अ‍ॅड. उषा पुरोहित - ushapurohit@ymail.com जोधपूरमध्ये झालेल्या एका पोटगी प्रकरणात पतीच्या आर्थिक प्राप्तीविषयीची माहिती पत्नीने प्राप्तीकर खात्याकडे मागितली आणि पती ‘त्रयस्थ’ आहे हे कारण सांगत तिला ती माहिती नाकारण्यात आली. मात्र माहितीच्या अधिकारात तिला ती देण्यात यावी, असा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्यानंतर त्याविषयी चर्चा होऊ लागली. काय आहे हा निर्णय आणि असा अधिकार देण्यामुळे होणाऱ्या परिणामाच्या दोन्ही बाजू काय आहेत ते सांगणारा आणि मुळात हे सगळे ज्यामुळे निर्माण झाले त्या पोटगीसाठीची स्त्रीची यातायात थांबावी यासाठी काय करता येऊ शकेल हे सांगणारा लेख.. पतीच्या उत्पन्नाची माहिती घेण्याचा अधिकार पत्नीला असायला हवा, असा ‘निकाल’ केंद्रीय माहिती आयोगाने एका न्यायालयीन प्रकरणी दिला आणि या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. एक वकील म्हणून अनेक कायद्यांच्या खुणांचा माग घेणे, त्यातील खाचाखोचा शोधणे आणि आपल्या कुवतीप्रमाणे त्या खुणांचा अन्वयार्थ लावणे ही ‘कायदा’ या विषयाने बुद्धीला लावलेली शिस्त आहे. म्हणून केंद्रीय माहिती आयोगाने रहमत बानो या स्त्रीसंबंधी नवऱ्याकडून मिळणारी पोटगी या घटककायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जो निर्णय दिला, त्याकडे लक्ष जाणे स्वाभाविक होते. माझ्याप्रमाणे अनेकांचे लक्ष या निर्णयाकडे वेधले गेले असले पाहिजे आणि त्याविषयी उलटसुलट मते, काहीसे आश्चर्य, काहीसा गोंधळ, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास नवल नाही. प्रारंभी या प्रकरणाची थोडी पाश्र्वभूमी पाहायला हवी. रहमत बानोने जोधपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाकडे पतीविरुद्ध पोटगीचा दावा दाखल केला होता. तिचे म्हणणे असे होते, की तिच्याकडे पतीच्या उत्पन्नाचे विवरणपत्र नसल्याने तिला योग्य अशा पोटगीच्या रकमेची मागणी करता येत नाही आणि त्यामुळे तिला पोटगीचा दावा समाधानकारकरित्या चालवणे शक्य होत नाही. पतीचे निश्चित उत्पन्न न्यायालयात सिद्ध करण्याची जबाबदारी पत्नीची असल्याने तिने स्वतंत्रपणे पतीच्या उत्पन्नाच्या विवरणपत्राची मागणी प्राप्तीकर विभागाकडे केली. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत आलेल्या रहमत बानोच्या अर्जावर विचार करून प्राप्तीकर खात्याने रहमत बानोचा अर्ज फेटाळला आणि तिची मागणी नाकारली. मागणी नाकारण्याचे कारण रहमत बानोचा पती ‘त्रयस्थ’- म्हणजेच ‘थर्ड पार्टी’ आहे आणि माहिती अधिकार कायद्याखाली तिला अशी माहिती पुरवता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाविरुद्ध रहमत बानो केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अपील घेऊन गेली. त्यावर केंद्रीय आयोगाने पत्नीला अशी माहिती मागण्याचा अधिकार आहे आणि ती माहिती अधिकार कायद्याखाली पती ‘त्रयस्थ’ आहे म्हणून नाकारता येणार नाही, असा निर्णय दिला. केंद्रीय आयोगाचा हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असल्याने त्यावर विचार करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यावर एकच एक मत न देता केंद्रीय आयोगाने उघडलेल्या या बंद पेटीतून माझ्या मते यथार्थ असे पक्ष आणि प्रतिपक्ष समोर ठेवणार आहे. त्या दोनही पक्षांचा विचार करून जाणकारांनी आणि सर्वसामान्यांनी आपले मत बनवावे. यावर चर्चा झाल्यास उत्तम. उत्पन्न ही सर्वस्वी वैयक्तिक आणि खासगी बाब आहे. विशेष करून खासगी कंपनीमध्ये नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीसंदर्भात. अशी बाब स्वत: उघड करणे आणि त्याला ती उघड करण्यास भाग पाडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. उत्पन्नाबद्दल अधिकाराने, हक्क बजावून माहिती मिळवणे म्हणजे काय? अधिकार सिद्ध करण्याची जबाबदारी कुणाची? हा विषय भावविवशता आणि नैतिकता यांच्या थोडा पलीकडचा आहे. कारण तो कालबद्ध न्यायकक्षेत आणि कायद्याच्या परिघात असावयाला हवा. स्त्रीचा उत्पन्नावरील हक्क हा उत्पन्नाच्या एकतृतीयांश किंवा जीवनशैलीशी मिळताजुळता असावा असा न्यायिक प्रघात आहे. त्याला आपण कायदा म्हणूया. परंतु हिंदू कायदा किंवा विवाह विच्छेदन आणि पोटगीची न्यायसंहिता यासंबंधी स्पष्टोक्ती करीत नाही. सुधारित हिंदू मालमत्ता कायद्याप्रमाणे पत्नी आणि मुले यांचा पती आणि वडील यांच्या मालमत्तेवरील हक्क आता निश्चित झालेला आहे आणि सुधारित कायदा हा जुन्या संहितेत सामावला गेलेला आहे. परंतु वैयक्तिक उत्पन्न आणि मालमत्ता या वेगळ्या बाबी आहेत. मासिक उत्पन्न किंवा वार्षिक उत्पन्न हे या संदर्भात सार्वजनिक दस्तावेज नाहीत. म्हणजे त्यांचे विवरण प्राप्तिकर विभागाला नियमाप्रमाणे सादर केले म्हणून तो सार्वजनिक दस्तावेज नव्हे. याउलट स्थावर मालमत्ता हा नोंदणीकृत दस्तावेज आहे. त्यामुळे तो मूलत:च सार्वजनिक दस्तावेज असल्याने त्याची मागणी सुलभ आणि कायदेशीर आहे. सार्वजनिक आस्थापनांकडेच त्याची प्रक्रिया उघडपणे होते आणि सार्वजनिक स्वरूपात सगळ्यांसाठी असलेल्या खातेवहीत त्याची नोंद इतरांप्रमाणे होते. मात्र वैयक्तिक उत्पन्नाचे विवरणपत्र हे प्रत्येक करदात्यासाठी ठेवलेल्या खासगी फाइलमध्ये असते, कारण त्याची गुप्तता पाळणे हे प्राप्तिकर विभागाला आवश्यक आहे. त्याला तसेच काही विशेष कारण असल्याशिवाय उत्पन्नाच्या विवरणपत्राची मागणी ज्याच्याकडून होते तो ‘त्रयस्थ’च (थर्ड पार्टी) म्हणावा लागेल. कलम २ (न) प्रमाणे अगदी सार्वजनिक आस्थापनासुद्धा ‘त्रयस्था’च्या व्याख्येत मोडते. अशा परिस्थितीत, माहितीसाठी अर्ज करणारी व्यक्ती जरी पत्नी असेल तरीही तिचा अधिकार/ हक्क माहिती अधिकार कायद्याने निश्चित होऊ शकत नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाने निर्णय देताना सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तीशी तुलना केलेली आहे आणि सरकारी नोकरांचे पगार, भत्ते इत्यादींची माहिती पत्नीला असलीच पाहिजे, असे म्हटले आहे. मुळात सार्वजनिक दस्तावेज असलेल्या कागदपत्राची माहिती नाकारता येणार नाही. कारण पगार देणारे माध्यम हे पगार आदी गोष्टी सरकारी नियमांनुसार आणि सरकारी धोरणांनुसारच वितरित करतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये वितरित झालेल्या माहितीची गुप्तता राहातच नाही. याउलट बिगरसरकारी सेवेत किंवा इतर खासगी कंपन्यांच्या सेवेत असलेल्या व्यक्तींची विवरणपत्रे ही खासगीच राहातील. येथे माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील कलम ४ (३) प्रमाणे असे म्हटले आहे, की प्रत्येक सार्वजनिक आस्थापनेने त्यांच्या ताब्यातील सगळी सार्वजनिक स्वरूपाची कागदपत्रे नोंद करून ठेवावीत आणि ती विस्तृतपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचतील अशा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणावर नजरेस आणून द्यावीत. ‘‘For the purposes of sub-section (1) , every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is accessible to people.’’ अशाच पद्धतीने संदर्भाधीन कायद्याप्रमाणे ज्या माहितीचा संबंध सार्वजनिक दस्तावेजांशी आहे. असे दस्तावेज सार्वजनिक आस्थापनांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजेत. उत्पन्नाचे विवरणपत्र हा असा दस्तावेज नाही. महत्त्वाच्या अशा काही संदर्भाधीन कायद्यांमध्ये कुठेही माहितीचा संदर्भ खासगी माहितीशी नाही. आणि असलाच, तर मागणीदार सार्वजनिक आस्थापन असावे, हेच जागोजागी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर अशा मागणीमागे आणि तिच्या पूर्ततेमागे अनिवार्य आणि श्रेष्ठ सार्वजनिक हिताचा उद्देश असावा, असे जागोजागी म्हटले आहे. हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी संदर्भाधीन कायद्याच्या कलम ८ कडे जावे लागेल. या कलमामध्ये अपवादांची नोंद आहे आणि तीही फक्त सार्वजनिक आस्थापनांच्या संदर्भातच आहे. कोणत्या परिस्थितीत आस्थापनांनी माहिती देऊ नये, हे म्हणताना एकच एका गोष्टीचे पुनरुच्चारण केले आहे. अन्वयार्थ असा, की सार्वजनिक आस्थापनांकडे मागितलेली माहिती वैयक्तिक नसावी. तिचा शासन यंत्रणेशी कोणत्यातरी प्रकारे संबंध असावा. अपवादाचे पुनरुच्चारण असे आहे- ‘‘Only if the competent authority is satisfied that larger public interest warrants disclosure of such information.’’ विशेष उल्लेख कलम ८ (१) ‘‘Information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information.’’ आणि ८ (१) उपकलम (२) ‘‘Notwithstanding anything in the Official Secrets Act- 1923 nor any of the exception permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.’’ गोषवारा असा, की अशी वैयक्तिक माहिती, जिचा सार्वजनिक कार्य किंवा हित यांच्याशी काहीही संबंध नाही आणि अशी माहिती दिल्याने व्यक्तीच्या गुप्ततेला बाधा येत असेल, तर ही माहिती देण्यापूर्वी, विस्तृत पातळीवर सार्वजनिक हितासाठी ही माहिती द्यावयास हवी अशी खात्री झाल्यासच माहिती उघड करावी. संदर्भाधीन घटनाक्रमांमध्ये हा घटक कुठेच अस्तित्वात नाही. येथे मागणीदाराची मागणी ही सर्वस्वी वैयक्तिक आणि संकुचित पातळीवर असून एकाच व्यक्तीच्या खासगी कलहातून मार्ग काढण्यासाठी केलेली मागणी आहे. अशा कारणासाठी माहिती अधिकाराखाली माहिती मागण्याची मुभा माहिती अधिकार कायदा देत नाही. शिवाय व्यक्तीचे व्यक्तिगत अधिकार आणि हक्क ठरवण्याचे अधिकार माहिती आयोगाला नाहीत. माहिती अधिकार कायद्याखाली असलेल्या अधिकारांविषयीच माहिती अधिकारी निर्णय घेऊ शकेल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा, की उत्पन्नाच्या विवरणपत्रात कित्येक इतर बाबींचा उल्लेख असू शकतो आणि इतर कित्येक व्यक्ती, संस्था यांचासुद्धा. विवरणपत्रामध्ये अशा इतरांची माहिती गुप्त माहिती असू शकते किंवा त्यांना व्यवसाय, व्यावसायिक स्पर्धा, गुप्त शोध, उत्पादनांचे हक्क आदीची गुप्तता पाळण्याची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे अशी माहिती देताना वैयक्तिक मामल्याशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या हिताला बाध येऊ शकते. त्या अर्थानेही ज्याच्याकडून मागणी पुरवण्याची अपेक्षा केलेली आहे अशी व्यक्ती ‘त्रयस्थ’(थर्ड पार्टी) म्हणावी लागेल. शिवाय ती अपवादांमध्येही बसेल. या संदर्भात संदर्भाधीन कायद्याचे कलम ११ पाहावे लागेल. या कलमात असे म्हटले आहे, की त्रयस्थाची माहिती द्यावयाची असल्यास सार्वजनिक हित हे त्रयस्थाच्या सुरक्षित हितापेक्षा कितीतरी वरचढ असल्यासच अशी माहिती द्यावी. ‘‘Provided that except in the case of trade or commertial secrets protected by law, disclosure may be allowed in the public interest if disclousure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.’’ वैयक्तिक दस्तावेज न्यायालयात आल्यानंतर तो सार्वजनिक- ‘पब्लिक डॉक्युमेंट’ होतो आणि त्याचे अनेक दुष्परिणाम माहिती देणाऱ्याला भोगावे लागू शकतात. अशा परिस्थितीची आणि त्यामुळे होणाऱ्या इजेची जबाबदारी कुणी घ्यायची हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. किंबहुना अशा इजा त्रयस्थाच्या हिताला होतील असे निर्देश अपवाद करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची पूर्तता करतात का, हे बघावे लागेल. पण सध्याच्या घडीला तरी कायद्याचा प्रस्थापित परीघ ओलांडता येणार नाही. मग अशा स्त्रीकडे मार्ग काय उरतो? तर ही पत्नी न्यायालयाकडे पतीने उत्पन्न दाखवावे असा अर्ज करू शकते. तो नोकरदार असल्यास वेतनाची पावती किं वा तिने दाखल केलेल्या गरजांची यादी आणि तिच्यावर सामान्यपणे केला जाणारा खर्च यांची सांगड घालून ठरावीक रक्कम न्यायालय ठरवू शकते. त्या रकमेच्या विरोधात पुरावा देणे पतीला भाग पडेलच. बाकीच्या न्यायालयीन प्रक्रिया आणि युक्तिवाद हा आजच्या लेखाचा विषय नाही. विवाहसंबंधांमधील वैचारिक, मानसिक, आर्थिक आणि भावनात्मक देवाणघेवाणीचे मोजमाप कायदा कधीच करू शकणार नाही. म्हणूनच अनेक प्रकरणात विवाहसंबंध एका बाजूला आणि कायदा दुसऱ्या बाजूला असेच अनुभवास येते. एखादे प्रकरण समोर आले, की त्याचा अन्वयार्थ लावला जातो, ऊहापोह होतो, त्यात नातेसंबंध होरपळून निघतात. अशा वेळी त्या सगळ्यातून नवरा बायकोच्या हाती नेमके काय राहाते? बऱ्याचदा तडजोड के ली जातेच. कधी कमी कधी अधिक. तिच्या वकिलाने आग्रह धरला तर तिला अधिक पोटगी मिळूही शकते. या पैशांमुळे त्यांच्यातले काही प्रश्न तरी नक्कीच सुटतात. म्हणूनच गरज आहे ती पोटगी संदर्भातील मूलाधार कायद्यांच्या पुनर्बाधणीची. याशिवाय न्यायव्यवस्थेची पारखी नजर, न्यायालयाचे शहाणे जाणतेपण आणि समतोल कायदा यांच्यामुळे स्त्रियांची पोटगीसाठीची यातायात कदाचित थांबू शके लही.. (लेखिका उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होके ट आहेत.)
