UPSC-MPSC : भारत-जर्मनी संबंध; द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे

मागील लेखातून आपण भारत आणि ब्रिटन या दोन देशांमधील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि जर्मनी दरम्यानचे संबंध व प्रमुख सहकार्याच्या क्षेत्रांविषयी जाणून घेऊया. जर्मनी हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने युरोपमधील सर्वात मोठा देश आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करता तो चौथ्या क्रमांकावर येतो. जर्मनी हा नेदरलँडनंतर भारताचा युरोपमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. भारत आणि जर्मनीमधील द्विपक्षीय संबंध हे सामायिक लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहेत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-ब्रिटन संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जर्मनीसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी भारत एक होता. जर्मनी भारताला विकास प्रकल्पांसाठी वर्षाला तीन अब्ज युरोची मदत करतो. त्यापैकी ९०% खर्च हा हवामान बदलासंबंधित लढा देण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण तसेच स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी होतो.

कला व संस्कृती

भारतीय कला, संस्कृती, साहित्य आणि तत्त्वज्ञानाचा जगाला व्यापक परिचय करून देण्यात जर्मनीतील बुद्धिजीवींनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जर्मनी आपल्या देशात नृत्य, संगीत, साहित्यिक कार्यक्रम, चित्रपट, चर्चा, परिसंवाद आणि विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारतीय वारसा आणि तिथल्या संस्कृतीची विविधता दर्शवण्यासाठी नियमितपणे कार्यक्रम आयोजित करते. यातून भारत-जर्मनी यांच्या संबंधातील सकारात्मक पैलू दिसून येतो. दोन्ही देश जरी भौगोलिक अंतराने दूर असेल तरी दोन्ही देशांनी सामायिक मूल्ये आणि परस्पर हितसंबंधांना दृढ करण्यासाठी सातत्याने काम केले आहे. ब्रेक्झिटनंतर, जर्मनी हा युरोपियन युनियनमधील सर्वात महत्त्वाचा देश बनला आहे. जर्मनीबरोबरच्या वाढत्या सहकार्यामुळे भारताला संपूर्ण युरोपियन युनियनमधील देशांसोबत सहकार्य वाढवण्यास मदत होईल.

भारताच्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर १९९० च्या दशकात दोन्ही देशांदरम्यान लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य या समान मूल्यांवर आधारित संबंध मजबूत झाले. भारत आणि जर्मनी यांच्यात २००० सालापासून ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ आहे, जी मे २०११ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या पहिल्या आंतर-सरकारी बैठकीत (IGC) अधिक मजबूत झाली. दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय आणि जागतिक हितसंबंधांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ‘धोरणात्मक संवाद, परराष्ट्र कार्यालयातील सल्लामसलत, औद्योगिक आणि आर्थिक सहकार्यावरील संयुक्त आयोग, संरक्षण समिती संवाद आणि दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगट’ यांसारख्या अनेक संस्थात्मक व्यवस्था आहेत.

भारत आणि जर्मनी यांच्यातील राजनैतिक संबंध स्थापनेच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त, २०११ मध्ये दोन्ही देशातील सरकारांनी ‘अर्बन स्पेसेस’ या थीमसह विविध सांस्कृतिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक कार्यक्रम साजरे केले होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये जर्मनीच्या चॅन्सेलरपदी अँजेला मर्केल यांचा १६ वर्षांचा कार्यकाळ संपला. अँजेला मर्केल यांच्या नेतृत्वात दोन्ही देशातील संबंध नेहमी सलोख्याचे राहिले. २००८ मध्ये अँजेला मर्केल यांनी भारताला भेट दिली होती. तेव्हा वाणिज्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी अनेक करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. डिसेंबर २०२१ मध्ये ओलाफ स्कोल्झ जर्मनीच्या चॅन्सेलरपदी नियुक्त झाले. भारत-जर्मनी दरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारीला मजबूत करण्याकडे त्यांचा दृष्टिकोनसुद्धा सकारात्मक आहे.

पर्यावरण

भारत आणि जर्मनी हे दोघेही हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवणे आणि पर्यावरण संरक्षण वाढवणे या उद्देशाने विविध उपक्रमांवर दोन्ही देश एकमेकांना सहकार्य करतात. शाश्वत तंत्रज्ञानातील (Sustainable Technology) जर्मनीचे कौशल्य भारताच्या महत्त्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. हवामान बदल, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता यासह जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जर्मनी भारताला महत्त्वाचा भागीदार मानतो. महाराष्ट्रात १२५ मेगावॅट क्षमतेच्या मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जर्मनी मदत करत आहे. ज्यामुळे वार्षिक एक लाख ५५ हजार टन CO2 चे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-ब्रिटन संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी

आर्थिक संबंध

जर्मनी हा युरोपमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. जर्मनी भारताकडून रासायनिक उत्पादने, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी उत्पादने, चामड्याच्या वस्तू, धातू इ. मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्याचप्रमाणे यंत्रसामग्री, धातूच्या वस्तू, विद्युत अभियांत्रिकी उत्पादने, मोटार वाहने आणि वाहनांचे भाग इत्यादी जर्मन वस्तूंना भारतात मोठी मागणी आहे. दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २४.८ अब्ज डॉलर इतका होता.
जर्मनी हा भारतासाठी सातवा सर्वात मोठा परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) स्रोत आहे. दोन्ही देशांनी सातत्याने आर्थिक सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर्मन कंपन्यांनी भारतामध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली आहे, ज्याने देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात योगदान दिले आहे.

संरक्षण सहाकार्य

२००६ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. याबरोबरच संरक्षण सचिव स्तरावरील उच्च संरक्षण समितीच्या बैठका दरवर्षी नवी दिल्ली आणि बर्लिन येथे होतात. अलीकडेच, जर्मनीने ‘प्रकल्प- ७५ आय’ अंतर्गत भारतीय नौदलाकडून सहा प्रगत पारंपरिक पाणबुड्यांच्या खरेदीसाठी चर्चा केली आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इस्रायल संबंध; द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे

१९६८ मध्ये केलेल्या ‘Sister States arrangement’ या करारानुसार ‘जर्मनीतील एक शहर आणि भारतातील एक शहर यांच्यात सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने तेथील स्थानिक सरकार एकमेकांना मदत करेल’ असे त्या करारात नमूद होते. त्यानुसार मुंबई आणि स्टुटगार्ट, कर्नाटक आणि बव्हेरिया, महाराष्ट्र आणि बॅडेन-वुर्टेमबर्ग, औरंगाबाद आणि इंगोलस्टॅड या शहरात स्थानिक शासनांमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे भारत-जर्मनी संबंध अजून सुदृढ होण्यास मदत होईल. ब्राझील व जपानसह भारत आणि जर्मनी G4 गटाचे सदस्य आहेत. G4 राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्य (UN Permanent member) बनवण्यासाठी एकमेकांना पाठिंबा देतात. जागतिक व्यवस्थेत (multipolar world order) भारत आणि जर्मनीचे एकत्र येणे ही दोन्ही देशांतील संबंधांसाठी अनुकूल बाब आहे.