प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
मागील लेखातून आपण नागरिकांची सनद म्हणजे काय? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण नागरिकांच्या सनदेच्या संदर्भात भारतात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या? याविषयी जाणून घेऊ. काळानुसार भारतीय नागरिकांच्या प्रशासनाच्या बाबतीतील मागणी आणि अपेक्षा वाढत गेल्या आहेत. नागरिकांच्या मागण्यांना फक्त प्रतिसाद देण्याच्या पुढे जाऊन प्रशासनाने नागरिकांच्या मागण्यांचा अंदाजदेखील बांधावा, असा विचार नागरिक करीत आहेत. १९९६ पासून शासकीय पातळीवर कार्यक्षम आणि प्रतिसादात्मक प्रशासनाच्या संकल्पनेला महत्त्व देण्यात आले आहे. १९९७ मध्ये दिल्लीत प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली आणि त्यातून कार्यक्षम व प्रतिसादात्मक शासनासाठीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. तसेच तो केंद्र आणि राज्य पातळीवर स्वीकारण्यातही आला. या परिषदेत जनतेशी जास्तीत जास्त संपर्क येणाऱ्या विभागांनी नागरिकांची सनद तयार करावी, असादेखील निर्णय घेण्यात आला होता.
या परिषदेची परिणामस्वरूप भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने नागरिकांची सनद बनवण्यासाठी सुरुवात केली. या सनदेत संस्थेचे ध्येय आणि धोरणे नमूद करणे, संस्थेकडून पार पडण्यात येणारे कार्य, उपभोक्त्यांच्या संदर्भातील विस्तृत माहिती, प्रत्येक उपभोक्ता समूहांना पुरविण्यात येणाऱ्या योजना, तक्रार निवारण यंत्रणेची तपशीलवार माहिती आणि उपभोक्त्यांच्या अपेक्षा यांचा समावेश करण्यात यावा, असे ठरवले गेले. प्राथमिकदृष्ट्या ब्रिटिश प्रारूप भारतीय नागरिकांच्या सनदेत वापरण्यात आले होते. फक्त त्यात नागरिकांच्या अपेक्षांनादेखील सामावून घेतले गेले. या सर्व पार्श्वभूमीवर जनतेशी जास्तीत जास्त संपर्क येणाऱ्या क्षेत्रात नागरिकांची सनद प्रथमतः वापरण्याचा प्रस्ताव समोर आला. त्याला अनुसरून बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात नागरिकांची सनद वापरण्यावर भर देण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नागरिकांची सनद म्हणजे काय? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि नागरिकांची सनद
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगानुसार संस्थेला पारदर्शक उत्तरदायी आणि नागरिकस्नेही बनवण्याचे आयुध म्हणून नागरिकांच्या सनदेचा वापर करण्यात आला. संस्थेतर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांच्या गुणवत्तेसंदर्भातील प्रतिबद्धता नागरिकांच्या सनदेतून प्रतिबिंबित होती. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगानुसार खालील प्रकारच्या समस्या नागरिकांच्या सनदेच्या अनुषंगाने उपस्थित होत आहेत. सनद बनवताना स्पष्टतेचा अभाव असतो. तक्रारींच्या निवारणाच्या बाबतीत कुठलीही यंत्रणा उपलब्ध नसते. सनद बनवताना भागधारकांशी सल्लामसलत केली जात नाही. सनदेत ‘एक गोष्ट सर्वांसाठी लागू’ दृष्टिकोन वापरला जातो; ज्यामुळे सनदेचा दर्जा अगदी सामान्य बनतो आणि व्यक्तीच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून, ती बनवली जात नाही. नागरिकांची सनद बनवताना ती बहुतांशी स्थायी स्वरूपाची बनवली जाणे गरजेचे असते. प्रत्यक्षात फक्त सहा टक्के विभागांनी सनद गतिशील किंवा वेळेनुसार लवचिक बनवण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे. त्यामुळे बदलत्या काळातील समस्यांना तोंड देण्यासाठी नागरिकांची सनद अपुरी ठरते. वृद्ध किंवा अपंगांच्या गरजेनुसार ती बनवलेली नसते; तसेच नागरिकांच्या सनदेला कोणताही कायदेशीर आधारदेखील नाही. या सर्व परिस्थितीत नागरिकांच्या सनदेबाबत जागरूकतेचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने त्याच्या शासन व्यवहारातील नैतिकता या चौथ्या अहवालात नागरिकांच्या सनदेच्या संदर्भात काही तरतुदी सुचवल्या आहेत. जसे की एकच प्रारूप सर्व गोष्टींसाठी सुलभ ठरत नाही, संस्थेच्या प्रत्येक विभागाने त्याच्यासाठीची नागरिकांची सनद बनवणे गरजेचे आहे. नागरी समाजाला चर्चेत सामावून घेऊन, त्या आधारे नागरिकांची सनद बनवली पाहिजे. तरतुदी करताना त्या पूर्ण करण्याची रूपरेषादेखील अंतर्भूत असावी. अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या सनदेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उत्तरदायी ठरवायला हवे; तसेच ठरावीक काळानंतर नागरिकाच्या सनदेचे पुनर्विलोकन करून, प्रतिसादांवर आधारित सुधारणा करणेदेखील आवश्यक आहे.
नागरीकेंद्री शासन व्यवहारासाठी सप्तपदी प्रारूप
जनतेशी संपर्क साधताना केंद्र, तसेच राज्य सरकारच्या यंत्रणेने पुढील सात पायऱ्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यातील पहिली पायरी संबंधित संस्था पूर्वत असलेल्या सर्व सेवांची माहिती घेणे, तसेच त्या सेवा कोणास पुरवतात त्याची माहिती ठेवणे. दुसऱ्या पायरीत सेवांची मानके ठरवणे गरजेचे आहे. ही मानके साध्य करण्याजोगी, तसेच वास्तववादी असणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यातील तिसऱ्या पायरीत ठरवलेली मानके पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमतांच्या वृद्धीवर भर देणे गरजेचे आहे. क्षमतावृद्धीमध्ये प्रशिक्षण, योग्य मूल्यव्यवस्था, ग्राहककेंद्रित कार्यसंस्कृती इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.
यातील चौथ्या पायरीत निर्धारित केलेले मानके पूर्ण करण्यासाठी संस्थेची अंतर्गत कार्यप्रणाली सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा, असे नमूद केले गेले आहे. तसेच ध्येयपूर्तीसाठी सर्वांची कार्यक्षमता वाढावी यासाठी प्रयत्न करणेदेखील गरजेचे आहे. या प्रारूपातील पाचव्या पायरीत संस्थेची कार्यक्षमता ठरवलेल्या मानकांच्या अनुषंगाने तपासणे आणि तिचे सातत्याने नियमन करणे आवश्यक आहे. तसेच काही प्रमाणात कमतरता आढळल्यास, त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजणेदेखील अगत्याचे आहे. यातील सहाव्या पायरीत करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि एकंदरीत संस्थेच्या कार्यप्रणालीचे बाह्य संस्थेमार्फत मूल्यमापन करून घेणे गरजेचे आहे; जेणेकरून नागरिककेंद्रित प्रशासन सत्यात उतरवण्यासाठी आणखी काय करता येईल, याचा अंदाज बांधणे सोपे जाईल. या प्रारूपातील सातव्या व शेवटच्या पायरीत नियमन आणि मूल्यमापन यांच्या आधारे सातत्याने कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला गेला आहे.
हेही वाचा- UPSC-MPSC : भारत सरकारचे ई-शासनासंदर्भातील धोरण आणि प्रकल्प
लोकसेवा हक्क कायदा
लोकसेवा अधिनियमांतर्गत वेळेच्या बंधनात सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. या स्वरूपातील कायद्यांत वेळेत कार्य पूर्ण न झाल्यास नागरी सेवकांस कोणती शिक्षा करायची, याचीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील भ्रष्टाचार कमी करणे, सार्वजनिक सेवांमध्ये पारदर्शकता आणणे, तसेच उत्तरदायित्वाची मूल्ये अधोरेखित करण्यासाठी या स्वरूपातील कायदे परिणामकारक ठरत आहेत. या स्वरूपातील कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असून, त्यांनी त्यांच्या क्षमता, तसेच नागरिकांच्या मागणीनुसार कायदे बनवून दिले आहेत. आजपर्यंत २० पेक्षा जास्त राज्यांनी या संदर्भात कायदे केले असून, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. १० ऑगस्ट २०१० रोजी मध्य प्रदेश राज्याने सर्वप्रथम या स्वरूपातील कायदा बनवला होता. महाराष्ट्राने २०१५ साली या प्रकारचा कायदा बनवला आहे.
अशा प्रकारे विविध राज्य सरकारे, तसेच केंद्र सरकार आपापल्या पातळीवर कायदे, नियम व धोरणे ठरवताना नागरिकांची सनद, तसेच नागरिककेंद्रित प्रशासन सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्या अनुषंगाने दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सांगितलेल्या धोरणात्मक सूचना महत्त्वाच्या असून, त्या संदर्भात शासकीय पातळीवर सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.
