतात. या घटकाशी संबंधित प्रश्नांना समकालीन घडामोडींची पाश्र्वभूमी असते. या घटकाची तयारी करण्यासाठी ‘भारतीय शासन व राजकारण’ (तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर), इंडियन पॉलिटी (एम. लक्ष्मीकांत) या ग्रंथांमधून मूलभूत बाबींचे आकलन करून घेता येईल. यानंतर योजना, ईपीडब्लू, इत्यादी नियतकालिके, ढफर, ढकइ ही संकेतस्थळे व ‘दि हिंदू’ आणि ‘ दि इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांचे नियमितपणे वाचन करावे. वर्षभरामध्ये परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे निवडून त्याचा मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 13, 2020 1:53 am

Web Title: upsc exam preparation tips upsc exam 2020 zws 70 7
Next Stories
1 एमपीएससी मंत्र : मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क अभ्यासक्रमातील सुधारणा
2 यूपीएससीची तयारी : भारतीय संविधान
3 एमपीएससी मंत्र : कृषी घटकातील सुधारणा
Just Now!
X