UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ५

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद २५-२८)

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ नुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही धर्माचे आचरण, पालन आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. हा हक्क भारतीय नागरिकांबरोबरच परदेशी नागरिकांनाही उपलब्ध आहे. याशिवाय अनुच्छेद २५ मध्ये आणखी दोन गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. एक म्हणजे शीख धर्माचे प्रकटीकरण करताना कृपाण बाळगणे समाविष्ट आहे, तर दुसरं म्हणजे हिंदू या संज्ञेच्या संदर्भात शीख, जैन आणि बौद्ध धर्माचे आचरण करणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे.

अपवाद : अनुच्छेद २५ मध्ये दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीला आपल्या धर्मात धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही. तसेच धर्माच्या नावाखाली वस्त्रत्याग, शस्त्राचा वापर, गोहत्या करता येणार नाही.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ४

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २६ नुसार, प्रत्येक धर्माला किंवा त्यांच्या कोणत्याही गटाला धार्मिक किंवा धर्मदायी प्रयोजनाकरिता संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच यात धर्माच्या बाबतीत स्वत:चे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा, जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची मालकी घेण्याचा तसेच कायद्यानुसार मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या अधिकाराचाही यात समावेश आहे.

अनुच्छेद २७ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा धार्मिक संप्रदायाच्या संवर्धनासाठी किंवा देखभालीसाठी कोणताही कर भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही. मात्र, ही तरतूद केवळ कर आकारण्यास प्रतिबंध करते, शुल्क आकारण्यास नाही. धर्माचा प्रचार किंवा देखभाल करणे यासाठी शुल्क आकारणी केली जात नाही. मात्र, काही विशेष सेवा किंवा सुरक्षा उपाय पुरवण्यासाठी यात्रेकरूंवर शुल्क आकारले जाऊ शकते. तसेच नियमन खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी धार्मिक देणगींवरही शुल्क आकारले जाऊ शकते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ३

अनुच्छेद २८ नुसार, ज्या संस्थानांना राज्यांद्वारे अनुदान मान्यता आणि निधी दिला जातो, अशा संस्थानांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही. मात्र, ही तरतूद शासनाद्वारे प्रशासित शैक्षणिक संस्थेला लागू होत नाही. ही तरतूद देणगीधारक किंवा न्यासाद्वारे स्थापन झालेल्या शैक्षणिक संस्थेबाबत आहे. अनुच्छेद २८ मध्ये शैक्षणिक संस्थांचे चार प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

• पूर्णपणे शासनाच्या देखरेखीखालील संस्था
• शासनाद्वारे प्रशासित केलेल्या मात्र देणगी किंवा न्यासाअंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्था
• शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्था
• शासनाकडून अनुदान घेणाऱ्या संस्था