UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) मूलभूत अधिकारांवरील निर्बंधांच्या योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत
मूलभूत अधिकारांवरील बंधनांच्या योग्यायोग्येचा सिद्धांत अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य व बेकायदा ठरवली. मूलभूत अधिकारांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे न्यायालय म्हटले. मुळात निवडणूक रोखे योजना लागू करताना मूलभूत अधिकारांवरील निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय आणि त्याची व्याप्ती योग्यायोग्यतेच्या सिद्धांतानुसार होती की नाही तपासणे या न्यायिक पुनरावलोकनाचा मुख्य उद्देश होता.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सरकारची कार्यकारी, न्यायपालिका, मंत्रालये आणि विभागांची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांवरील बंधनांच्या योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत नेमका काय आहे? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तो कशाप्रकारे लागू केला? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
संविधानाच्या भाग तीनमध्ये नमूद असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे कायदे संसदेद्वारे पारित केले जाऊ शकत नाही. मात्र, त्याला अनुच्छेद १९(१) मधील मूलभूत अधिकार अपवाद आहे. हा अनुच्छेद भाषण स्वांतत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. या मूलभूत अधिकारावर काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि हे निर्बंध अनुच्छेद १९(२) मध्ये नमूद आहेत. अशावेळी या निर्बंधांसंदर्भात सरकारने केलेली एखादी कृती किंवा निर्णय हा वाजवी निर्बंधाच्या व्याख्येत बसतो की नाही, हे तपासणे म्हणजेच योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत होय.
२०१८ मध्ये आधार कायद्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, दोघांनी आपआपल्या अधिकारांबाबत केलेला दावा किंवा एखाद्या व्यक्तीचा अधिकार आणि सरकारचे कायदेशीर उद्दिष्ट यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत हे सर्वोत्तम मानक आहे. अशा संघर्षांमध्ये योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत हा अनियंत्रित निर्णय प्रक्रियेपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक आणि महत्त्वाचा मानला जातो, जेणेकरून कायदेशीर हित साध्य करताना सरकारद्वारे पूर्णपणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही.
२०१७ सालच्या पुट्टास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा सिद्धांत सर्वोतम मानक म्हणून मांडला होता. या प्रकरणातच गोपनियतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच न्यायालयाने मान्य केले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी त्यांच्या निर्णयात असे म्हटले होते की, निर्बंध वाढण्यासंदर्भात घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारने १) तो निर्णय कायदेशीर आहे का? २) लोकशाही राज्यात कायदेशीर उद्दिष्टांसाठी तो आवश्यक आहे का? ३) अशा कृतीची व्याप्ती ही गरजेनुसार आहे का? आणि ४) अशा कृतीच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात कायदेशीर दाद मागण्याची तरदूत आहे का? हे पटवून देणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) सिंधू लिपीवरील नवीन संशोधन
बंगळुरूस्थित एका सॉफ्टवेअर अभियंत्याने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधात या लिपी संदर्भात नवीन संशोधन मांडले आहे. या शोध निबंधात नमूद केल्याप्रमाणे सिंधू लिपीत वेगवेगळ्या चिन्हांचा समावेश आहे. सिंधूकालीन वसाहतींमध्ये वेगवगेळ्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा समावेश होता, पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणात सापडलेल्या या प्रतिकात्मक चिन्हांच्या माध्यमातून त्यांच्यात संवाद साधला जात होता, असा तर्क मांडण्यात आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच भारताचा इतिहास आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत कला, साहित्य आणि वास्तुकलाचे ठळक पैलू. या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
बहता अनसुमाली मुखोपाध्याय या २०१४ पासून सिंधू लिपीवर संशोधन करत आहेत. त्यांच्या संशोधानुसार प्रत्येक सिंधूकालीन चिन्ह विशिष्ट अर्थ दर्शविते आणि ही लिपी प्रामुख्याने व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरली गेली. नेचर ग्रुप ऑफ जर्नल – ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस कम्युनिकेशन्स, खंड १०, लेख क्रमांक: ९७२ (२०२३) मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या शोधनिबंधात मुखोपाध्याय स्पष्ट करतात की, चिन्ह कोरलेले सिंधू सील/ मुद्रा प्रामुख्याने टॅक्स स्टॅम्प म्हणून वापरली जात होती, तर टॅब्लेटचा वापर कर संकलन, हस्तकला किंवा व्यापार परवाना म्हणून केला जात होता.
लोकप्रिय समजुतींनुसार, सिंधू लिपी धार्मिक हेतूंसाठी वापरली जात होती किंवा प्राचीन वैदिक किंवा तमिळ देवतांची नावे त्यात कोरलेली होती. परंतु सिंधू लिपी वाचण्याचा असा कोणताही प्रयत्न मूलतः सदोष आहे, असे त्या नमूद करतात. मुखोपाध्याय यांचे संशोधन पूर्णतः स्वीकारले जाणे या गोष्टीला अवकाश असला तरी, सिंधू लिपी आणि भाषेचा वर्षानुवर्षे अभ्यास आणि उलगडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्वानांच्या लहान परंतु वैविध्यपूर्ण गटात यामुळे नक्कीच खळबळ उडाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सिंधू लिपीविषयी निरनिराळ्या अभ्यासकांनी केलेले संशोधन समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणारे आहे.
सिंधू लिपी ही चित्रलिपी आहे. त्यामुळे या लिपितील अक्षरांचा उल्लेख चिन्ह म्हणून करण्यात येतो. या चिन्हांचा वापर करून लिहिलेले लेख खूपच लहान आहेत, त्यामुळे ही लिपी नक्की लेखनप्रणाली होती का याविषयी अभ्यासकांमध्ये मतैक्य नाही. या चित्रलेखन लिपीचा उलगडा करण्यात तज्ज्ञांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. ही लिपी बौस्ट्रोफिडन (boustrophedon) आहे, बौस्ट्रोफिडन पद्धतीत एका ओळीत उजवीकडून डावीकडे आणि पुढच्या ओळीत डावीकडून उजवीकडे लिहिले जाते.
सिंधू लिपी इसवी सन पूर्व ३५०० ते २७०० या कालखंडात विकसित झाली असे मानले जाते. हडप्पाकालीन मुद्रा, मातीच्या भांड्यांसारख्या अनेक वस्तूंवर ही लिपी सापडलेली असली, तरी या लिपीचा उगम नक्की कोणता आणि केव्हा हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आजही ही लिपी गूढ असली तरी काही अभ्यासकांनी या चिन्हात्मक लिपीतील संख्या ओळखण्याचा दावा केला आहे. सिंधू लिपी ही लोगो-सिलेबिक आहे. या लिपितील काही वर्ण कल्पना किंवा शब्द व्यक्त करतात, तर काही ध्वनी दर्शवतात.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
