ऋषीकेश बडवे
मागील लेखात आपण लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाबाबत माहिती घेतली होती. त्याचबरोबर भारतीय लोकसंख्येच्या वैशिष्टय़ांची माहिती घेऊन भारतासाठी ही वैशिष्टय़े का लाभांश ठरू शकतील याबाबतही चर्चा केली होती. तसेच या लाभांशा पुढील काही आव्हाने देखील उल्लेखित केली होती. त्याच आव्हानांचा आढावा या व पुढील लेखात आपण सविस्तर घेणार आहोत.
भारतीय लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशापुढील सगळय़ात प्रमुख आव्हान म्हणजे बेरोजगारी. काम करण्याची इच्छा आणि क्षमता असलेल्या व्यक्तीला जेव्हा कामाची संधी उपलब्ध नसते तेव्हा त्याला आपण बेरोजगार असे म्हणतो. विद्यार्थी दशेतील व्यक्ती जी नोकरी/ व्यवसाय/ काम करण्यास उत्सुक नसते तर अशा व्यक्तीला बेरोजगार मानले जात नाही. त्याचबरोबर एखादी व्यक्ती शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमतेमुळे काम करण्यास सक्षम नसेल तर अशा व्यक्तींना देखील बेरोजगार मानले जात नाही. विकसित अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारी ही चक्रीय पद्धतीची पाहावयास मिळते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा मंदी असते त्यावेळी बेरोजगारी मोठय़ाप्रमाणावर डोके वर काढते. तर अविकसित अथवा विकसनशील देशांमध्ये बेरोजगारी रचनात्मक स्वरूपाची पाहावयास मिळते. म्हणजेच बेरोजगारीची समस्या अर्थव्यवस्थेच्या रचने मधील समस्यांमुळे पाहावयास मिळते व कायमच पाहावयास मिळते. म्हणजेच अर्थव्यवस्था तेजीत असेल तरी रचनात्मक समस्यांमुळे बेरोजगारी पाहावयास मिळते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करावयाचा झाल्यास भारतामध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा कमी विकास व जास्तीची लोकसंख्या त्याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य व तत्सम क्षेत्रातील समस्यांमुळे मानवी भांडवलाचा सुमार दर्जा, त्याचबरोबर MSME च्या (Micro, Small, Medium Enterprise) विकासातील त्रुटी, कृषी क्षेत्रावर असलेले अतिअवलंबित्व (२०२१ च्या सर्वेक्षणानुसार ४५ टक्के लोकसंख्या कृषी व त्याला पूरक असलेल्या व्यवसायांवर अवलंबून आहे) अशा रचनात्मक समस्यांमुळे बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात पाहावयास मिळते. बेरोजगारी ही भारतासारख्या विकसनशील देशांसमोरील सर्वात गंभीर समस्यांपैकी एक आहे. ही समस्या देशाच्या आर्थिक विकासातील प्रमुख अडथळय़ांपैकी एक तर आहेच, परंतु व्यक्ती आणि संपूर्ण समाजासाठी त्याचे असंख्य नकारात्मक परिणाम आहेत, ते पुढीलप्रमाणे –
* बेरोजगारीमुळे गरिबीची समस्या निर्माण होते.
* बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते.
* बेरोजगारीमुळे सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या समस्यांमुळे तरुणाईचा लोकशाही मूल्यांवरचा विश्वास उडतो.
* बेरोजगारीमुळे देशाच्या मानव संसाधनाचे नुकसान होते. मानवी संसाधनाचा वापर उत्पादक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी करता आला नाही तर देशाच्या मानवी संसाधनाचे नुकसान होते.
भारतात बेरोजगारीचा दर जून २०२३ मध्ये ८.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होत नसल्याने भारतामध्ये मनरेगाअंतर्गत कुटुंबांनी मागणी केलेल्या कामात वर्षांनुवर्षे सतत वाढ होत आहे. कोविड १९ या जागतिक महामारीनंतर ही परिस्थिती आणखीनच चिघळलेली दिसून येते. २०१४-१५ मध्ये ४.१३ कोटी कुटुंबांना या योजनेत काम मिळाले होते. २०१९-२० पर्यंत महामारीच्या अगदी आधी, ही संख्या ५.४८ कोटींवर पोहोचली होती. २०२०-२१ मध्ये, आर्थिक संकटाच्या शिखरावर या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ७.५५ कोटी झाली होती. त्यानंतरच्या वर्षांत हा आकडा ७.२६ कोटींवर घसरला असला तरी, तो महामारीपूर्व पातळीपेक्षा बराच जास्त आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत भारतातील श्रमशक्तीच्या सहभागाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) च्या आकडेवारीनुसार भारतातील श्रमशक्तीचा सहभाग दर सुमारे ४० टक्क्यांवर घसरला आहे. श्रमशक्तीचा सहभाग दर म्हणजे एकूण लोकसंख्येपैकी किती लोक श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होतात हा होय. यामध्ये महिलांच्या सहभागाबद्दल परिस्थिती आणखीनच भयावह आहे. भारतातील महिला श्रमशक्तीचा सहभाग जागतिक सरासरीपेक्षा कमीच राहिला आहे जो की ३२.८ टक्के मानला जातोय. त्याचबरोबर करोना महासाथीनंतर गिग इकॉनॉमीचा ((gig economy) वाढता प्रभाव दिसू लागला आहे. ज्यामध्ये कामाची अनिश्चितता व सामाजिक सुरक्षा तरतुदींचा आभाव असतो. अशातच येऊ घातलेली चौथी औद्योगिक क्रांती आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स यामुळे खूप साऱ्या मानवी रोजगाराच्या संधींवर काळे ढग दाटू लागले आहेत.
आपल्याला प्राप्त झालेल्या लोकसंख्या लाभांशाचे लोकसंख्या अरिष्टामध्ये रुपांतर होऊ नये म्हणून सरकारमार्फत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), स्टँड अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया योजना, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना इत्यादीं विविध कार्यक्रम व योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ग्रामीण युवकांचे स्वयं-रोजगारासाठी प्रशिक्षण (TRYSEM), राष्ट्रीय शिकाऊ प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना (NAPS) लागू केल्या जात आहेत ज्यामध्ये सरकार शिकाऊ उमेदवारांना देय असलेल्या २५ टक्के स्टायपेंडची परतफेड करते. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ((ITIs) या केंद्रांद्वारे उमेदवारांना उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार रोजगारक्षम कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. सरकार ग्रामीण स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण संस्था (RSETIs) मार्फत उद्योजकता विकासासाठी ग्रामीण युवकांच्या कौशल्य निर्मितीसाठी एक कार्यक्रम राबवत आहे. एकंदरीतच भारतामध्ये रोजगारासंबंधीची परिस्थिती आव्हानात्मक दिसून येते. या आव्हानावर सरकार आणि खासगी क्षेत्राने परस्पर सहकार्य करून मात करणे गरजेचे आहे.
