मागील लेखातून आपण चंपारण, खेडा व अहमदाबाद सत्याग्रह, तसेच या आंदोलनातील गांधीजींच्या भूमिकेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण रौलेट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांडाविषयी जाणून घेऊ. रौलेट कायद्याची पार्श्वभूमी आणि कारणे वर्ष १९१४ मध्ये पहिले महायुद्ध सुरू झाले. या युद्धात ब्रिटननेही सहभाग घेतला होता. या काळात ब्रिटिशांचे संपूर्ण लक्ष हे महायुद्धावर होते. या युद्धात ब्रिटिशांना भारताच्या सहकार्याची गरज होती. त्यासाठी ब्रिटिशांनी मोठ्या संख्येने भारतीयांना ब्रिटिश सैन्यात भरती करण्यात आले. भारतीयांनी या युद्धात ब्रिटिशांना मदत केल्यास युद्धानंतर आम्ही भारतात एक जबाबदार सरकार देऊ, असे आश्वासन ब्रिटिशांनी दिले होते. मात्र, त्यांनी हे आश्वासन पूर्ण केले नाही. या उलट रौलेट अॅक्ट नावाचा काळा कायदा भारतीयांवर लादला. हेही वाचा - UPSC-MPSC : अहमदाबाद सत्याग्रह काय होता? त्याचे नेमके कारण काय होते? पहिल्या महायुद्धाच्या काळात भारतात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. मोठ्या प्रमाणात क्रांतिकारी घटना घडत होत्या. त्यामुळे भारतातील क्रांतिकारी घटनांना आळा घाल्यासाठी ब्रिटिश सरकारने डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट १९१५ हा कायदा पारित केला. हा कायदा लागू झाल्यापासून युद्ध संपल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत हा कायदा लागू राहणार होता. दरम्यान, नोव्हेंबर १९१८ मध्ये पहिले महायुद्ध संपले. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत हा कायदाही निरस्त होणार होता. मात्र, ब्रिटिशांना भारतातील वाढत्या क्रांतिकारी उठावांची भीती होती. त्यामुळे हा कायदा लागू राहावा, अशी ब्रिटिशांनी इच्छा होती. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने सर सिडनी रौलेट या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात कारस्थान करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी कोणते कायदे केले पाहिजेत? याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीवरून ब्रिटिश सरकारकडून एक कायदा पारित करण्यात आला. यालाच रौलेट कायदा म्हणून ओळखले जाते. रौलेट कायदा नेमका काय होता? रौलेट कायदा हा एक असा कायदा होता की, ज्याद्वारे पोलिस कोणत्याही भारतीयाला विनाचौकशी अटक करू शकत होते. या कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या न्यायालयाला असीमित असे अधिकार देण्यात आले होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या न्यायालयाच्या निर्णयांवर अन्य कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नव्हते. रौलेट कायद्यानुसार प्रांतीय सरकारांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. या कायद्यांतर्गत प्रांतीय सरकारांना वॉरंट जारी न करता, कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. तसेच या कायद्याद्वारे हेबियस कॉर्पसचा म्हणजे बंदी प्रत्यक्षीकरणाचा अधिकारही रद्द करण्यात आला होता. याचा अर्थ सरकार कुणालाही अटक करू शकत होते. त्यासाठी कुणालाही कारण सांगण्याची गरज नव्हती. हेही वाचा - UPSC-MPSC : खेडा सत्याग्रहात महात्मा गांधींची भूमिका नेमकी काय होती? त्याचे परिणाम काय झाले? रौलेट कायद्याविरुद्ध महात्मा गांधींचा सत्याग्रह रौलेट कायद्याविरुद्ध देशभर संतापाची लाट उसळली होती. या कायद्यामुळे अन्य भारतीयांबरोबरच गांधीजीही प्रक्षुब्ध झाले होते. अखेर महात्मा गांधींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह पुकारला. त्यांनी फेब्रुवारी १९१९ मध्ये सत्याग्रह सभेची स्थापना केली. या सभेच्या सदस्यांनी कायद्याचे पालन न करण्याची शपथ घेतली. ६ एप्रिल १९१९ मध्ये रौलेट कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी हरताळ पाळण्याचे आवाहन महात्मा गांधींनी केले होते. या दिवशी हरताळ, उपवास, निषेध मिरवणुका व निषेध सभा, असा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. ६ एप्रिल १९१९ रोजी हा सत्याग्रहाचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला पहिला अखिल भारतीय बंद होता. जालियनवाला बाग हत्याकांड रौलेट कायद्यांतर्गत सरकारने स्थानिक नेते डॉ. सफुद्दीन किचलू व सत्यपाल या दोन नेत्यांना अटक केली. त्याविरोधात पंजाबमधील अमृतसर शहरात एक निषेध सभा बोलावण्यात आली. लोक संतापलेले होते. लोकांमधील असंतोष लक्षात घेऊन सरकारने जमावबंदी व सभाबंदी आदेश लागू केला; परंतु सरकारी आदेशाला न जुमानता स्थानिक लोकांनी १३ एप्रिल १९१९ रोजी जालियनवाला बागेत निषेध सभा बोलावली. या सभेला मोठ्या संख्येने लोक जमले. सरकारच्या आदेशाविरुद्ध इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आल्याचे बघताच तेथे बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेला जनरल डायर हा इंग्रज अधिकारी संतप्त झाला. त्याने नि:शस्त्र लोकांना चहुबाजूंनी घेरले आणि जमावाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार करण्याचा आदेश आपल्या सैनिकांना दिला. सरकारच्या अंदाजानुसार मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या सुमारे ४०० इतकी होती; परंतु प्रत्यक्षात ती संख्या त्यापेक्षाही मोठी होती. याखेरीज गोळीबारात हजारो जण जायबंदी झाले होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडा्चया वेळी पंजाबचा गव्हर्नर मायकेल ओडवायर होता. हेही वाचा - UPSC-MPSC : चंपारण सत्याग्रह नेमका काय होता? त्याची वैशिष्ट्ये अन् परिणाम जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे परिणाम जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. साम्राज्यवाद आणि परकीय राजवटीची बतावणी करीत असलेल्या संस्कृतीच्या पडद्याआड दडलेली त्यांची अमानुषता यांची लोकांना जाणीव झाली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ रवींद्रनाथ टागोरांनी 'सर' व गांधींनी कैसर-ए-हिंद या पदव्यांचा त्याग केला. तसेच १८ एप्रिल १९१९ रोजी गांधींनी हा रौलेट कायद्याविरोधातील सत्याग्रह मागे घेतला. जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर चौकशीसाठी सरकारने १ ऑक्टोबर १९१९ रोजी हंटर समिती नेमली. अखेर १९२२ साली रौलेट कायदा रद्द करण्यात आला. यावेळी लॉर्ड रिडिंग हे भारताचे व्हॉइसरॉय होते.
