Government Job: सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी एक सुवर्ण संधी आली आहे. तुम्ही जर सरकारी नोकरी शोधत असाल आणि तुमच्याकडे आवश्यक पात्रता असेल, तर तुम्ही ही मोठी संधी तुमच्यासाठी नक्कीच आहे.विशेष म्हणजे मेगा भरतीला सुरूवात झालीये. इच्छुकांनी अजिबातच वेळ न घालता या भरती प्रक्रियेसाठी फटाफट अर्ज करावीत. विशेष म्हणजे थेट आयकर विभागात नोकरी करण्याची ही संधी तुम्हाला मिळणार आहे. आयकर विभागात सध्या १० ते १२ हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी विभागाकडून लवकरच प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी दिली आहे.

नुकत्याच सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रलंबित करदावे निकाली काढण्याची घोषणा केली. २००९-२०१० पर्यंतच्या काळातील २५ हजार रुपयांची बाकी आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या काळातील १० हजारांच्या बाकीसंबंधी सर्व नोटिसा मागे घेतल्या जाणार आहेत. यात १९६२ पासून प्रलंबित असलेली १.११ कोटी प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांतील एकूण रक्कम ३,५०० ते ३,६०० कोटींच्या घरात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ८० लाखांहून अधिक करदात्यांना लाभ होणार आहे. याबाबत गुप्ता यांनी सांगितले की, २५ हजारांपर्यंतची थकबाकी मागे घेण्याची घोषणा केल्याने करदात्यांना एक लाखापर्यंत दिलासा मिळू शकतो.

bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
BSNL, 4G, 5G, services, Central Government
बीएसएनएलला अजूनही ४ जी, ५ जीची प्रतीक्षा! केंद्र सरकारकडून दिरंगाई
Rsmssb Recruitment 2024
सरकारी नोकरी करण्याची ‘ही’ शेवटची संधी, ‘या’ विभागात ६७९ पदांसाठी बंपर भरती, लगेच करा अर्ज
post of Health Director City
‘आरोग्य संचालक शहर’ हे पद तीन वर्षांनंतरही कागदावरच, शहरी आरोग्याविषयी सरकार उदासीन…

हेही वाचा >> NHIDCL Recruitment 2024: सरकारी नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी; १३६ पदांसाठी ‘या’ विभागात बंपर भरती

नितीन गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीदरम्यान रोकड जप्तीचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये १,७६० कोटी रुपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले होते, जे मागील निवडणुकीपेक्षा ७ पट जास्त होते. २०१७ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये निवडणुकीदरम्यान जप्तीचे प्रमाण ६ पटीने वाढल्याचे आयकर विभागाने म्हटले आहे.