राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर ३ मध्ये मानवी हक्कआणि मानव संसाधन विकास हे दोन घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आíथक प्रगतीसाठी मानवी संसाधनांचा वापर करता यावा या दृष्टीने त्यांचा विकास आवश्यक असतो. मानव संसाधनाच्या विकासासासाठी मानवी हक्कांची अंमलबजावणी आवश्यक असते. त्या दृष्टीने मानवी हक्क व मानव संसाधन विकास या विषयांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. यासाठी अभ्यासक्रमाची विभागणी मानवी हक्कआणि मानव संसाधन विकास अशा दोन मोठय़ा विभांगांमध्ये करण्यात आली आहेच. या दोन उपघटकांची अभ्यासाच्या सोयीसाठी कशा प्रकारे विभागणी करता येईल ते या व पुढील लेखामध्ये पाहू..
मानवी हक्क व मानव संसाधन विकास या दोन्ही उपघटकांमध्ये पारंपरिक, संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक आणि विश्लेषणात्मक असे स्वतंत्रपणे अभ्यासता येऊ शकतील असे ठळक आयाम दिसून येतात. यांचा मूलभूत अभ्यास स्वतंत्रपणे केल्यावर त्यांचे परस्परसंबंध समजून घेतल्यास या पेपरचा परिपूर्ण अभ्यास शक्य होईल. या लेखामध्ये मानवी हक्क या उप घटकाच्या अभ्यासक्रमाचे अभ्यासाच्या सोयीसाठी कशा प्रकारे वर्गीकरण करता येईल याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.
* पारंपरिक अभ्यास – आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना – संयुक्त राष्ट्रे आणि तिची विशेषीकृत अभिकरणे – यूएनसीटीएडी, यूएनडीपी, आयसीजे, आयएलओ, युनिसेफ, युनेस्को, यूएनसीएचआर, इयू, ऑपेक, एशियन, ओपेक, ओएयू, सार्क, नाम, राष्ट्रकुल राष्ट्रे (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स) आणि युरोपियन युनियन. जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (यूडीएचआर १९४८), भारतातील मानवी हक्क चळवळ, भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्याचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा.
* तथ्यात्मक अभ्यास – मानवी विकास निर्देशांक, बालमृत्यू प्रमाण, लिंग गुणोत्तर,
* संकल्पनात्मक अभ्यास – लोकशाही चौकटीत मानवी हक्क आणि मानवी सभ्यतेचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज, मूल्ये व नीतितत्त्वे – कुटुंब, धर्म, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे इत्यादीसारख्या औपचारिक व अनौपचारिक संस्थांमार्फत सामाजिक मानके, मूल्ये, नीतितत्त्वे यांची जोपासना करणे. मानवी हक्काची आंतरराष्ट्रीय मानके, त्याचे भारताच्या संविधानातील प्रतििबब.
* विश्लेषणात्मक अभ्यास –
मानवी हक्कापासून वंचित असलेल्यांच्या समस्या जसे गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, सामाजिक – सांस्कृतिक – धार्मिक प्रथा, िहसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, हवालतीतील गुन्हेगारी इत्यादी. जागतिकीकरण आणि त्याचा विभिन्न क्षेत्रांवरील परिणाम.
* बाल विकास – समस्या – अर्भक मृत्यूसंख्या, कुपोषण, बाल कामगार, मुलांचे शिक्षण इत्यादी.
* महिला विकास – समस्या – स्त्री-पुरुष असमानता, महिलांविरोधी िहसाचार, स्त्री अर्भक हत्या / स्त्रीभ्रूण हत्या, महिलांचे सबलीकरण इत्यादी – सबलीकरणासाठीच्या योजना व कार्यक्रम, आशा.
* युवकांचा विकास – समस्या – बेरोजगारी, असंतोष, अमली पदार्थाचे व्यसन इत्यादी
* आदिवासी विकास – समस्या – कुपोषण, अलिप्तता, एकात्मीकरण व विकास इत्यादी आदिवासी चळवळ.
* अ.जा., अ.ज., वि.जा/ भ.ज, इतर मागासवर्ग इत्यादी सामाजिकदृष्टय़ा वंचित वर्गाचा विकास – समस्या, संधीतील असमानता इत्यादी.
* वयोवृद्ध लोकांचे कल्याण – समस्या – वयोवृद्धांच्या विकासासाठी सामूहिक सहभाग, विकासविषयक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या सेवांचे उपयोजन.
* कामगार कल्याण – समस्या – कामाची स्थिती, मजुरी, आरोग्य आणि संघटित व असंघटित क्षेत्रांशी संबंधित समस्या, साधन संपत्ती संघटित करून कामी लावणे.
* विकलांग व्यक्तींचे कल्याण – समस्या – शैक्षणिक व रोजगार संधी यामधील असमानता
* लोकांचे पुनर्वसन (विकास प्रकल्प व नसíगक आपत्ती यांमुळे बाधित लोक) – कार्यतंत्र धोरण व कार्यक्रम – कायदेविषयक तरतुदी – आíथक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसशास्त्र इत्यादी निरनिराळ्या पलूंचा विचार, रोजगार व पुनवर्सन यामधील आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका.
* ग्राहक संरक्षण – विद्यमान अधिनियमाची ठळक वैशिष्टय़े – ग्राहकांचे हक्क – ग्राहक विवाद व निवारण यंत्रणा, मंचाचे निरनिराळे प्रकार – उद्दिष्टे, अधिकार, काय्रे, कार्यपद्धती, ग्राहक कल्याण निधी.
