यूपीएससीची तयारी विक्रांत भोसले मागच्या लेखात केस स्टडीच्या उत्तर-लिखाणातील महत्त्वाचे टप्पे पाहिले होते. आजच्या लेखात केस स्टडीजचे प्रकार आणि त्याला अनुरूप उत्तरे कशी लिहावीत याचा विचार करणार आहोत. यूपीएससीच्या एथिक्सच्या पेपरमध्ये २५० गुणांपैकी १२५ गुण केस स्टडीसाठी राखून ठेवले आहेत. या १२५ गुणांसाठी साधारणत: सहा प्रश्न विचारले जातात. पाच प्रश्न प्रत्येकी २० गुणांसाठी आणि एक प्रश्न २५ गुणांसाठी, अशी साधारणत: रचना असते. गेल्या काही वर्षांतील केस स्टडीजकडे पाहिले असता असे लक्षात येते की, प्रश्न विचारण्याच्या दोन पद्धती आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे - १. प्रसंगावर आधारित आणि निर्णयासाठी पर्याय दिलेले असणे - यामध्ये एखाद्या ठरावीक प्रसंगामध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून घ्यायचा निर्णय असतो; ज्यामध्ये निर्णय घेणे कठीण, आणि नैतिक द्विधा असणारे तर असतेच, पण दिलेली परिस्थिती बिकटसुद्धा असते. २. व्यापक सामाजिक आणि नैतिक प्रश्नांवर आधारित - यामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाचा आवाका एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने घ्यायच्या निर्णयावर अवलंबून नसतो. तसेच जास्त व्यापक भाष्य या उत्तरांमध्ये आवश्यक असते. यामधील पहिला प्रश्न प्रकार म्हणजे कठीण किंवा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमध्ये अधिकारी म्हणून नैतिक आणि जलद निर्णय घेण्याची क्षमता व्यक्तीकडे आहे का हे तपासले जाते. या प्रकारच्या प्रश्नांकडे बहुतेकदा स्वत:ला कोणत्या तरी प्रशासकीय भूमिकेत ठेवून निर्णय घेण्यातली द्विधा समजून घेणे अपेक्षित असते. तसेच उपलब्ध विविध पर्यायांचे नैतिक आणि प्रशासकीय फायदे - तोटे उमेदवारांना लक्षात येतात का नाही, हे तपासणे हादेखील हेतू आहे. यामध्ये तुम्ही सरपंच आहात आणि तुम्हाला गावातल्या अस्पृश्यतेविषयी पेचात टाकणाऱ्या प्रसंगाला सामोरे जायचे आहे किंवा तुम्ही एखाद्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी आहात आणि तुमच्या जिल्ह्यसमोरील प्रचंड पूर परिस्थितीचे तुम्हाला तातडीने नियोजन करणे आवश्यक आहे, या आणि अशा विविध मुद्यांचा समावेश पहिल्या प्रकारच्या प्रश्नात असतो. वरील दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नांचा विचार केला असता भावी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या केवळ अधिकार कक्षेतील प्रश्न सोडवणे हा एकमेव हेतू नाही. तर त्याचबरोबर, समाजातील इतर तातडीच्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर सनदी सेवा अधिकारी म्हणून कोणत्या प्रकारे काम करता येईल हा आढावाही या प्रश्नांच्या निमित्ताने घेण्यात येतो. आधीच्या चर्चेत आपण हे पाहिले आहे की, सनदी सेवा अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन काम करणे, सक्रिय असणे अपेक्षित नाही. मात्र विकसनशील देशांसाठी हे फारसे लागू नाही. नोकरशाही आणि एकंदरीतच प्रशासकीय सेवांमध्ये समाजामध्ये विविध टप्प्यांवर बदल घडवून आणण्याची ताकद मोठी आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय कामकाजाशी निगडित बदल तर आहेतच, शिवाय व्यापक समाजहितासाठीचे बदलही अपेक्षित आहेत. यामध्ये व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, पुरुषप्रधान संस्कृतीतून होणारे स्त्रियांचे शोषण, ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे मोठे स्थलांतर, बालकामगार प्रश्न अशा अनेक विषयांवर केस स्टडीज विचारल्या गेल्या आहेत. अशा सर्व बदलांसाठीचे प्रभावी वाहक म्हणून सनदी सेवा अधिकाऱ्यांकडे पाहिले जाते. याबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी या दोन प्रश्नपद्धतीतले सारखेपण आणि फरक खालील तक्त्यात दिला आहे. त्याचा बारकाईने विचार करावा. प्रसंगावर आधारित व्यापक सामाजिक आणि नैतिक प्रश्नांवर आधारित समस्या सोडवणूक होणे आवश्यक प्रश्नांची गुंतागुंत समजून घेणे अपेक्षित अधिकारक्षेत्राचा पुरेपूर वापर अपेक्षित थेट अधिकारक्षेत्रात नाही, मात्र अधिकारी म्हणून असणारी नैतिक जबाबदारी ओळखणे आवश्यकपर्यायांचे फायदे-तोटे तपासणे अपेक्षित नावीन्यपूर्ण उपाय सुचवणे अपेक्षित नैतिक तत्त्वज्ञानांतील मूलभूत संकल्पनांचा वृत्ती, भावनिक बुद्धिमत्ता, सामाजिक वापर अपेक्षित (परिणामवाद, कर्तव्यवाद, मानसशास्त्र यातील संकल्पनांचा वापर अपेक्षित सद्गुणावर आधारित संकल्पना) स्वत:च्या निर्णयाचे समर्थन आवश्यक विविध सरकारी योजना, निर्णय यांचे समर्थन अथवा विश्लेषणवरील तक्त्यातील मुद्दय़ांचा विचार करत केस स्टडीजमधल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
